fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ केपी ओलीका कुतर्कसँग सहमत हुन सकिन्न : राजेन्द्र महतो

केपी ओलीका कुतर्कसँग सहमत हुन सकिन्न : राजेन्द्र महतो

rajendra-mahato-newskarobar

कैलाली जिल्ला अदालतले सांसद रेशम चौधरीलगायतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको विरोधमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यससँगै राजपा नेताका कडा प्रतिक्रिया पनि आउन थालेका छन् । न्युज कारोबारसँगको अन्तर्वार्तामा राजपाका नेता राजेन्द्र महतो निकै आक्रोशित देखिए । उनका प्रश्न छन्- १० वर्ष जनयुद्धमा १० हजार मान्छे मार्ने प्रचण्डलाई किन जन्मकैद भएन ? रेशम चौधरीलाई मात्र किन जन्मकैद गरियो ? पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको सिके राउतसँग सरकारले किन ‘गोप्य सहमति’ गर्नुपर्यो ? यिनै समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भ र राजपाको भावी योजनाबारे नेता राजेन्द्र महतोसँग श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेको कुराकानी :

 

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिएको हो ?

यो सरकारलाई हामीले यत्तिकै समर्थन दिएका थिएनौं । केही सहमतिका आधारमा दिएका थियौं । सरकार निर्माणका क्रममा विगतमा आन्दोलनमा उठाइएका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराईका जनताका केही माग उठाएका थियौं र ती माग संविधान संशोधन गरी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । मधेस थरुहट आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग थियो । बन्दी जीवन बिताइरहेकालाई मुद्दा फिर्ता गरी रिहा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सहमति जनाउनुभयो । तर, सहमति कार्यान्वयन गर्छु भन्दाभन्दै वर्ष दिन बित्यो । बीचमा कति पटक डेलिगेसन गइयो । जहिले पनि हुन्छ मात्र भनियो । आज हुन्छ, भोलि हुन्छ, दसैंपछि हुन्छ, छठपछि हुन्छ भनियो । पटक–पटक आश्वासन दिइयो । तर, काम भएन, त्यसपछि बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिने परिस्थिति आयो ।

 

तपाईंहरुले उठाएका माग पूरा गर्ने बाटोमा त सरकार थियो नि ! विवादका बीच सरकारले रेशम चौधरीको सपथ ग्रहण गराएको थियो । तर, अदालतको निर्णयमा सरकारले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ ?

त्यो सरकारले कृपाले सपथ गराएको होइन । जनताले चुनिदिएका थिए । जनताले प्रमाणपत्र दिएका थिए, सरकारले खोसेर राखेर सुख पाइन्छ । त्यसैले कसैले कृपा गरेको होइन । त्यो एक काममात्र सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार गर्यो । अरु कुनै काम नै गरेन । त्यसपछि बाध्य भएर एक सालको मूल्यांकन गरेर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हौं । दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान सशोधन नगरेको, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीलाई रिहा नगरेको, उनीहरूमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता नलिएको, आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार नगराएको, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको, संघीयतालाई कमजोर बनाएको, प्रदेशलाई अधिकार नदिएकोलगायतका विषयमा असहमति राख्दै समर्थन फिर्ता लिएका हौं ।

 

राजनीतिक आन्दोलन भनेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएरमात्रै के हुन्छ ? व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा अदालतले माफी दिन सक्थ्यो होला त !

मुद्दा फिर्ता लिने काम सरकारको हुन्छ । १० वर्ष जनयुद्धमा १० हजार मान्छे मार्ने प्रचण्डलाई किन जन्मकैद भएन ? त्यसमा संलग्न कार्यकर्ता नेतालाई किन जेल नहालेको ? गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि केपी शर्मा ओलीसम्मले मान्छे मार्ने आन्दोलन गरेका थिए । खै, कसलाई भयो जन्मकैद ? जनयुद्धको समयमा राज्यपक्षबाट समेत धेरैको ज्यान लिइयो, खै, तत्कालीन सरकार प्रमुखलाई जन्मकैद भएको ? ती सबै घटना राजनीतिक मुद्दा थिए, राजनीतिक प्रक्रिया अपनाइयो । तर, अहिले आफ्नो अधिकारको लडाइँ लड्दा कसैको ज्यान गयो भन्दैमा रेशम चौधरीलाई मात्र चाहिँ किन जेल हाल्ने ? रेशम चौधरीलाई चाहिँ राजनीतिक प्रक्रिया किन अपनाइएन ? टीकापुर घटनामै एकजना निहत्था बालकको हत्या भएको छ । खै, पुलिसलाई मुद्दा चलेको ? राज्यले दमन गरेपछि राजनीतिमा कहिलेकाहीँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुँदोरहेछ । यसको मतलव दण्डहीनतातर्फ मुलुकलाई लैजाने भन्ने होइन । शान्तिपूर्ण समाधान पनि हुनुपर्छ ।

 

त्यसो भए जन्मकैदको सजाय सुनाउने अदालतको निर्णय मान्नुहुन्न ?

सम्माननीय अदालतमाथि प्रश्न उठाउनु उचित छैन । रेशम चौधरीलाई अदालतले विभेद गरेको होइन, राज्यले गरेको हो । एउटा निर्दोषलाई सबै राज्यको शक्ति मिलेर कसरी सजाय होस् र कसरी आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेसी र अल्पसंख्यकको मनमा एक किसिमको त्रास पैदा होस् भन्ने षड्यन्त्र भएको देखिन्छ । यो देशका खसवादीहरुलाई शासन गर्न सजिलो होस् भन्ने उत्प्रेरणाबाट आएको फैसला हो जस्तो महसुस भएको छ । त्यो राज्यको विरोधमा बोल्ने र संघर्ष गर्ने बेला आएको महसुस हुँदै छ ।

 

राजनीतिक आन्दोलनको नाम दिएर कसैको अधिकार हनन गर्न पाइन्छ र ! मान्छे मार्दै हिँड्ने अपराधीलाई राजनीतिक मुद्दा भन्दै छाड्ने प्रवृत्तिले दण्डहीनता मौलाउँदैन ?

मधेस आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको भए मधेस थरुहट आन्दोलनामा के भएको थियो भन्ने सारा जनताले थाहा पाउने थिए । को–को दोषी छन्, के–के भएको थियो भन्ने सबैलाई थाहा हुने थियो । राजनीतिक घटना हो कि आपराधिक घटना हो भन्ने सबैलाई थाहा हुने थियो । पटक–पटक हामीले भन्दा पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार किन डरायो ? हामीले सदनमा पनि प्रश्न उठाएका छौं । यसमा सरकार बेइमान भयो । निष्पक्ष भएर काम गरेन । राज्यले थारु, मधेसी, जनजातिमाथि विभेद गरेको देखियो ।

जसरी प्रचण्डको योजनामा र नेतृत्वमा जनयुद्ध भएर हजारौं मान्छे मारियो, त्यसरी नै रेशम चौधरीको योजनामा थरुहट आन्दोलन भएको हो । सुरक्षाकर्मी मारिएका हुन् । आन्दोलनमा पुलिसले गोली हान्छ र मान्छे मार्छ । त्यसपछि पीडितलाई न्याय दिनका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आईजीपी कसलाई जेलमा राख्ने ? कि गोली हान्ने पुलिसलाई जेलमा राख्ने ? रेमश चौधरी घटनास्थलमा छैन । आन्दोलनकारीले सुरक्षा निकायको मान्छे मारेको छ । उता, सुरक्षा निकायको मान्छेले पनि जनतालाई मारेको छ । आन्दोलनमा जनताका छोराछोरी मार्ने पुलिस, आईजीपी वा गृहमन्त्रीलाई पनि जेल हाल्ने वा प्रचण्डलाई पनि जेल हाल्ने भए ठिक छ । नत्र अनुहार र वर्ण हेरेर मधेसी थारु रेशम चौधरीलार्ई मात्र जेलमा हालिएको छ । त्यो व्यवहार मान्य छैन । त्यसले झन् अर्को विद्रोहको रुप लिन सक्छ ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझैं विगतमा शान्तिपूर्ण रुपमा माग राख्ने अधिकार थिएन । त्यसैले विद्रोह भएका थिए, अहिले संवैधानिक रुपमा आफ्ना माग राख्न पाइन्छ, निर्वाचनमार्फत जनमत लिएर मुलुककै नेतृत्व लिन सकिन्छ ? हिंसात्मक आन्दोलन किन गर्नुपर्य ?

त्यो उहाँको कुतर्क हो त्यो । त्यससँग सहमत हुन सकिन्न । केपी ओलीले हतियार उठाउँदा निरंकुश थियो होला त्यो मान्छु म । तर प्रचण्डले हतियार उठाउँदा निरंकुश व्यवस्था थिएन । ४७ पछिबाट त बहुदलीय व्यवस्था आयो । ०५२ सालबाट मान्छे मार्दै हिँडियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मान्छे मारिएको हो । अनि ओलीजीले मधेसी जनताले मात्रै मान्छे मारेका हुन् भनेर झुटो प्रचार गर्दै हिँड्न मिल्छ ? राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा हेर्नुपर्यो । अपराधिक मुद्दा हो भने रेशम चौधरीमात्र होइन, प्रचण्ड र सबैका लागि आपराधिक मुद्दा बनाउनुपर्यो । सबै आन्दोलन आपराधिक थिए भन्दै सबैका नाइकेलाई जेल ठोकियोस् मलाई कुनै आपत्ति हुने छैन । अनुहार, जाति र समुदायका आाधारमा व्यवहार गरिएमा झन् ठूलो विद्रोहको खतरा छ ।

 

पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको सिके राउतसँग सरकारले ११ बुँदे सहमति गर्दै राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको छ । त्यो सहमतिप्रति राजपाको असहमति हो ?

सिके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर सरकार धेरै राम्रो काम गरेको छ । आन्दोलनबाट मुलुकले मुक्ति पाउनु सराहनीय काम हो । यसबाट हामीमात्र नभई पूरै मधेस प्रभावित थियो । हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट माग राख्दा सरकारले नसुन्ने, उसले संविधानविपरीत काम गर्दै विखण्डनको नारा लगाउँदा सरकारले सुन्ने देखियो । यो सरकारको बेवकुफीका कारण सिके राउतजस्ता समूह लोकप्रिय भएका छन् । सरकारको यस्तै रवैयाका कारण माग सुनुवाइ गर्न त विखण्डनकारी नै बन्नुपर्दो रहेछ भन्ने म्यासेस गएको छ । हामीले स्वयत्तताको नारा लगायौं, हाम्रो माग सुनिएन । उनीहरुले अर्को देश माग गरे । सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो । संघीयताले केही हुँदैन, छुट्टै देश चाहिन्छ भन्दै नारा लगाउनुपर्छ माग पूरा भइहाल्छ भन्ने मनस्थिति बन्छ कि भन्ने खतरा छ । यो सरकारको गल्तीका कारण विखण्डनकारी सक्रिय भएका हुन् । सरकारकै गल्तीले पृथकतावादी शक्तिप्रति आकर्षण बढ्यो ।

 

जनमतसंग्रहका विषयमा आइरहेका तर्क–वितर्कलाई राजपा नेपालले कसरी लिइरहेको छ ?

सिके राउत समूह भन्दै छ– जनमतसंग्रह गर्ने कुरामा सहमति भएको छ । यता, सरकार ‘होइन’ भनेर टार्दै छ । यसमा कन्फ्युजन भएको छ । किन रातारात गोप्य सहमति गर्दै जनतालाई गुमराहमा राखियो ? अपरादर्शी ढंगबाट किन सहमति गरियो ? सरकारको यो नियतमा शंका छ । राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने कुरा ठिक हो तर जनता झुक्याउन अपारदर्शी रुपमा भएको सम्झौताले पृथकतावादीलाई हतोत्साहित गर्दैन ।

 

अहिले राजपाप्रति प्रधानमन्त्रीको आक्रोस झन् बढेको छ । अदालतको फैसलालगत्तै समर्थन फिर्ताको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले ‘बिरालोले रिस फेर्न खाँबो चिर्थोछ’ भन्ने उक्तिसँग तुलना गरे । समर्थन फिर्ता लिएर तपाईंहरुले सरकारप्रति रिस फेरेकै हो ?

सरकारले चाहेको थियो । सहमति कार्यान्वयन नगर्ने । त्यसमा राजपाले समर्थन फिर्ता लियो । अदालतको निर्णय मान्दैनौं भनेका छैनौ । निर्णयमाथि असन्तुष्टिमात्र हो । यसमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्थ्यो । तर लिएन । यसमा ठूलो असन्तुष्टि हो । हामी लोकतान्त्रिक दल अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं । हामीले कसैप्रति रिस फेरेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीको त्यो तल्लो स्तरको टिप्पणीको हामीले जवाफ फकाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

 

अब के गर्छ राजपा ?

अब मधेस आन्दोलन हुँदैन । थरुहट आन्दोलन पनि हुँदैन । हिमालदेखि तराईसम्मका नागरिक मिलेर राष्ट्रिय आन्दोलन हुन्छ । नश्लवादी चिन्तन र सोचलाई प्रहार गर्न आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेसी, दलित, उत्पीडित सबैको सहभागितामा आन्दोलन हुन्छ ।

 

मधेसको अर्को ठूलो शक्ति संघीय समाजवादी फोरम त सरकारमा छ । तपाईंहरुको आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ ?

सरकारसँग त लड्ने नै हो । उपेन्द्र यादव त ओलीकै चट्टापट्टा न हो । जसले सत्ताका लागि मलेठ घटना बिर्सिसकेको छ । त्यस्तासँग के आशा गर्न सकिन्छ । उहाँलाई जसरी पनि पद चाहियो । तर, उपेन्द्र यादव सरकार छोडेर आएमा हाम्रो मोर्चामा समेट्छौं । सबै मिलेर समय मिलाएर तयारी गरेर आन्दोलन गर्छौं । हतारमा कुनै आन्दोलन हुँदैन । संविधान संशोधन, अधिकार र पहिचान तथा विभिन्न दूराचार हटाउनका लागि राष्ट्रिय आन्दोलन गर्छौं । यसपालि फरक ढंगले आन्दोलन सुरु गर्छौं । यसपालिका आन्दोलनमा मधेसीमात्रै रहँदैनन्, दबिएका, पिछडिएका शोषित पीडित सबै जनता रहन्छन् । तराईका आदिवासी दलितसँग कुरो भइरहेको छ । पूरै नेपालमा आन्दोलन देखिनेछ । आन्दोलनको गृहकार्य अघि बढिसकेको छ ।

 

विभिन्न बहानामा आन्दोलन भइरहेका छन्, यसले अस्थितरतातर्फ लगिरहेको छ । फेरि पनि जनताले आन्दोलन र क्षति व्यहोर्नुपर्ने हो ?

आन्दोलन रहर होइन, यो बाध्यता हो । जहाँ दमन हुन्छ , त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । त्यसैले यो सबै सरकारका कारण भएको हो । जनताले न्याय पाउँदैनन् भने त्यसबेला संगठित भएर सडकमा आउनुको विकल्प हुँदैन । यो सत्यलाई सबैले बुझिरहेका छन् । २०४६/४७ सालपछि नेपालमा धेरै आन्दोलन भए । अन्याय अत्याचारविरुद्ध धेरैले आवाज उठाए । पहिचानका लागि पनि आन्दोलन भए । गजेन्द्रनारायण सिंहको समयदेखि अहिलेसम्म हामीहरूले पनि कयौं मधेस आन्दोलन गरिसकेका छौं तर सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।

 

सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाएको, प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्ने जस्ता आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । फेरि प्रदेश २ मै समानान्तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्ने तयारी गरिरहनुभएको छ । यसले चाहिँ संघीयतालाई झन् बलियो बनाउँछ र ?

संघीयतामा आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन भन्ने हाम्रो माग हो । तीनवटा अधिकारबाहेक सबै प्रदेशको अधिकार हुन्छ । देशको विदेश नीति, देशको सुरक्षा र मौद्रिक नीतिमात्रै संघीय सरकारको हुनेछ । बाँकी शासन प्रशासन र विकास सबै प्रदेश सरकारले नै गर्छ । तर, अहिले मुख्यमन्त्रीलाई भन्दा सिडियोलाई शक्तिशाली बनाएर गलत काम भएको छ । यसैले हाम्रो सरकार भएको प्रदेश २ मा समानान्तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्ने तयारी गरेका हौं । सरकारले अधिकार नदिएकैले यसो गर्नुपरेको हो ।

 

प्रदेश २ मा त तपाईंहरुकै पार्टीको सरकार छ । त्यहाँ सरकारको काम कस्तो छ ?

विकासलाई गति दिन रणनीति बनाइरहेका छौं । आन्तरिक समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ । तर, मुख्य समस्या त्यो होइन, संघले अवरोध र हस्तक्षेप गरिरहेको छ । केपी ओलीजीले अवरोध गरिरहनुभएको छ । केन्द्रले अहिलेसम्म कर्मचारी दिएको छैन । सीमित कर्मचारीको भरमा प्रदेश चलाउनुपरेको छ । संघीयतालाई असफल बनाउने प्रयास हुँदै छ । केपी ओली कहिल्यै पनि संघीयताको पक्षधर होइनन् । हामीले संघको विकल्प खोजेका हौं र आफ्नो सरकार खोजेका हौं । तर, त्यो हुन दिइरहेका छैनन् ।

प्रकाशित समय १२:४३ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु