Nepalese Flag २०७९ असार १३ गते सोमबार   |   June 27, 2022

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नु सबैको दायित्व

ललिता मल्ल काठमाडौं जेठ २१, २०७९       

jeewan-bima-jaruri-chha महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नु सबैको दायित्व

पितृसत्तात्मक हाम्रो समाजमा महिलाको स्तरलाई विश्लेषण गर्दा विगत र वर्तमान अवस्थामा निकै परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ । आजको २२औं शताब्दीमा पनि महिला सशक्तीकरण, हक, अधिकारका सवालहरु थप पेचिलो बनिरहेको छ । नारीलाई वैदिक कालमा पनि घरकी लक्ष्मीको रुपमा मानिन्थ्यो । जुन परम्परा अहिले पनि यथावत छ । हुन पनि नारी बिनाको घर पूर्ण हुन सक्दैन ।

विगतमा नारी घरको चार पर्खाल वा चूल्हो-चौकामै सीमित थिइन् । आज अवस्था बदलिएको छ । देश हाँक्ने भूमिकामा समेत नारीहरु पुगिसकेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच नभएको होइन । तर, ती पहुँचहरु सीमित दायरामा मात्र खुम्चिएको देखिन्छ । हाम्रो समाजमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिन्छ । यद्यपि, ति पर्याप्त छैनन् । महिला हिंसा निर्मुल पार्न र महिला अधिकार प्रत्याभूत गर्न व्यवस्थित र आधारपूर्ण कानुन बन्न र बनेका कानुनको समान रुपमा कायान्वयन हुनु जरुरी छ ।

समाजमा हिजो पनि महिला हिंसा भएकै थिए । खासमा आज पनि न्यूनीकरण नभई प्रकृतिमा मात्र फरक पर्न आएको हो । महिला हिंसाका घटनाहरुले समाजमा ठूलो हलचल पैदा गरिरहेको दैनिकजसो हामी देख्न, सुन्न पाउछौं । सचेतना नभएको विगतका रुढीवादीग्रस्त समाजमा महिला हिंसाका विद्यमान स्वरुपहरु सती प्रथा, बालविवाह, छाउपडी प्रथाको उन्मूलन भए पनि त्यसका अवशेषहरु आज पनि कतिपय अवस्थामा छिटफुट देख्न सकिन्छ । शिक्षाको ज्योति नपुगेका विकट र भौगोलिक विकट स्थानहरुमा स्वास्थ्य, सुरक्षा र अधिकारबारे जानकारी नहुँदा शोषणमा पर्ने, हत्या, हिंसा, बलात्कार र अन्यायमा पर्न सक्ने स्थिति रहेको पाइन्छ । यस्ता कयौं घटनाका विकराल रुपहरु अझै पनि हटिसकेको छैन ।

केही महिलाको मात्र अवस्था सुनिश्चित हुनु भनेको समग्र स्थितिमा सुधार भएको भन्ने सूचक होइन । समाजमा जल्दोबल्दो रुपमा महिलाका विषयमा सवालहरु जति पनि उब्जिएका छन्, के यी सबै हुनुमा सामाजिक परिस्थिति वा सरकारको मात्र दोष हो त ?

प्रलोभनका कारण, चेतनाको अभाव र संस्कारका कारण पनि हाम्रो समाजमा महिलालाई खुलेआम यातना दिइएका उदाहरण पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा महिला आवाजलाई दमन गरिन्छ । महिलाको भूमिकालाई मूल्यांकनहीन तुल्याइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पनि महिला अधिकारको विषयमा धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । असंख्य गैरसरकारी संस्था र संगठनको स्थापना भए पनि तिनका उद्देश्यअनुरुप नतिजा आउन सकेको छैन । नेपाल लगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रमा महिलाको स्तर विगतको तुलनामा केही हदसम्म सकारात्मक देखिए पनि त्यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन ।

केही महिलाको मात्र अवस्था सुनिश्चित हुनु भनेको समग्र स्थितिमा सुधार भएको भन्ने सूचक होइन । समाजमा जल्दोबल्दो रुपमा महिलाका विषयमा सवालहरु जति पनि उब्जिएका छन्, के यी सबै हुनुमा सामाजिक परिस्थिति वा सरकारको मात्र दोष हो त ? महिला हिंसा विरुद्धका आवाज उठाउनका लागि विभिन्न पक्षबाट पहल नभएको होइन । तर, यी पहलहरु वृहत रुपमा हुन सकेनन् । सरकारी तवरमा मात्र नभई गैरसरकारी संघ संस्थाको यसमा भूमिका उदाहरणीय र महिलाको भूमिका हरेक क्षेत्रमा स्तरीय बनाउनका लागि सुविधा, रोजगार, शिक्षामा पनि सहुलियत हुनु जरुरी छ ।

महिला अधिकार सुनिश्चितका लागि महिला स्वयं जागरुक, सक्षम, सबल र स्वावलम्बी बन्दै अग्रसर हुनु पर्दछ । यसका साथै जनचेतना फैलाउनेदेखि आत्मनिर्भर बन्ने हरेक क्षेत्रमा महिला आफैँ अग्रपंक्तिमा उभिनु जरुरी छ । यसका लागि महिलामैत्री वातावरण निर्माण गर्दै सामाजिक संरचनालाई सकारात्मकतातिर अग्रसर गराउने र चेतनामुखी कार्यक्रम गाँउस्तरसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

सामाजिक अस्थिरता र विभेद, कमजोर मानसिकता, असमानता, असुविधालाई हटाउन सम्पूर्ण महिलाले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । अनि मात्र कुप्रथा र हिंसा विरुद्धका आवाजलाई बलियो बनाई अवस्था सुधारका लागि नीतिगत रुपमा महिलामूखी कार्यान्वयन सम्भव छ ।

प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका महिलाले निर्वाह गर्न सक्ने प्रकारको अवस्था सृजना भएको खण्डमा अवसरबाट वञ्चित हुन सक्दैनन् । सीप क्षमता र दक्षताको अनुभूति गराई आत्मसुरक्षाका बारेमा पनि सचेतना जगाउनु आवश्यक छ । हरेक वर्गका महिलाका संघर्षहरु नियाल्दा बाध्यतात्मक अवस्था रहेको पाइन्छ । यसमा सरकारी निकायको भूमिका प्रभावहीन बन्नु दुखद अवस्था हो । कुनै एक पक्षको निरन्तर प्रयासले मात्र समग्र महिलाको अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन । यसका निमित्त प्रत्येक समुदाय र क्षेत्रमा कानुन, नीति नियम र योजना कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । सामाजिक अस्थिरता र विभेद, कमजोर मानसिकता, असमानता, असुविधालाई हटाउन सम्पूर्ण महिलाले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । अनि मात्र कुप्रथा र हिंसा विरुद्धका आवाजलाई बलियो बनाई अवस्था सुधारका लागि नीतिगत रुपमा महिलामूखी कार्यान्वयन सम्भव छ ।

विकास निर्माणका गतिविधिमा महिलालाई उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गराउन पहल हुनु पर्दछ । सजग र सहज रुपमा महिलाले अधिकारको विषयमा अहं भूमिका खेल्नु नितान्त आवश्यक छ । आफ्नो अधिकारको विषयमा वकालत गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै समाजका हरेक क्षेत्रमा महिलाले नै सक्रिय भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै सम्बन्धित निकायहरुले पनि महिला हिंसाको विषयमा विशेष ध्यान दिँदै अग्रसर भएमा महिला अधिकार सुनिश्चित हुने निश्चित छ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको सामूहिक र सकारात्मक प्रयास नै एकमात्र विकल्प हुनेमा दुईमत नहोला ।

सम्बन्धित खबरहरु