fbpx
newskarobar-job-vacancy
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ विकासमा गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिका

विकासमा गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिका

kalpana-ghimire-newskarobar

गैरसरकारी संस्था (गैसस) भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको मुनाफारहित संघसंस्थालाई बुझाउँछ । मूलतः नाफारहित, स्वयंसेवी, राष्ट्रिय विकासमा ठोस योगदान पु-याउने उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु गैरसरकारी संस्था हुन् । समुदायको जीवनस्तर उकास्न सामाजिक मूल्य मान्यताका आधारमा एकआपसमा आबद्ध भएको समूह, जसको मुख्य लक्ष्य सामुदायिक हित हो । यो समूह व्यक्तिगत हित र स्वार्थ त्यागी समूहमा नै रहेर समाज र राष्ट्रको हितमा सदैव तल्लीन रहन्छ र अरुलाई पनि त्यस्तै सोचमा लाग्न अभिप्रेरित गर्छ । गैरसरकारी संस्थाहरुले मुख्यतः नागरिकको परोपकारी, सेवाभावमूलक, सहभागितामूलक र सशक्तीकरणका लागि जोड दिएका हुन्छन् । गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यस्तरका हिसाबले हेर्ने हो यिनीहरु समुदाय स्तरमा, स्थानीय स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका छन् । यी सबैको साझा उद्देश्य राष्ट्र निर्माण र समाज कल्याण हो ।

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको लगानी र भूमिकालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने विषय स्पष्ट पारेकोे छ । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्यात्मक सम्बन्धलाई स्वीकारेको हो । त्यसपछिका हरेक आवधिक योजनाहरुले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासको सहयोगी खम्बा र प्रत्यक्ष रुपमा सरकारका सहयोगी पात्रको रुपका हेरेको छ । हाल चालू आवधिक चौधौं योजनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र यस्ता संस्थाहरुलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य लिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विकास सहायता नीति २०७१ ले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धमा व्याख्या विश्लेषण गरी उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार स्थानीय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरु स्थानीय प्रशासनमा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता र नवीकरण हुन्छन् भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भई काम गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले विषयगत मन्त्रालयसँग सामान्य सम्झौता गरी कार्य सञ्चालन गर्छन् । आव २०७२/७३ सम्ममा ४३ हजार ८०७ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु र २६० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएका छन् । सरकारको सहयात्रीको रुपमा हेरिएका यस्ता संस्थाले सरकारको नीति, निर्देशनबमोजिम हातेमालो गरी मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पु-याउनुपर्ने हुन्छ ।

 

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने गैरसरकारी संस्थाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति
विकास सहायता नीति २०७१ ले नागरिक समाजका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा प्रवाह गरेको सेवा र सामाजिक तथा मानवीय क्षेत्रको विकासमा पु-याएको योगदानलाई सरकारले महत्व दिने स्पष्ट गरेको छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृनिकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामार्फत सोझै विकास सहायता प्राप्त गर्ने यस्ता संस्थाहरुको सञ्चालन पद्धतिमा जवाफदेहिता र पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्दै विकास सहायतालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ । विकास सहायताबाट परिचालन हुने र नेपालमा काम गर्ने सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति यस्तो छ–

– सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध हुनुपर्ने,
– महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने,
– यस्ता संघसंस्थाले राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग आबद्ध हुनेगरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने,
– योजना र कार्यक्रम तय गर्दा विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेर कार्य गर्दा ती तहका सरकारको विषयगत निकायसँग सहकार्य गर्ने,
– बैंकिङ कारोबारलाई अनिवार्य गर्ने साथै लेखापरीक्षणसहित वार्षिक प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउने,
– सरोकारवाला र लक्षित वर्गसमेतको सहभागितामा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने,
– गैरसरकारी संस्थाको विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेटमा आबद्ध गर्ने,
– नागरिकबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनुपर्ने ।

 

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुको वास्तविक चरित्र
धेरैजसो संस्थाहरु जुन उद्देश्यसहित स्थापना भएका छन्, त्यसको तुलनामा न्यून प्रतिशतले मात्र काम गरेको पाइन्छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि नागरिकलाई सबल बनाउने, नागरिकका हकहित, आवाज र अधिकारका लागि सदैव सहयोगी हुने, सामाजिक पुँजीको परिचालनको वातावरण सिर्जना गर्ने, आर्थिक अवसर सिर्जनामा सहयोग पु-याउने र सरकारको सहयात्री, सहउत्पादक, सहकारी बनी शासन प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्नेमा गैरसरकारी संस्थाहरु आफ्नो पथबाट विचलित भएका छन् । नेपालमा धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरुको वास्तविक चरित्रलाई निम्न रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ–

– संस्था दर्तामात्र भएर बस्ने संख्या ठूलो छ,
– दर्ता भएकाले सामाजिक काम गरेजस्तो गर्ने, संस्थाको दिगोपनातर्फ उन्मुख हुन नसकेको,
– झोलामा संस्थाको कार्यालय बोकेर दाताहरु खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो,
– स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रम दिन्छन् भनेर हाल संस्था दर्ता गर्न आउनेको संख्या बढ्दो,
– समाजमा काम गरेजस्तो गरेर राजनीति गर्ने परिपाटी रहेको,
– समाज सेवाका नाममा साम्प्रदायिक सुसम्बन्धमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने गरेको,
– संस्थालाई डलर खेतीको रुपमा लिने गरेको,
– समाजसेवाको नाममा धर्म प्रचार गर्ने गरेको,
– सहरकेन्द्रित भएरमात्र काम गर्ने प्रवृत्ति,
– आफूलाई सरकारको विकल्प मान्ने गलत प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको ।

गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारितामा देखिएका समस्या
सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई विकास साझेदार मान्दै आएको छ । तर, राज्यले गैरसरकारी संस्थाहरुको उपस्थितिलाई विकासको अवसरको रुपमा ग्रहण त ग-यो तर देशको विकासका प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्न सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले समुदायमा सोझै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छैन तर पनि यस्ता संस्थाहरुले समुदायमा सोझै कार्यक्रम गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुले अत्यधिक स्वतन्त्र रुपमा काम गरिरहेका छन् । संस्थाहरुको योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा लक्षित समुदाय र सम्बन्धित तहको सरकारकोे सबल संलग्नता र सहकार्य अत्यन्त कमजोर छ । कतिपय अवस्थामा कुन संस्थाले के काम गरिरहेको छ ? यसको प्रतिफल लक्षित वर्गले प्राप्त गरेको छ वा छैन ? केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । गैरसरकारी संस्थाहरुको सन्दर्भमा देखिएका मुख्य समस्या निम्न छन्–

– गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्चालन तथा सहजीकरणमा एकद्वार प्रणाली हुन नसक्नु,
– गैरसरकारी संस्थाहरुको व्यवस्थित तथ्यांकीय प्रणाली अभावका कारण अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको,
– सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइको कमीका कारण संस्थाहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकिएको,
– गैरसरकारी संस्थाहरु बढी सहर केन्द्रित बन्दै गएको,
– विकास सहायतामा सञ्चालित संस्थाहरुको सम्पूर्ण सहायतालाई राष्ट्रिय बजेटसँग पूर्णरुपमा आबद्ध गर्न नसकिएको,
– स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा संस्थाहरु जति पनि दर्ता भएका छन्, ती सबैको प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा संस्था सञ्चालन तथा खारेजी जस्ता अत्यावश्यक कार्य गर्न नसकिएको,
– सेवाभाव लिएर स्थापित भएका यस्ता संस्थाहरु सीमित फाइदाका लागि संस्थागत उद्देश्यबाट विचलित हुनपुगेको,
– गैरसरकारी संस्थाहरुले तटस्थ, निष्पक्ष भएर राष्ट्रिय समृद्धि र नागरिक हितमा रहेर काम गर्नुपर्नेमा कतिपय संस्थाहरुमा राजनीतिक प्रभाव परेको,
– संस्थाका सञ्चालकहरुले जागिर खाने भाँडोको रुपमा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई उपयोग गर्ने गरेको,
– सहरमा भए काम गर्ने, दुर्गममा काम गर्न जान नचाहने प्रवृत्ति रहेको,
– पारदर्शीता, जवाफदेहिता र समूह भावको कमी रहेको ।

समस्या समाधानका उपाय
मुलुकको समग्र विकासमा सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै प्रकारका संस्थाहरुको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वरुप विश्वभर गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सरकारको प्रमुख सहकारीको रुपमा स्वीकार गरिएको हो । यसै मान्यतास्वरुप नेपाल सरकारले नवौं आवधिक योजनादेखि नै गैरसरकारी संस्थाहरुलाई विकासका साझेदारको रुपमा लिएको छ । यतिमात्र नभएर हाल मलुकले अंगालेको संघीय शासन प्रणालीको सफलतालाई समेत गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी भूमिकासँग गाँसेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा सरकारलाई बलियो बनाउन, नागरिकलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यको जानकारी गराउन, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहसम्बन्धलाई स्थापना गराउन यस्ता संस्थाहरुको भूमिका अहं रहेको छ । यसका साथै राष्ट्रिय स्तरका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत सामाजिक र आर्थिक पुँजीको प्रवाह गर्नसक्ने हुँदा निम्न उपायमार्फत गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ–

– स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने भौतिक, मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोतको उपयोगलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको स्रोत प्रवाहित गराउने,
– मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको क्षेत्र, लक्षित समूह, सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, ग्रामीण विपन्न क्षेत्र तथा समुदायको सशक्तीकरण, जीविका प्रवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन र विपदपछिको नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम परिचालन गर्ने,
– नेपालमा कार्यालय नभएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सोझै प्राप्त हुने स्रोतका कार्यक्रम सहजीकरण समितिबाट सिफारिस गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत संस्था छनोट गर्ने,
– गैरसरकारी संस्थाहरुका क्रियाकलापमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा स्थानीय सरोकारवाला तथा स्थानीय तहको औचित्यसहितको सहभागिता, सहकार्य र समन्वय अनिवार्य गर्ने,
– गैरसरकारी संस्थाहरुको खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अनुशासित बनाउन बैंकिङ कारोबारलाई अनिवार्य गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्दिष्ट गरेको वाणिज्य बैंकमा खाता सञ्चालन गर्न अनिवार्य बनाउने,
– एक मुलुकका लागि भनी छुट्याइएको बजेट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले अरुका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने,
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कार्य प्रकृति र कार्यक्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरी एकद्वार प्रणालीबाट नियमन गर्ने,
– गैरसरकारी संस्थाहरुको पारदर्शीता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न आचारसंहिता निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने,
– गैरसरकारी संस्थाहरुले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको सार्वजनिक लेखापरीक्षण, कार्यमूलक लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य बनाउने,
– गैरसरकारी संस्थाहरुको दर्ता, नवीकरणका साथै निश्चित समयभित्र नवीकरण तथा उद्देश्यअनुरुप काम नगरेका संस्थाहरुको खारेजीसमेत गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान बनाउने ।

 

कस्तो अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाहरुले काम गर्न सक्छन् ?
लोकतान्त्रिक मुलुकले गैरसरकारी संस्थाहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमध्ये विकासमा भर्खर बामे सर्दै गरेका मुलुकमात्र नभएर विकासमा गति लिइसकेका र परिपक्व राजनीतिक स्थिति भएका मुलुकमा समेत यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिका अब्बल नै छ । मुख्यतः निम्न अवस्थाका मुलुकमा गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने धारणा विद्वानहरुले राख्दै आएको पाइन्छ–

– जहाँ विविधतायुक्त समाज छ,
– जहाँ राज्यसंयन्त्रले सक्षम रुपमा काम गर्न सक्दैन,
– जहाँ लोकतन्त्र परिपक्व र स्थिर छ,
– जहाँ नागरिकको पहुँच राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा कमजोर छ,
– जहाँ सरकार पूर्वाग्राही छ,
– जहाँ राज्य र गैरसरकारी संस्थाबीच असल सम्बन्ध र कार्य वातावरण छ ।

 

निष्कर्ष,
नेपालको संविधान, योजना, नीति, कार्यक्रम तथा कानुनी प्रावधानहरुले गैरसरकारी संस्थालाई नागरिक चेतनाको संवाहक र विकासको सहयात्रीको रुपमा स्वीकार गरेको छ । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनबाट रुपान्तरित भएको संघीय शासन प्रणालीको स्थायित्व र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि यस्ता संस्थाहरुको भूमिकामा हिजोका दिनमा भन्दा प्रभावकारिता आउनुपर्छ । जागिरे र डलर प्रवृत्तिलाई त्यागेर स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सरकारको सहकारीका रुपमा सहशासन सामेल हुनुपर्छ । संस्थाहरु च्याउझैं उम्रिएरमात्र हुँदैन, तिनीहरुको व्यवस्थापन, प्रभावकारिता, पारदर्शीता, अनुशासन र नैतिकताका लागि सरकारले स्पष्ट मार्गनिर्देशन बनाई निरन्तर नियमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाको सबलता र सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न लोकतन्त्र, नागरिक चेतना र सरकारसँगको सहकार्यले सहयोग पु-याउँछ ।

(सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रुपन्देही)

प्रकाशित समय ११:५४ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु