fbpx
newskarobar-job-vacancy
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ नेपालमा वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता

नेपालमा वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता

kalpana-ghimire-newskarobar

वित्तीय स्रोत साधनको पहिचान, संकलन, विनियोजन र उपयोगको सुनिश्चित गरी उपलब्धिलाई प्रभावकारी, मितव्ययी, वस्तुनिष्ठ र नैतिकताउन्मुख बनाउन अपनाउने पद्धति वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली हो । सार्वजनिक व्यवस्थापनमा वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न वित्तीय नियन्त्रण प्रणालीले अहं भूमिका खेल्छ । वित्तीय खर्चमा शुद्धता ल्याउन, कानुनको पालना गर्न, कारोबारमा निष्पक्षता कायम गर्न, उपलब्ध स्रोत साधनको अत्युत्तम उपयोग गर्न, सदाचारिता प्रवर्धन गर्न, तोकेको ढाँचा र प्रक्रियामा रही वित्तीय स्रोत साधनको खर्च गर्न र सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि वित्तीय अनुशासनको महत्व रहन्छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा वित्तीय अनुशासनको मुख्य उद्देश्य समावेशी आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गरी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, जवाफदेही, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त बनाउन सहयोग गर्नु हो ।

असल शासन, राम्रो नतिजा र नागरिक उन्मुख उत्कृष्ट सेवा नै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको मूल मर्म हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनले सार्वजनिक मूल्यलाई प्रश्रय दिने, व्यवस्थापकीय स्वीकृति र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्ने, सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने, न्यायिक स्थितिको अवलम्बन गर्दै नागरिकको सम्मान तथा विश्वास जित्ने, वित्तीय दिगोपना र स्वतन्त्र परीक्षण गर्ने जस्ता मान्यता लिएको हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा नै वित्तीय व्यवस्थापनलार्ई वित्तीय शासन पद्दतिको एक अंशको रुपमा स्वीकारेको पाइन्छ । तसर्थ, वित्तीय क्षेत्रको सुधार वा सञ्चालनका लागि आवश्यकताको पहिचान, नीतिहरुको कार्यान्वयन, परीक्षण र स्थायित्व कायम गर्न सार्वजनिक वा गैरसार्वजनिक निकायहरुमा सहसम्बन्ध, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा नागरिक हितलाई सर्वोपरी ठानी वित्तीय पक्षको सञ्चालन गर्नुपर्छ, जुन वित्तीय शासन पद्दति पनि हो ।

वित्तीय शासन पद्दतिले सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक आय, वैदेशिक सहायता, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय र मौद्रिक नीति, वित्तीय स्रोतको परिचालन नीति, वित्तीय खर्च÷आयको लेखांकन र परीक्षण जस्ता विषयलाई समेट्छ । वित्तीय शासन पद्दतिले मुलुकमा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । नेपाल सरकारका आर्थिक तथा वित्तीय नीति र कानुनले समेत वित्तीय सुशासनमा जोड दिएका छन् । वित्तीय सुशासनको मूल मर्म सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रलाई पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी, प्रभावकारी, नतिजाउन्मुख र जवाफदेही बनाउनु हो ।

 

वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहितासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था

मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भइसकेको हुनाले सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न जति पनि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेको छ, त्यो सबै व्यवस्था तीनवटै तहका सरकारले पालना गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले तीनवटै तहका सरकारको आर्थिक अधिकार र दायित्व स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेटको निर्माण, बजेट निकासाको अवस्था, स्रोतसाधनको बाँडफाँड, करको दायरा, दर र संकलनको जिम्मेवारी, नगद मौज्दात, खर्च प्रणाली, आय र खर्चको लेखांकन, खर्चको परीक्षण सबैको तीन तहमा नै आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहिताका साथ कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सरकारका नीति तथा कानुनले निर्देशित गरेको छ, जसमध्ये चौधौं आवधिक योजनाले अंगालेका प्रावधान निम्न छन्–

– वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने,

– वित्तीय अनुगमन निकाय तथा लेखापरीक्षण संस्थाको सुदृढीकरण गर्ने,

– वित्तीय व्यवस्थापनका सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने,

– संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुतिसँगै वार्षिक खरिद योजनाको तयारी गर्ने,

– विकास आयोजनाहरुको ठेक्कापट्टा निर्धारित समयभित्रै गर्ने र विद्युतीय टेन्डरको दायरा विस्तार गर्ने,

– आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा वार्षिक कार्यक्रम संशोधन गर्ने र विनियोजन बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने,

– बेरुजु कम वा नियन्त्रण गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने र लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउने ।

सरकारले सुशासन कायम गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन अधिकतम मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने सोच लिएको छ । विकास कार्यका लागि गरिने सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन आयोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अनिवार्य बनाएको छ । खर्च योजनाअनुसार खरिद कार्य अगाडि बढाउन, वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाबीच तादात्म्यता कायम गर्न र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नीतिगत मार्गदशन निम्न छन्–

— सबै सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अधिकतम मितव्ययी ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने,

— सार्वजनिक क्षेत्रमा उस्तै किसिमको योजना, कार्यक्रम र कार्यायोजनालाई बेग्ला–बेग्लै निकायबाट प्रस्ताव गर्ने, माग गर्ने र वैकल्पिक स्रोत जुटाउने कार्यलाई बन्द गर्ने र दातृनिकायबाट प्राप्त हुने रकमलाई दोहोरो नपर्ने गरी आवश्यक समन्वयका साथ कार्यान्वयन गर्ने,

— सार्वजनिक विकास निर्माणको कार्यलाई समयभित्र सम्पादन गर्न स्वीकृत योजनाबमोजिम त्यसको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने गराउने कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने,

— सार्वजनिक निकायहरुका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, भण्डारण र वितरणलाई मितव्ययी, पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाउने,

— सार्वजनिक खर्चमा वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्यलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने,

— खर्चको उपादेयता स्थापित नगरी बजेट उपयोगको कार्यारम्भ नगर्ने, उत्पादनमूलक र प्रतिफलमुखी कार्यसंहिता निर्माण गरी मितव्ययी र पारदर्शी संस्कृतिको विकास गर्ने,

— सरकारी सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने र सरकारी जग्गाको मुअब्जा तयार गर्दा मालपोत कार्यालयको रजिष्ट्रेसन मूल्यलाई आधार मान्ने,

— प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सुविधा सम्बन्धित तहको वित्तीय क्षमताका आधारमा निर्धारण गर्ने,

– सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, प्रभावकारी बनाउने ।

उल्लिखित नीतिगत प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न पनि विश्वव्यापी रुपमा आएको वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिक अवधारणालाई नेपाल सरकारले अंगालेको छ, जसमा सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई एक औजारको रुपमा लिएको पाइन्छ ।

 

सार्वजनिक खर्च र वित्तीय जवाफदेहिता

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था र प्रभावकारितालाई मापन गरी सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र नतिजाउन्मुख बनाउन, दिगो विकासलाई सहयोग गर्न तथा सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले गरेको खर्चको उत्तरदायित्व आफैं बहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतास्वरुप सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको अवधारण आएको हो । सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको मान्यता सुरुमा युरोपियन कमिसन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, फ्रान्स, बेलायत, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डलगायतका मुलुकबाट सन् २००१ देखि प्रयोगमा आएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य दोहोरो खर्चको न्यूनीकरण तथा सरकार र अन्य निकायबीच असल सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो । विकसित मुलुकहरुले सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई विकास सहायताको एजेन्डाको रुपमा पेरिस घोषणा पत्र २००५ बाट अगाडि बढाए । प्रभावकारी प्रणालीसहितको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनले विकास र गरिबी निवारणको नीतिगत कार्यान्वयनमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्छ । नेपालले यसको मूल्यांकन सन् २००८ र २०१५ मा गरिसकेको छ, तुलनात्मक रुपमा सन् २००८ भन्दा सन् २०१५ मा सार्वजनिक खर्च र वित्तीय जवाफदेहिताका सूचकहरुको कार्यान्वयन सकारात्मक र बढोत्तरी अवस्थामा छ ।

सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वले कुनै निश्चित विषयमा रही वित्तीय अनुशासन, स्रोतसाधनको रणनीतिक बाँडफाँड र प्रभावकारी सेवा वितरणलाई केन्द्रमा राखेर वित्तीय प्रणलीको मापन गर्छ । यसका मुख्य स्तम्भहरु क्रमशः बजेटको विश्वसनीयता, सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता, व्यवस्थापनको लेखाजोखा र दायित्व, नीतिमा आधारित वित्तीय रणनीति र बजेट, बजेट निकासामा पूर्वानुमान र नियन्त्रण, लेखांकन र प्रतिवेदन, र लेखापरीक्षण रहेका छन् । वित्तीय प्रणालीको क्षेत्रको रुपमा रहेका उल्लिखित सात स्तम्भहरुले ३१ वटा सूचकलाई ९४ आयामसँग जोडेर हेरेको छ । उल्लिखित सात स्तम्भहरुमा नेपालमा ६ वटा स्तम्भ र ३१ वटा सूचकमा १८ वटा सूचक पूर्ण कार्यान्वयनमा छन् भने बाँकी सूचक क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सरकारको नीति छ ।

सार्वजनिक खर्च र वित्तीय जवाफदेहिताका क्षेत्रमध्ये बजेटको विश्वसनीयतामा चारवटा सूचक औसत खर्चको अवस्था, खर्चको संरचना, स्वीकृत बजेट, अनुमानित आय र यथार्थ आयबीचको फरक तथा खर्चको अनुगमन हुन् । सूचकहरुको कार्यान्वयन प्रगतिले बजेटको विश्वसनीयता बढ्दै गएको देखाएको छ, जसमा चार पूर्णांकमा नेपालले ३.५ स्कोर ल्याएको छ । त्यस्तैगरी, दोस्रो खम्बा सार्वजनिक वित्तको पारदर्शितामा बजेटको वर्गीकरण, बजेटसम्बन्धी डकुमेन्ट, सरकारी बजेटमा आबद्ध नभएका सहायताको अवस्था, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा पारदर्शिता, वित्तीय जोखिमका न्यूनीकरण, वित्तीय सूचना प्रणालीमा नागरिकको पहुँच जस्ता ६ वटा सूचक छन् । बजेटको पारदर्शिताका सबै सूचक कार्यान्वयनमा छन् र विगतको तुलनामा यसको प्रभावकारिता बढेको छ । अर्को खम्बा नीतिमा आधारित वित्तीय रणनीतिमा वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता र बहुवर्षीय वित्तीय योजना, खर्च योजना र बजेट जस्ता दुईवटा सूचकहरु व्यवहारमा छन् । वहुवर्षीय खर्च योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र संविधानमा नै जेठ १५ मा वार्षिक बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले बजेट प्रक्रियामा सुधार आएको देखिन्छ ।

बजेट निकासामा पूर्वानुमान र नियन्त्रणको क्षेत्रमा कारदाताको कर्तव्य र दायित्व, करदाताहरुको कर दायरा र यसको मापन, कर संकलनमा प्रभावकारिता, खर्चको पूर्वानुमान र प्रतिबद्धता, नगद मौज्दात, सन्तुलन र ऋणको अवस्था, तलब प्रणाली, पारदर्शी खर्च प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण जस्ता सूचक छन् । सरकारले लिएको कर नीतिले करको दायरा बढाउने, प्रगतिशील कर दर कायम गर्ने, बजेट निकासाका लागि हरेक जिल्लामा एकल कोष खाता सञ्चालन, सार्वजनिक खर्च, आय र ऋणको संकलन, बजेट निकासाको साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रणाली, सार्वजनिक खर्च र आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सोको कार्यान्वयन, कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पास गर्नुपर्ने अनिवार्य, नगद मौज्दात र ऋण प्रवाहको यकिन गर्ने अवस्था र आन्तरिक नियन्त्रण र परीक्षण आदि विषयको कार्यप्रगतिका आधारमा बजेट निकासा र नियन्त्रणको कार्यान्वयन स्थिति नेपालमा मध्यमस्तरको रहेको मान्न सकिन्छ ।

लेखांकन र प्रतिवेदनमा खर्चलाई नियमित बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने, तल्लो स्तरसम्म भएका खर्चहरुको प्रतिवेदन प्रणाली, समयमै प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था, वार्षिक प्रतिवेदन जस्ता सूचक छन् । बाह्य लेखापरीक्षणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । संसदीय समितिले आवश्यकताअनुसार र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक रुपमा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दै आएका छन् । वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताका लागि यस्ता बाह्य रुपमा परीक्षण गर्ने निकायहरुको कार्यक्षमता वृद्धि गर्दै परीक्षणलाई थप मर्यादित र नतिजामुखी बनाउन जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष,

समग्रमा सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीअन्तर्गतका आय, खर्च, ऋण, लेखांकन, प्रतिवेदन जस्ता हरेक पक्षलाई व्यवस्थित बनाउने, नीतिगत र कानुनी आधार तय गर्ने, वित्तीय सूचना प्रणालीमा सबैको पहुँच बढाउने, प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित बनाउने र वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने सोचका साथ सरकारले सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय जवाफदेहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । वित्तीय अनुशासनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सार्वजनिक खर्चप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा लिएका नीतिगत तथा कानुनी सोचलाई संघीय संरचनमा रहेका तीनवटै तहका सरकारले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेमा यसले समृद्ध नेपाल निर्माणमा सजिलै सहयोग गर्नेछ ।

(लेखक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (रुपन्देही) हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालमा वित्तीय संघीयता र यसको प्रयोग

 

प्रकाशित समय १३:१४ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु