fbpx
Rashifal Ad
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ व्यापार घाटा : परजीवी अर्थतन्त्र

व्यापार घाटा : परजीवी अर्थतन्त्र

dinesh-jung-thapa-newskarobar

नेपालमा व्यापार घाटाको अवस्था अत्यन्तै चुलिँदै गइरहेको छ । निर्यातभन्दा आयात कयौं गुणा धेरै, आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएको अवस्थाले व्यापार घाटालाई चित्रण गर्छ । बर्सेनि नेपालले व्यापार घाटा खेप्दै आइरहेको छ, जसले हाम्रो परनिर्भरताको उदांगो चित्र सबैमाझ ल्याएको छ ।

नेपालमा सियो पनि बन्दैन भनेर चियागफ सुनिन्थ्यो तर अहिलेको चुलिँदो घाटाको अवस्थालाई हेर्दा त्यो सत्य चरितार्थ भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । बलियो दुई तिहाईको सरकारले शासन चलाएको एक वर्ष पूरा गरेको छ र विभिन्न उपलब्धिका फेहरिस्तदेखि पानीजहाज कार्यलयसम्म उद्घाटन हुनुले झट्ट हेर्दा अब केही होला जस्तै देखिए पनि यी सबै चाहे रेलदेखि पानीजहाजसम्मका सपना सबै उधारो आशामात्रै हुन्, जुन धेरै पहिलेदेखि सुनिँदै आएका छन् ।

निर्यातको तुलनामा आयात धेरै हुँदा यो आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको आंकडा हेर्ने हो भने मुलुकले ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापारघाटा ३२.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०७४ सालको आंकडाअनुसार त्यतिबेलाको पछिल्लो ६ महिनाको व्यापार घाटा ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा ३० प्रतिशत बढी हो । माथिको तथ्यांकले पनि हाम्रो व्यापार घाटाको स्थिति कति गम्भीर छ भन्ने थाहा हुन्छ ।

निर्यातको कुरा गर्दा उक्त अवधिमा ४५ अर्ब ४१ करोडबराबरको निर्यात भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.३ प्रतिशतमात्रै बढी हो जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा निर्यात १३.५ प्रतिशतले बढेको थियो । चालू वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ऊन, जडिबुटी, जस्तापाता, गलैंचालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने चप्पलजुत्ता, छाला, अलैंची आदिको निर्यात घटेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपालको अधिकांश व्यापार घाटा दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग छ । भारतसँग मात्रै ७ खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा छ, यो कुल व्यापारको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । पेट्रोलियम पदार्थ, ठूला मेसिनरी सामान, सवारी पार्टपुर्जा, मोटरगाडी, औषधि आदि प्रमुख आयात हुने वस्तु हुन् ।

त्यसैगरी, अर्को उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि व्यापार घाटाको अवस्था उस्तै छ । चीनसँग कुल व्यापारको करिब ३९.१० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । अन्य मुलुकसँग भने नेपालको व्यापार आयातन खासै ठूलो छैन । तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाम्रो नुनदेखि सुनसम्मको आवश्यकता दुई छिमेकी मुलुकले पूरा गर्दै छन् या भनौं हामी यी दुई विशाल छिमेकीको सर्वथा बजार बन्दैछौं ।

 

आयात प्रतिस्थापन रणनीति

कुनै पनि मुलुकले आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका वस्तु तथा सेवाहरु उत्पादन गर्न सक्दैन तसर्थ अन्य मुलुकबाट आयात गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यसको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने गरी आयात गर्ने भन्ने होइन ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि तत्काल तुलनात्मक लागत लाभको क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक छ । देशमा के‑कस्ता उत्पादनका सम्भावना छन्, त्यसको मूल्यांकनका आधारमा आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी वस्तु उत्पादनमा लाग्न जरुरी छ ।

पाकिस्तान, भारतलगायतका मुलुकले ८० को दशकमा आफ्नै देशमा उत्पादन भएका मोटरगाडीको माग बढोस् र उक्त गाडीले नै बजारको माग पूर्ति गरोस् भन्ने उद्देश्यले आयात हुने महँगा र विलासी गाडीमा थप करको व्यवस्था गरे । जसका कारण आयात निरुत्साहित भयो । त्यसको सकारात्मक प्रभाव स्थानीय बजारमा परेको छ ।

नेपालले पनि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन बढाएर आयातमा थप करको व्यवस्था गर्नाले बाध्यात्मक रुपमै भए पनि निर्यात वृद्धि गर्न सक्छ । यहीँको उत्पादनले बजार माग धान्न सक्छ, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त हो‑ उत्पादनमा जोड ।

 

उत्पादनमा लगानी वृद्धि

समृद्धिको नारा कोठादेखि चोटासम्म गुञ्जिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा राष्ट्रव्यापी भएको छ तर अहिलेको व्यापार घाटा अनि आर्थिक सूचकांक हेर्ने हो भने मुलुक नकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ ।

देश समृद्ध हुनु भनेको आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जनताको जीवनस्तर बढ्नु र देशले पनि मनग्य आम्दानी गर्नु हो तर दुर्भाग्य अवस्था उल्टो छ र झन् देश दिनानुदिन घाटामा गइरहेको छ । सरकारका गतिवधि पनि नारा पूरा गर्ने दिशातर्फ अग्रसर छैनन् ।

हामी जति बढी उत्पादनमुखी हुन सक्छौं, त्यति नै हाम्रो आन्तरिक माग पूर्ति गर्न सक्छौं र सके त्यसलाई दोस्रो बजारमा निर्यात पनि गर्न सक्छौं । हालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बर्सेनि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको चामलमात्रै आयात भइरहेको छ । त्यसैगरी दाल, तरकारी, मासु जस्ता हाम्रै देशमा उत्पादन गर्ने सक्ने क्षमता भएका वस्तुसमेत अर्बौं मूल्यको आयात गर्नुपर्दा कृषिप्रधान देश भन्नमा नै लाज लाग्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालमै भएका स्रोतसाधनको राम्रो सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने अत्यावश्यकीय प्राविधिक वस्तुहरु, इन्धन, ठूला मेसिन औजारबाहेक अरु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ, कम्तीमा अहिलेका लागि ।

 

रेमिट्यान्सको रन्को

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समुखी छ । हामी अरु देशले वस्तु तथा मालसामान उत्पादन गरेर त्यसलाई बजार पुर्याएर नाफा कमाए जस्तै हामी हाम्रो श्रम शक्तिलाई विदेशमा पठाएर उनीहरुले कमाउने पैसामा गर्व गरिरहेका छौं । रेमिट्यान्स र आयातबीच तुलना गर्ने हो भने रेमिट्यान्सले आयातको ठूलो हिस्सा धानिरहेको प्रस्ट हुन्छ । मुलुकमा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३० प्रतिशत हिस्साबराबर रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । पछिल्लो ६ महिनामा करिब ४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३०.२ प्रतिशत बढी हो ।

रेमिट्यान्स दर बढ्नु स्वाभावतः राष्ट्रका लागि राम्रो हो तर उक्त रेमिट्यान्स कसरी र कुन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रश्न मुख्य हुन्छ । रेमिट्यान्सको कति प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ, त्यसमा रेमिट्यान्सको वास्तविक प्रतिफल निहित हुन्छ । रेमिट्यान्सलाई देशमा भएको स्रोत साधन उपयोगमा कसरी परिचालन गर्ने र उक्त स्रोत साधनलाई कसरी बढीभन्दा बढी उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

 

लगानी सम्मेलन

नेपालले मार्चमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । सम्मेलनको पहिलो च्याप्टर सन् २०१७ मा काठमाडौंमा भइसकेको छ । करिब २५० अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, त्योभन्दा झन्डै दोब्बर स्वदेशी लगानीकर्ता र विभिन्न तहका नीति‑निर्माता, कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार आदिको उत्साहजनक उपस्थितिमा करिब १३ अर्बबराबरको लगानी आशय प्राप्त भयो ।

तर, चालू वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा विदेशी लगानी आप्रवाह ४५.२ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि, गत वर्ष यही अवधिमा ३२ प्रतिशतले लगानी आप्रवाह बढेको थियो । यसले सरकारप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास रहेको छ भन्ने भान हुन्छ । गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १० करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर आएको थियो भने अहिले सोही अवधिमा जम्मा ५ करोड ८९ लाख डलरमात्रै आएको छ ।

अब हुने लगानी सम्मेलन नेपालले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वानमात्रै गर्ने तर व्यावसायिक वातावरण तयार नगर्ने प्रकृतिले पक्कै पनि लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्छ ।

विदेशी लगानीका लागि ओठे आह्वानमात्रै गर्ने तर लगानीमैत्री वातावरण तयार नगर्ने, लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार नगर्ने कार्यले लगानीकर्ताले पनि आउने प्रतिबद्धता जनाउने तर लगानी नगर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ । तसर्थ, सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न जरुरी छ, जसले नेपालले आर्थिक समृद्धितर्फ लान सकोस् ।

हरेक वर्ष प्रतिनेपाली ऋणको भार बढ्दै गइरहेको छ । अहिले प्रतिनेपाली टाउकोमा ३२ हजार ३४७ रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालको अधिकांश क्षेत्र चाहे त्यो उत्पादनमूलक होस् कि सेवामूलक, त्यसमा विदेशीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

आफ्ना घरेलु तथा ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिने कच्चापदार्थदेखि सम्पूर्ण वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुनु देशकै दुर्भाग्य हो । व्यापारघाटाको अवस्था चिन्ताजनक हो तर व्यापारघाटा भयो भन्दैमा अर्थतन्त्र पूरै डामाडोल हुने अवस्था भने होइन । सबै देशले आफूलाई चाहिने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्दैनन् । फलतः आफ्नो उत्पादन बेच्ने र आफूलाई चाहिने उत्पादन किन्ने अवस्था हो तर आफू केही पनि उत्पादन नगर्ने र हरेक वस्तु विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले खतराको घण्टी पक्कै बजाउँछ । तसर्थ, सरोकारवाला निकाय बेलैमा जागरुक भए सम्भावित आर्थिक विपत्ति टार्न पक्कै पनि सहज हुनेछ ।

(थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दैछन् ।)

प्रकाशित समय १४:१० बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु