Nepalese Flag २०७९ असार १३ गते सोमबार   |   June 27, 2022

दुर्गमका नागरिकले सिटामोल पाउँदैनन्, राज्यको ढुकुटीमा नेताको मोजमस्ती

केदारनाथ कोइराला काठमाडौं फागुन २१, २०७८       

jeewan-bima-jaruri-chha दुर्गमका नागरिकले सिटामोल पाउँदैनन्, राज्यको ढुकुटीमा नेताको मोजमस्ती

नेपालका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले बिरामी पर्दा राम्रो अस्पताल र विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा पाउनु त धेरै टाढाको विषय हो, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धेरैजसो नागरिकले औषधि उपचारका लागि सिटामोलसम्म किनेर खान सक्दैनन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर चलेको केही समयअघि संघीय राजधानी काठमाडौंमा समेत औषधिमा भएको कालोबजारीका कारण सिटामोलसम्म किन्न पाइएन । देशका सबै नागरिकलाई सरकारले भरपर्दो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने भने पनि आजसम्म नारामै सीमित छ । सरकार बनाउने राजनीतिक दल निकटका नेता तथा कार्यकर्तालाई भने स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार खर्चको नाममा राज्यको ढुकुटी नै रित्याउने काम हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य जाँच तथा औषधि उपचारका नाममा राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गर्ने चलन कुनै सरकारले रोक्न सकेन । बरु झन् झन् बढाउने कामलाई सबै सरकारले निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

२०७८ साल असार २९ गते पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अर्थात साउन ९ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म ९ करोड ५५ लाख २० हजार रुपैयाँ पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन् । तर यसबीचमा बिरामी परेका, बेमौसमी वर्षाले घरबारविहीन बनेका र घरखेत बगेर आफन्तकोमा शरणार्थी जीवन गुजारिरहेका सर्वसाधारण जनताले सरकारबाट सामान्य राहतसम्मको सहयोग पनि पाएनन् । दुखमा परेका जनतालाई देशमा सरकार छ, दुखपर्दा सहयोग गर्छ, भन्ने विश्वास आजसम्मका कुनै सरकारले दिलाउन सकेनन् । 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भनेजस्तो सरकारमा बसेका र तिनका आसेपासेलाई राज्यको ढुकुटी बाँडेर सबै सरकार बदनाम बनेका छन् । २०६२-६३ यता करिब १५ वर्षको अवधिमा बनेका सरकारले सरकारी मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक सहयोग शीर्षकमा आफूनिकट नेता-कार्यकर्तालाई साढे ४ अर्बभन्दा बढी रकम बाँडेका छन् । नेपालमा आर्थिक सहायताका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट नै भएको छ ।

२००७ साल अघिको कुरा छाड्ने हो भने मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै ढुकटीमा ब्रम्हलुटको परम्परा पनि सुरु भएको हो । त्यस बेला सानो रुपमा हुने राज्यको ढुकुटीको लुट समयसँगै बढ्दै आएको पाइन्छ । आफ्ना नजिकका मानिस र दलका कार्यकर्तालाई रिझाउन आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकटी रित्याउने चलन पछिल्लो समय निकै बढेको छ । २०६२-६३ कै परिवर्तनपछिलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यसयता बनेका सरकारले अहिलेसम्म ४ अर्ब ६० करोड पाँच लाख ६९ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने र औषधोपचारबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराउने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ । ‘स्वास्थ्योपचारका लागि पूर्वराष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारीलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा पनि कस्तो अवस्थामा उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने किटान गरिएको छ । सरकारले मापदण्डलाई पाखा लगाउँदै नेता, पहुँचवाला व्यक्ति र कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरेको देखिएपछि कार्यविधि बनाएर मात्रै अर्थिक सहायता वितरण गर्न व्यवस्थापिका-संसद्को अर्थ समितिले दिएको निर्देशनसमेत मन्त्रिपरिषदले उल्लंघन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय मापदण्डको उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष आर्थिक सहायता बाँड्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपचार र आर्थिक सहायताका नाममा मात्र राज्यकोषबाट वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा जो आए पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई मापदण्ड मिचेर आर्थिक सहायता शीर्षकमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउनु नयाँ विषय हुन छाडेको छ । उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषबाट हालसम्म सबैभन्दा ठूलो रकम तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको देखिन्छ । जसमा सुशील कोइरालालाई १ करोड ८७ लाख १७ हजार ९ सय ७४, केपी शर्मा ओलीलाई १ करोड २६ लाख ३५ हजार १ सय ३७ र झलनाथ खनाललाई १ करोड ८ लाख रुपैयाँ ।

त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि राज्यकोषबाट उपचारका लागि भने हालसम्म ७० लाख रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराएको छ । यस्तै पूर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेललाई १५ लाख ८४ हजार २ सय ८३, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ३८ लाख, नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीलाई २७ लाख ८० हजार, सुजाता कोइरालालाई ५० लाख र जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवलाई २२ लाख ८८ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ सरकारले दिएको छ । पूर्वउपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीलाई सरकारले उपचार खर्चका लागि राज्यकोषबाट ४० लाख रुपैयाँ दिएको छ भने राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मान्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष रहेका डा. तुलसी गिरीलाई सरकारले ४५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई सरकारले उपचार खर्च भन्दै राज्यकोषबाट ९ लाख ३० हजार ११२ रुपैयाँ दिएको छ । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलाई सरकारले उपचार खर्चवापत ७ लाख रुपैयाँ दिएको छ भने नेपाली कांग्रेसका नेता मनमोहन भट्टराईलाई १५ लाख रुपैयाँ र नेकपा एमालेका नेता रामनाथ ढकाललाई १७ लाख १८ हजार चार सय २१ रुपैयाँ उपचारका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यलाई सरकारले उपचारका लागि ३३ लाख ६१ हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । सरकारले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि उपचार खर्चका लागि ३० लाख रुपैयाँ दिएको देखिन्छ ।

राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग लिने यस्ता भाग्यमानीको नामको सूची धेरै लामो छ । माथिका कुनै नाम पनि गरिब, दुखी र असहायभित्र पर्दैनन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने २०६२/६३ को परिवर्तनपछि लोकतन्त्रमा पनि सर्वसाधारण जनताको सिंहदरबारभित्र पहुँच देखिँदैन । राज्यसत्तामा रजगज गरेकाहरुको नाम मात्र सरकारको गरिब र औषधि उपचार गराउन नसक्ने असहायको सूचीमा परेको देखिन्छ । लोकतन्त्र जनताका लागि जनताकै शासन प्रणाली हो भनेर अब कसरी भन्ने < सरकारले आर्थिक रुपमा सम्पन्नहरुलाई नै राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै मनलाग्दी रकम बाँडेको देखिन्छ । आर्थिक सहायताको रकम लिने अधिकांश हुनेखाने र पहुँचवाला व्यक्ति नै छन् । आर्थिक सहायता लिने दुर्गम क्षेत्रका दुखीपीडित र असहाय कोही छैनन् । देशको ढुकुटीबाट नेताको उपचार, तिनका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र पार्टीनिकट कार्यकर्तामा पुगेको छ । तर, सरकारको ध्यान कर्णालीलगायत देशको विकट क्षेत्रका नागरिकले सिटामोलसम्म नपाएर ज्यान गुमाइरहेको विषयमा पुगेकै छैन । विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी हुन नसकेर, दुर्घटनामा परेर समयमा अस्पताल पुग्न नसकेर अनि हैजाजस्ता महामारी फैलिएर बर्सेनि हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सत्तामा रहँदा राज्यको ढुकुटीको ब्रम्हलुट मच्चाएर धनी बनेकाहरुलाई पोस्न छाडेर विकट क्षेत्रका जनताको पीडामा सरकारले मल्हम लगाउनुपर्ने हो तर जनताको पीडा बुझ्ने सरकार नै जनताले देख्न नपाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दुखद पक्ष हो ।

सरकारले आर्थिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्न ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ बनाएको छ । उक्त ऐन २०७३ सालमा दोस्रो पटक संशोधन पनि गरियो । राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने र औषधोपचारबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराउने कार्यविधिमा प्रस्ट छ । ऐन र नियमको धज्जी उडाउने हो भने त्यस्ता ऐन नियम बनाउन समय किन खर्च गर्ने ? आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा तोकिएका व्यक्तिलाई मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्कघात, सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोगको उपचारका लागि आफूले खर्च बेहोर्न नसक्ने भएमा मात्र नेपालमा वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा सरकारले निश्चित रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

राज्यको ढुकुटीबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा खासगरी ‘पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ मात्र भनेर तोकिएको छ । कार्यविधिमा ‘पूर्वउपसभामुख, पूर्वउप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसंसद् सदस्य, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि बढीमा १० लाख रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुदलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई बढीमा सात लाख रुपैयाँ मात्र राज्यले दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर यो कार्यविधिलाई कुनै सरकारले पालना गरेका छैनन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा पनि कस्तो अवस्थामा उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने किटान गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ- ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भनिएको छ । तर पहुँचवाला नेताहरु नेपालमा नभइ विदेशमा गएर उपचार गराएर राज्यको ढुकुटीबाट पानी खन्याएझैं पैसा खन्याएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व जुनसुकै पार्टीले गरेको होस्, नेता तथा कार्यकर्तालाई मापदण्ड मिचेर आर्थिक सहायता शीर्षकमा राज्यको ढुकुटीबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराउन कोही पनि पछि परेका छैनन् । पछिल्ला १५ वर्षमा भएका निर्णय हेर्दा राजनीतिक पार्टीहरुबीच मापदण्ड मिचेर नेता तथा कार्यकर्तालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने विषयमा चैं राष्ट्रिय सहमति नै बनेजस्तो देखिन्छ । २०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको १५ वर्षमा नेपालमा बनेका १३ वटा सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई रकम बाँडेर बदनामी कमाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०७७/७८ सम्मको अवधिमा बनेका १३ वटा सरकारको नेतृत्व तीन ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९ जना नेताले गरे । यस अवधिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । पछिल्लो १५ वर्षमा आर्थिक सहायताका नाममा नेता तथा कार्यकर्तालाई सबैभन्दा कम रकम आव २०६३/६४ मा ३ करोड रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी आव २०७१/७२ मा २ अर्ब ५१ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ वितरण भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बाढीपहिरोमा परेर घरबारविहीन भएका सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट, म्याग्दी, स्याङ्जा, बझाङ र बाजुराका जनताको समस्या कसले सुन्ने ? कसले बुझ्ने ? राजनीतिक दलका नेता राज्यको ढुकुटीमा पौडी खेलेका छन् । यो विकृति र विसंगति अहिलेका राजनीतिक दलका नेताबाट रोकिएला र देशमा सुधार होला भनेर आशा गर्नु उन्यू फुल्नु र ढुंगो टुसाउनु जस्तै हो । राजनीतिक दलका नेता र तिनका आसेपासे कार्यकर्ता राज्यको ढुकुटीमा पौडी खेलेका छन् तर सर्वसाधारण जनताले बिरामी पर्दा सिटामोलसम्म पाउँदैनन्, यस्तो छ मेरो देशको सामाजिक न्याय ।

सम्बन्धित खबरहरु