Nepalese Flag २०७९ असार १३ गते सोमबार   |   June 27, 2022

‘लिम्बु कि याक्थुङ भन्ने विवाद अब रहेन’

न्युज कारोबार काठमाडौं चैत १३, २०७८       

jeewan-bima-jaruri-chha ‘लिम्बु कि याक्थुङ भन्ने विवाद अब रहेन’

लिम्बु जातिको प्रतिनिधिमुलक संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङको स्थापना २०४६ भदौ १७ गते सालमा भएको हो । चुम्लुङको ११औं महाधिवेशन यही फागुन २८ देखि चैत १ गतेसम्म पाँचथरको सदरमुकाम फिदिममा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनबाट प्रेम येक्तेनको अध्यक्षतामा तीन वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । पुर्ख्याैली घर इलाम भएका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक येक्तेन अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष थिए । त्यसअघि उनले चुम्लुङको केन्द्रीय समितिमा सदस्य, सचिव र महासचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका छन् । चुम्लुङका नवनिर्वाचित अध्यक्ष येक्तेनसँग न्युज कारोबार डटकमका लागि भीम देवानले गरेको कुराकानी :


चुम्लुङको अध्यक्ष चयन हुनुभयो । संस्थाको लागि तपाईंको मुख्य भिजन के हो ?

हाम्रो मुख्य भिजन भनेको महाधिवेशनबाट पारित भएका एजेन्डाहरु नै हुन् । किनकि हामी मुख्यत महाधिवेशनबाटै निर्देशित हुन्छौं । महाधिवेशनबाट पास भएका एजेन्डाहरु छन्, त्यसलाई अगाडि लैजाने हो । हामीले भर्खरै ११औं महाधिवेशन लिम्बुवानको फेदेनमा सम्पन्न गर्‍यौं । त्यसबाट केही राजनीति जोडिएका, त्यसपछि सांस्कृतिक भाषिक, धार्मिक विषयहरुसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरु तय भएका छन् ।

हामी लिम्बुहरुले आफूलाई याक्थुङ भन्छौं । किरात याक्थुङ चुम्लुङ स्थापना भएको ३३/३४ वर्षको अवधिमा पहिचान स्थापित गर्ने क्रममा केही सामान्य प्रश्नहरु उठेका थिए । जस्तै: आधिकारिक रुपमा हामी लिम्बु भनेर चिनिने गर्छौं । त्यसमा एउटा समुदाय र समूहबाट हामी याक्थुङ भनेर चिनिनुपर्छ भनेर कुराहरु आए, बहसहरु भए । त्यसले एक खालको फुट्ने वा विमतिहरु हुने पो हो कि भन्नेजस्तो भइरहेको थियो । त्यसलाई हामी समाधान गरेर लिम्बुहरु फुट्ने होइन जुट्ने र एक ठाउँमा आउने भन्ने कुरा एउटा प्रमुख भिजनकै रुपमा आएको छ ।

धर्मका विषयहरुमा पनि कहीँ किरात धर्म भन्ने थियो । त्यसमा अहिले चाहिँ मुन्धुमलाई आधार मानेर प्रचलित रहेका धर्महरुलाई छलफल बहसबाट एकीकृत रुपमा र सबैले अपनत्व स्वीकार्ने गरी कसरी लैजान सकिन्छ भनेर अगाडि बढेका छौं । किनकि मुन्धुम हाम्रो मूल शास्त्र हो । तर मुन्धुमइतरका धार्मिक, सांस्कृतिक कुरामा चाहिँ हामी एकतावद्ध भएर जान सक्दैनौं । मुन्धुमइतरका कुरालाई हामी अतिक्रमण वा मौलिक पहिचानभन्दा फरक हो भनेर बुझ्छौं । यसरी हामी आफ्नो पहिचानमा भएका एक प्रकारको विचलन र द्विविधा सिर्जना गरेको बहसहरुलाई एक ठाउँमा राम्ररी समाधान गरेर ‘लिम्बुहरु एक छन्, एकतावद्ध भएर अगाडि बढेका छन्’ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी थियो । यसमा पनि यो महाधिवेशनले बाटो खोलेको छ ।

अर्को कुरा चाहिँ हामी लिम्बुहरुका लागि महत्वपूर्ण कुरा भनेको भाषा र लिपि हो । लिम्बु भाषा प्रदेश नम्बर १ मा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा नेपाल भाषा आयोगबाट सिफारिस भएको छ । त्यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो । यसले हामीलाई फाइदा र न्यायपूर्ण काम गर्छजस्तो लाग्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न यो हाम्रो कार्यसमिति तीन वर्षे कार्यकालमा सशक्त रुपमा लाग्छौं । लिपि पनि लिम्बु समुदाय वा लिम्बु भाषामा मात्र प्रयोग भइरहेको थियो । श्रीजंगा लिपिमात्र भनिने यसलाई ‘किरात श्रीजंगा’ भनेर नामाकरण गरिएको छ । यस लिपिलाई थप अरु भाषामा पनि प्रयोग हुने अनुकुल वातावरण बनेको छ । यसलाई प्रयोगमा लैजानका लागि हामीबाट हुने योगदानका सक्दो प्रयास हुने छ । श्रीजंगा लिपिलाई नेपालका धेरै भाषामा प्रयोग हुने भाषाको रुपमा स्थापित गर्न हामी लाग्नेछौं ।

यदि चुम्लुङमा आवद्ध हुने हो भने दलको जिम्मेवारीबाट हटेकै हुनुपर्छ । हामीकहाँ चुम्लुङबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा सक्रिय भएको र राजनीतिक जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर चुम्लुङमा आवद्ध भएको उदाहरण थुप्रै छन् । चुम्लुङको कार्यसमितिमा आइसकेपछि जुनसुकै दलनिकट भए पनि नितान्त चुम्लुङको हितमा काम गर्ने हो । र, अहिलेसम्मका पदाधिकारी र नेतृत्वले यो धर्म निभाउनु भएको छ ।

यसका साथै राजनीतिक रुपमा हाम्रो पहिचान कायम हुने काम गर्छौं । हामी आदिवासी, जनजाति संगठनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु कार्यान्वयनका लागि पनि काम गर्छौं । यसबाहेक लिम्बुवान स्थापना गर्ने भनेर छैठौं महाधिवेशनदेखिको हाम्रोे एजेन्डा छ । अहिले हामीले एघारौं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यौं । लिम्बुवानको हाम्रो माग यथावतै छ । हामीले कुरा उठाइरहेकै छौं, तर प्राप्त भएको छैन । अब प्रदेश नं. १ लाई ‘लिम्बुवान-किरात’ भनेर नामाकरण गरियो भने उपयुक्त र न्यायपूर्ण हुन्छ । यो कुरा हाम्रो लागि पनि मान्य हुन्छ । हामी यसका लागि पनि अगाडि बढ्छौं । भोलि यो कुरा भएन भने ऐतिहासिक रुपमा स्पष्ट छुट्टिने लिम्बुवान भूमिमा माग स्थापना गर्नका लागि निरन्तर दबाब र क्रियाकलापहरु गर्नका लागि हाम्रो भूमिका रहन्छ । हाम्रो कार्यसमिति सकेकोसम्म लागिरहन्छ ।

आदिवासी जनजाति संस्थाहरुमा राजनीतिक प्रभाव हुने, भागबण्डा हुने पनि गरेको सुनिन्छ, देखिन्छ । यसले संस्थामा कस्तो असर पार्छ ?

आदिवासी जनजाति संस्थाहरुमा राजनीतिक प्रभाव छ । तर, के स्पष्ट हुनुपर्छ भने संस्था स्थापना हुँदा राखिएको उद्देश्यलाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, जोगाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र त्यस संस्थाले खास उद्देश्य प्राप्त गर्नसक्छ । अन्यथा राजनीतिक प्रभावले एजेन्डाहरु नै परिवर्तन गराउँछ । राजनीतिक प्रभावले संस्थाका मुद्दामा समस्याहरु सिर्जना गर्छन् । त्यसैले संस्थामा राजनीति समावेश नगरेकै राम्रो । नेतृत्व र एजेन्डा चयनको बेला संस्थामा राजनीति हुने हो । जब कुनै पनि आदिवासी जनजाति संस्थाको नेतृत्व लिने मान्छे राजनीतिक दलमा हुन्छ, उसले संस्थाको भन्दा दलको भूमिका निर्वाह गर्छ । यसो गर्दा संस्थाको गतिविधि र एजेन्डामा पुरै नकारात्मक असर पुग्छ । त्यसो भएकाले संस्थामा राजनीति उचित हुँदैन । राजनीतिक प्रभाव भनेको राज्यको अरु निकायहरुका लागि पनि उचित होइन । विशेष गरेर आदिवासी जनजातिका संस्थामा त राजनीतिक प्रभाव हानिकारक नै हुन्छ ।

चुम्लुङको हकमा राजनीतिक प्रभाव कस्तो छ ?

अहिले ५६ आदिवासी जनजाति संस्था सक्रिय छन् । चुम्लुङ चाहिँ अलि यसमा जोगिएको हो भन्ने हाम्रो दाबी हो । यसको आधार चाहिँ के हो भने विधानमै हामीले राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरु चुम्लुङको सक्रिय पदहरुमा बस्न नमिल्ने भनेर उल्लेख गरेका छौं । चुम्लुङमा केन्द्रदेखि गाउँस्तरमै पनि खासगरी पदाधिकारीको हकमा राजनीतिक दल र चुम्लुङमा एकसाथ सक्रिय हुन पाइन्न । यदि चुम्लुङमा आवद्ध हुने हो भने दलको जिम्मेवारीबाट हटेकै हुनुपर्छ । हामीकहाँ चुम्लुङबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा सक्रिय भएको र राजनीतिक जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर चुम्लुङमा आवद्ध भएको उदाहरण थुप्रै छन् । चुम्लुङको कार्यसमितिमा आइसकेपछि जुनसुकै दलनिकट भए पनि नितान्त चुम्लुङको हितमा काम गर्ने हो । र, अहिलेसम्मका पदाधिकारी र नेतृत्वले यो धर्म निभाउनु भएको छ । यसले पनि चुम्लुङमा राजनीतिक प्रभाव रोक्न सहयोग पुगेको हो । कार्यसमितिमा आएका व्यक्तिहरु कुन पार्टीको नजिक ? भन्ने कुरा त आइरहेकै हुन्छ । तैपनि विधानमै किटान गरेर र त्यसलाई पालना गरेर अहिलेसम्म चुम्लुङमा राजनीतिक प्रभाव रोकेकै छौं । व्यवस्थापन भएकै छ ।

चुम्लुङजस्ता जातीय सामाजिक संस्थाहरुको अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? यिनीहरु कतिको प्रभावकारी छन् ? ‘दलीय राजनीतिसामु निरीह छन्’जस्तो लाग्दैन ?

त्यस्तो होइन, मान्छेलाई के भ्रम छ भने पञ्चायत कालको अन्त्यतिर प्रजातन्त्रको स्थापना सँगसँगै २०४६/४८ सालको सेरोफेरोमा धेरै संघसंस्था खुले । जुन बेला आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले नयाँ तरिकाले गति लिए । र त्यसबेला धेरै काम,गतिविधि भएकोजस्तो देखिएको हो । तर, यो करिब तीन दशकको अन्तरालमा धेरै नै एजेन्डाहरु सम्बोधन भइसके । त्यो बेला आदिवासी आन्दोलनले पनि राजनीतिक दलहरुले जस्तै समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, मातृभाषा, शिक्षा, संघीयताका एजेन्डाहरु उठाएका थिए । जुन धेरै हदसम्म स्थापित भएका छन्, अभ्यासमा पनि आइसके । थुप्रै कुरा सम्बोधन भइसकेको र थप समृद्धिको काम भइरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति संस्था र तिनको गतिविधि कमजोर भएको भनेर बुझ्नुहुन्न । सांगठनिक संरचनाकै हिसाबमा पनि अहिले त कुनै न कुनै रुपमा देशैभर, अझ भनौं गाउँटोल र देशविदेशसम्म पुगिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधारकै कुरा गर्ने हो भने पनि सुरुवाती दिनमा सानो कोठाबाट कार्यालय चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले प्रदेश सरकार वा राज्यको सरकारी भवनकै बराबरको भवनहरु बनाएका छन् । यदि संस्था कमजोर हुँदो हो त, यो सबै सम्भव हुने थिएन । यो पनि एउटा सूचक हो ।

एजेन्डाकै कुरा गर्दा पनि हिजो एउटा सानो नियमावलीहरुमा सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो भने अहिले संविधानमै, कानुनमै, विभिन्न ऐनमै समेटिएका छन् । यस तहबाट पनि मापन हुनुपर्छ । संगठन संरचनामा कुनै बेला एउटा र कुनै बेला अर्को दलको प्रभाव परेको देखिन्छ । फेरि बहुदलीय पद्धति भएको मुलुकमा पार्टी प्रभाव देखिन्छ नै । राजनीतिक पद्धतिको धेरथोर प्रभाव यस्ता सामाजिक संस्थाहरुमा देखिनलाई बिल्कुल अन्यथा लिनुहुन्न । किनभने राज्यको एउटा पद्धति एक्लै बाँच्न सक्दैन । राज्यका हरेक प्रणाली/पद्धति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । कुनै पनि एउटा पद्धति पूर्णत असंलग्न हुन सक्दैन । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दालाई नै कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित तुल्याइरहेकै हुन्छ । आदिवासी जनजाति गतिविधि वा आन्दोलन कमजोर भयो, हिजोको जस्तो प्रभावकारिता नै छैन भन्नेजस्ता गुनासो गर्नेहरु पनि छन् । तर म चाहिँ त्यसमा सहमत छैन । मेरो विचारमा त्यस्ता कुराहरु कि त पूरै पूर्वाग्रहप्रेरित अभिव्यक्ति हुन् । कि चाहिँ उनीहरुले केही असन्तुष्टि पोखेको पनि हुनपर्छ । या त यथार्थ कुरा नबुझेर त्यसो भनिएको हो ।

अल्पकालीन रुपमा लिम्बुवान-किरात भनेर कुरा रहन्छ । तर अन्तिम रुपमा हामीले प्राप्त गर्न चाहेको भनेको चाहिँ लिम्बुवान नै हो । यो नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । यसका लागि चुम्लुङ आफैँ भने दलको रुपमा अगाडि बढ्दैन । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल नै हो । त्यसैले हाम्रो एजेन्डाका लागि पनि राजनीतिक दलहरुलाई नै मुख्य भूमिकामा राख्ने हो । हामीले समन्वय मात्र गर्छौं ।

चेतना, सिर्जनाको हिसाबले धेरै प्रगति भइसकेको छ । आज त नेपाली साहित्य, संगीतभित्र पनि आदिवासी आन्दोलनको ठूलै प्रभाव परको छ । सांस्कृतिक पुनर्जीवनको कुरा गर्दा पनि हिजो एउटै मिथकमा आधारित भएर मात्र चर्चा र गुणगान हुन्थ्यो, मानिसले त्यतिमात्र बुझ्थे । तर आज त्योभन्दा फरक, आदिवासी समुदायका ऐतिहासिक र दार्शनिक विषयवस्तुमा बहस हुन्छ । पुस्तकहरु लेखिएका छन्, चर्चित भएर पुरस्कृत भएका छन् । यसरी पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस मानेमा आदिवासी आन्दोलन कामै लागेन, केही काम भएन, राजनीतिको छायाँमात्र भयो भन्ने पक्षमा म छैन ।

चुम्लुङले एक समयमा लिम्बुवानको एजेन्डा बोकेका दलहरुबीच समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गरेको थियो । लिम्बु समुदायको मूलभूमि रहेको प्रदेश नं. १ को नामाकरण हुन बाँकी छ । यस्तो बेला फेरि पनि चुम्लुङले लिम्बुवानजन्य दलबीच समन्वय गर्छ ?

त्यो बेला म महासचिव थिएँ । समन्वयको महत्वपूर्ण कामहरु गरेका थियौं । र, त्यो समन्वय अहिले पनि जारी छ । त्यो भनेको संविधान जारी हुन लागिरहेको समय थियो । त्यति बेला हामीमा के आशा थियो भने राज्यको मूल निर्णायकर्ताहरुसम्म कुनै न कुनै प्रकारले दबाब बनाइयो भने हाम्रो माग पूरा गर्न सहयोग पुग्छ । त्यहीअनुसार हामीले छैठौंदेखि दशौं महाधिवेशनसम्म लिम्बुवान प्राप्तिको एजेन्डालाई सबैभन्दा प्रमुख एजेन्डाको रुपमा राखेका थियौं । र, त्यस बेला हामीले भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विषयलाई अलि कम प्राथमिकतामा राख्यौं । हामीले अग्रपंक्तिमा गर्ने जति पनि कार्यक्रमहरु थिए, ति सबै लिम्बुवान प्राप्तिसँग सम्बन्धित थिए ।

अहिले पनि यो एजेन्डामा हामी कायमै छौं । तर, अहिले संविधान जारी भइसकेपछि चाहिँ हामीले मागेको भूगोलमा संरचना आएन । हामीले अरुण-कोशी पूर्वको ९ जिल्लालाई ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवान स्थापना हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर चार जिल्ला थपेर १४ जिल्लाको संरचना बनेपछि ऐतिहासिक तथ्यहरुको आधारले लिम्बुवान प्लस किरात वा खम्बुवान भन्ने किसिमको दुईवटा इतिहाससँग जोडिएको भूगोल बन्यो । अहिले नामाकरण ‘लिम्बुवान-किरात’ हुनुपर्छ भनेर महाधिवेशनबाट पारित गरेर ल्याएका छौं र हामी यसै एजेन्डामा काम गर्छौं । नामाकरण नभएसम्म हामी सबै किसिमका क्रियाकलाप यसैका लागि गर्छौं । यसका लागि यो एजेन्डामा सहमत हुने दल र गैरदलीय संघसंस्थासँग एकीकृत भएर सहकार्य, समन्वय हुन्छ ।

यसमा हाम्रो के छ भने नामाकरणको हकमा अल्पकालीन रुपमा लिम्बुवान-किरात भनेर कुरा रहन्छ । तर अन्तिम रुपमा हामीले प्राप्त गर्न चाहेको भनेको चाहिँ लिम्बुवान नै हो । यो नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । यसका लागि चुम्लुङ आफैँ भने दलको रुपमा अगाडि बढ्दैन । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल नै हो । त्यसैले हाम्रो एजेन्डाका लागि पनि राजनीतिक दलहरुलाई नै मुख्य भूमिकामा राख्ने हो । हामीले समन्वय मात्र गर्छौं ।

लिम्बु समुदायमा वंशावली खोजीको क्रममा इतिहास गोलमटोल भएको, दाजुभाइहरु कुटुम्बेरी र कुटुम्बेरी भइराखेकाहरु दाजुभाइको रुपमा देखिन आएको घटनाहरु पनि छन् । यस्ता विषयले समुदायस्तरमा थप बेमेल पैदा भएको छैन ? यसमा चुम्लुङले केही भूमिका निर्वाह गर्छ ?

यसमा चुम्लुङले भूमिका निर्वाह गर्छ । यसरी वंशावली खोजअनुसन्धानको काम खासगरी थरगत संस्थाहरुले नै गरिरहेका छन् । यस्ता थरगत संस्थाहरु २०÷२५ वटा छन् । यी संस्थाहरु आफैँमा सक्रिय पनि छन् । आवश्यक अवस्थामा चुम्लुङले अभिभावकत्व र समन्वय गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ । तपाईंले प्रश्नमा उठाउनु भएको जस्तो समस्या थरगत तहमा आएका छन् । तर, कतिपय त्यस्ता समस्याहरु सम्बन्धित थरगत संस्थाले नै समाधान गरेका छन् । यही समस्याले त्यति धेरै टुटफुट वा वेमेल चाहिँ देखिएको छैन । ‘इतिहासले यस्तो देखाएको रहेछ, अबदेखि यसरी अगाडि बढौं’ भनेर सहमति भएका धेरै उदाहरण छन् । अहिलेसम्म यस्ता कुरामा चुम्लुङ मुछिएको छैन । यस्ता असमझदारीका विषयमा सहजीकरण गरिदिन भनेर चुम्लुङमा अहिलेसम्म निवेदन वा अनुरोध भइआएको पनि छैन । तर, लिम्बुहरुको प्रतिनिधिमुलक साझा संस्था भएको नाताले त्यस्ता विषयहरु आएमा चुम्लुङले यथासक्य सहजीकरण गर्छ ।

पहिचानका खास सूचकभन्दा फरक भएर आएकालाई चाहिँ हामी स्वीकार्न सक्दैनौं । त्यहाँ मुन्धुम छ कि छैन, प्रमुख कुरा यो हो । मुन्धुम र मुन्धुमका विशेषताहरु हट्नु भएन । मुन्धुम वा मुन्धुमजन्य पहिचानको स्थानमा अरु केही फरक कुरा आयो भने चाहिँ स्वीकार्दैनौं । लिम्बुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि मुन्धुमलाई केन्द्रमा राखेर, मुन्धुमको आधारमा स्थापित भएका हाम्रा धार्मिक आस्था र विचारहरु हाम्रो धार्मिक पहिचान हो भनेर स्वीकारिएको छ ।

लिम्बु समुदायमा धर्मको विषयले सर्वाधिक चर्चा र विवादसमेत भएको छ । पहिचानकै विषयमा पनि मतान्तर छ । यसले थप विभाजन र पहिचानको मुद्दामा समस्या हुन्छजस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ? यसमा तपाईंको के धारणा छ ?

लिम्बु समुदायमात्रै होइन, नेपालका आदिवासीहरुको ठूलो समूहमा धर्म भन्ने नामाकरण थिएन । त्यसकारण धर्म के हो भन्ने कुरा राजनीतिक परिस्थितिले सिर्जना गरेको कुरा मात्र हो । तर पनि सबैले धर्म खुलाउने भनिएपछि यसलाई पूरै वेवास्ता गरेर जाने सम्भावना पनि देखिँदैन । किनकि यो कुरा समाजमा स्थापित भइसकेको छ । २०४८ सालको जनगणनामा राज्यले धर्म के हो ? भनेर सोधेपछि मात्र आदिवासीहरुले धर्म खुलाउन वाध्य भए । लिम्बूको हकमा सामूहिक रुपमा किरात धर्म भनी उल्लेख गरेर ल्याए, चुम्लुङले यही निर्णय गर्‍यो । राई, याक्खा र सुनुवारले पनि यही निर्णय गरे । अहिले त हायु, दनुवार लगायतले पनि यही किरात नै अपनाउने भन्ने कुरा छ । यो किरातभित्र साझा आधार भनेको मुन्धुम नै हो । मुन्धुमलाई मूल आधार मानेका किरात नामभित्र पनि बहुपद्धतिगत हिसाबले धार्मिक पन्थहरु प्रचलनमा आएका हुन् ।

किरातभित्रै पनि कसैले बलि दिएर पूजा गर्छन्, कसैले फलफूल चढाउँछन् । यो सबैले के देखाउँछ भने धर्मलाई पछि आएर मात्र परिभाषित गरिएको हो । यद्यपि धर्मलाई इतिहासमा उल्लेख नै नगरिएको भने होइन । लिम्बुको हकमा पनि मुन्धुम वा मुन्धुमजन्य शब्दहरु ऐतिहासिक रुपमै उल्लेख भएका छन् । लिम्बु समुदायमा पछिल्लो समयमा युमा धर्म भन्ने जुन कुरा आयो, यसलाई विभिन्न पन्थको रुपमा अपनाउन सकिन्छ । जस्तै, फाल्गुनन्दले सुरु गरेयताको अभ्यासलाई एउटा पन्थको रुपमा लिन सकिन्छ । युमासाम्यो मात्रै होइन थेवासाम्यो पनि भन्न सक्लान् । यि सबैलाई फरक-फरक पन्थ मान्न सकिन्छ । समुदायमा एउटैमात्र र पूरै एकल धर्म नहुन सक्छ । नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति समुदायमा पनि फरक किसिममा धार्मिक पहिचान देखिएकै छ । त्यस्तै लिम्बुहरुमा पनि एकैखालको नभएर पृथक तरिकाले आफ्नो धार्मिक पहिचान स्थापित गर्न सक्छौं भन्ने हो । एउटा समुदाय अलि फरक पहिचानसहित आयो भने चुम्लुङले निषेध गर्नु हुँदैन । बरु, सहअस्तित्वलाई मिलेर नै अगाडि लैजाने हो । त्यसो गर्दाखेरी पहिचानका खास सूचक चाहिँ हट्नु भएन ।

त्यस्ता पहिचानका खास सूचकभन्दा फरक भएर आएकालाई चाहिँ हामी स्वीकार्न सक्दैनौं । त्यहाँ मुन्धुम छ कि छैन, प्रमुख कुरा यो हो । मुन्धुम र मुन्धुमका विशेषताहरु हट्नु भएन । मुन्धुम वा मुन्धुमजन्य पहिचानको स्थानमा अरु केही फरक कुरा आयो भने चाहिँ स्वीकार्दैनौं । लिम्बुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि मुन्धुमलाई केन्द्रमा राखेर, मुन्धुमको आधारमा स्थापित भएका हाम्रा धार्मिक आस्था र विचारहरु हाम्रो धार्मिक पहिचान हो भनेर स्वीकारिएको छ । यसैलाई चुम्लुङको पछिल्लो महाधिवेशनले थप परिभाषित र प्रष्ट गरेको छ । त्यसकारण यी विषयमा चुम्लुङले निषेध गर्दैन । महाधिवेशनपछि यसको बहस थप खुला भएको छ । यी विषयमा झगडा गर्ने होइन, अझ थप स्पष्ट हुँदै जाने र मूल तत्वको आधारमा बहुपहिचान स्थापित हुन्छ भने पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन भन्ने सन्देश महाधिवेशनले दिएको छ ।

त्यसैगरी याक्थुङ र लिम्बु विषयमा पनि अब विवाद रहेन । अहिलेसम्म लिम्बु मात्रै कानुनी रुपमा स्थापित छ । याक्थुङलाई कानुनले चिन्दैन । याक्थुङ भने पनि लिम्बु भने पनि एउटै हो भन्ने विषयमा यो अधिवेशनबाट स्पष्ट गरेका छौं । हामीले अब महाधिवेशनपछि याक्थुङ/लिम्बु दुईवटैलाई जातीय अथवा समुदायको रुपमा पहिचान हुनेगरी ऐन नै संशोधन गर्ने तहसम्म हाम्रो पहल हुनेछ ।

सम्बन्धित खबरहरु