Nepalese Flag २०७९ असार १३ गते सोमबार   |   June 27, 2022

एमसीसी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गलाको पासो

केदारनाथ कोइराला काठमाडौं माघ २४, २०७८       

jeewan-bima-jaruri-chha एमसीसी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गलाको पासो

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नदिन अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरु दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । आमनेपाली जनतालाई एमसीसी के हो भन्ने विषय नै थाहा छैन । कतिपयको बुझाइमा चीनले एमसीसीको विषयमा प्रत्यक्ष चासो राख्दा यो विषय गिजोलिएको भन्ने पनि छ । एमसीसीको चर्को विरोध गर्नेहरुले समेत बुँदागत रुपमा एमसीसीमा रहेको गलत नियतबारे खुलेर यकिन तथ्यगत रुपमा बताउन सकेका छैनन् । एमसीसी के हो भन्ने विषयमा बुझ्ने र बुझाउनेभन्दा सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले नै यसलाई गिजोलेर राजनीतिको रोटी सेकिरहेको छ ।

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिमा सी चिङफिङ नियुक्त भएपछि ल्याइएको एसियालाई ल्याटिन अमेरिकासम्म जोड्ने महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, बीआरआइमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । विश्वका ५० वटाभन्दा बढी मुलुकमा लागू भएको यो परियोजना अधिकांश देशमा असफल बनेका छन् । उता सन् २००७ देखि कार्यान्वयनमा आएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा पनि नेपालले पाँच वर्षअघि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यो परियोजना अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग रहेको र असफल भएको भन्ने अहिलेसम्म कतै प्रमाणित भएको छैन । बीआरआइ चिनियाँ ऋण परियोजना हो भने एमसीसी विशुद्ध अनुदान सहयोग हो । अहिले नेपालमा कुन परियोजना अघि बढाउने र कसलाई रोक्ने भन्ने विषयमा अमेरिका र चीनबीच जुँगाको लडाइँ छ । संसदबाट एमसीसी पारित गराउन र पारित नगराउन अमेरिका र चीनले नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेताबाटै प्रयास गरिरहेको छ । एमसीसीप्रति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले कुनै शंका देखाएको छैन । नेकपा एमालेभित्र पनि एमसीसी सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा एक मत छैन । नेपालका बाँकी सबै साना-ठूला बामपन्थी दलहरु भने एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्न हुन्न भनेर राजनीतिलाई तताइरहेका छन् ।

चीनको नेपाल मामिलामा बढ्दो चासो र उक्साहटका कारण बामपन्थी विचारधारा बोक्ने राजनीतिक दलहरु एमसीसीको विरोधमा उत्रिएको आरोप लगाउनेको पनि कमी छैन । चीनले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई काँधमा बोकेर नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिगार्न लागेको आरोप लगाउनेको पनि कमी छैन । उता एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग मान्ने व्यक्तिहरुले सम्झौताको कुन बुँदामा यो कुरा उल्लेख छ भनेर भन्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा पनि एमसीसीभन्दा पनि अमेरिकी लगानी नेपाल भित्रिन दिनु हुँदैन भन्ने चिनियाँ शक्तिहरुको चलखेलका कारण यो सम्झौता गिजोलिएको हो । अहिले महाशक्ति राष्ट्रहरुको शक्ति संघर्ष गर्ने अखडाका रुपमा नेपाल परिभाषित हुँदैछ । त्यही कारण सम्झौताको संशोधन बिना संसदबाट पारित गर्न नहुने अडानमा रहेका सत्तारुढ गठबन्धन भित्रका दलहरु नेकपामाओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष द्वयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चित्त नबुझेका बुँदाहरु सुझाउन आग्रहसमेत गरिसकेका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझेका बुँदाहरु स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । उता केही महिनाअघि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई एमसीसीका ११ बुँदा र त्यसका सहायक बुँदामा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसको जवाफमा अमेरिकाले एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग नभएको विषयमा  स्पष्टीकरण दिइसकेको छ ।

चीनको नेपाल मामिलामा बढ्दो चासो र उक्साहटका कारण बामपन्थी विचारधारा बोक्ने राजनीतिक दलहरु एमसीसीको विरोधमा उत्रिएको आरोप लगाउनेको पनि कमी छैन । चीनले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई काँधमा बोकेर नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिगार्न लागेको आरोप लगाउनेको पनि कमी छैन ।

अनुदानको विरोध गरेर ऋणको वकालत गर्नेले बीआरआइ र एमसीसी परियोजना लागू गरेका मुलुकले व्यहोर्नुपरेको सफलता र असफलतालाई समेत अध्ययन गर्नुपर्छ । विषय वा प्रसंगले गलत अर्थ नलगाएमा नेपालमा चीनतर्फ झुकाव राख्ने बामपन्थीहरुको ६५ प्रतिशत जनमत छ । सत्ता र शक्तिमा सधैँ बसिरहन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बाहिरी निकट मित्रता देखाउने पुष्पकमल दाहालसमेत अमेरिकाको अनुदान सहयोगभन्दा चीनको ऋणरुपी थोत्रे छाता ओडेर नेपालको शक्तिका रुपमा दौडिन चाहन्छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि पश्चिमा मुलुकको सहयोगभन्दा चीनको ऋणको भारी बोक्नेमै मख्ख छन् । सानातिना भारेभूरे बामपन्थी राजनीतिका नाममा छद्मभेषधारीहरु पनि अहिले एमसीसीविरुद्ध देशभरि अफवाह फैलाइरहेका छन् । तर एमसीसी परियोजनाका विषयमा भने सत्य र तथ्य नजिकमा रहेर कसैले तर्क गरेको देखिँदैन । संसदमा राप्रपाको कुनै हैसियत नभएर होला राप्रपाले एमसीसीका विषयमा आधिकारिक रुपमा लिनुहुन्न भनेर विरोध नै गरेको अवस्था छैन । तर नलिए केही फरक पर्दैन भन्ने तर्क पनि बेला-बेला आउने गरेको छ ।

अहिले एमससीसीलाई महाकाली सन्धिसँग पनि जोडेर हेर्न थालिकएको छ । महाकाली सन्धिमा नेपाली कांग्रेसलाई केपी शर्मा ओलीले सहयोग गरेर दुईतिहाइ बहूमतले संसदबाट पारित भएको थियो । कतिपयको बुझाइमा एमालेका अध्यक्षा केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकटताले एमसीसी पारित हुन्छ भन्ने पनि होला तर यो किमार्थ हुन सक्तैन । एमसीसी संसदमा सकभर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले टेबुल नै गराउँदैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलले यदि टेबुल भयो र पाँच दलीय गठबन्धनका कांग्रेस सहितका सांसद पनि संसदको बैठकमा सहभागी भइ पारित पनि भयो भने नेकपा एमालेले स्थानीयदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धनकाविरुद्ध आफू पनि जसले एमसीसीको विरोध गर्छन् त्यस्ता भारेभूरे राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेर देशव्यापी जनताको घरदैलोमा यसैलाई मुद्दा बनाएर जान्छ । त्यस बेला गठबन्धनलाई धुलो चटाउने एमालेले भावी राजनीतिक रणनीति बनाइरहेको छ ।

कांग्रेसभित्रको संस्थापन र संस्थापन इतरसमूहको विरोधले मात्र अब पाँच दलीय गठबन्धन टुट्ने र कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने सम्भावना छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीकै समर्थन र जोडबलले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा ८२ प्रतिशतको समर्थन पाएका छन् । बाँकी १८ प्रतिशतको कुरा सुन्ने पक्षमा देउवा छैनन् । देउवा कुनै चमत्कारपूर्ण शैलीमा काम गर्ने कांग्रेसका सभापति पनि होइनन् । पाँच-पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री भए पनि देउवा सरकारबाट नेपाली जनताले आशाभन्दा निराशाका एकपछि अर्को संस्करण भोग्नु परेको छ । अहिले एमसीसीको कचकचले देशका हजारौं समस्या ओझेलमा पारिएको छ । यहाँ कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताले एमसीसीका विषयमा प्रस्ट रुपमा बुझेर एमसीसीलाई समर्थन गरेका होइनन् । कांग्रेस पार्टीका नेताले समर्थन गरेकाले मात्र एमसीसी ठीक हो भनेका हुन् तर एमसीसी के हो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र यसका हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि बेलिविस्तारपूर्वक बुझेजस्तो नेपाली जनतालाई विस्वास छैन ।

एमसीसीले परियोजनाले २००४ देखि अहिलेसम्म १४ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान दिइसकेको  र यो नेपालका लागि मात्र बनेको होइन । ५० वटा मुलुका ८० वटा परियोजनामा लगानी गरिसकेको र ८० मध्ये ५० वटा परियोजना सम्पन्न पनि गरिसकेकोमा ५० वटै मुलुकमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप भने भएको देखिएको छैन ।

केही केहीले के पनि विश्लेषण गर्न थालेका छन् भने २०४८ सालमा अरुण तेस्रोबाट नेपाली कांग्रेसले विद्युत उत्पादन गर्न योजना अघि सार्दा एमालेले देशव्यापी रुपमा 'कांग्रेसले अरुण बेच्यो' भनेर विरोध गर्दा नेपाली जनता ३० वर्ष अध्यारोमा बस्न बाध्य भयौं । कतै त्यही दशा हामीले एमसीसीका कारण पनि भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि छ । एमसीसीको विषयमा समर्थन गर्ने ललिपप देखाएर अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पाँच दलीय सत्तासाझेदार गठबन्धन टुटाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सबैबाट एकल्याउने रणनीतिमा लागेका छन् । कपी ओलीको ललिपपले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले  कथंकदाचित पाँच दलीय गठबन्धन टुटाए पनि एमालेले एमसीसी कुनै हालतमा संसदबाट पारित गर्न सहयोग गर्दैन । आउँदै गरेको तीन तहको चुनावका कारण नेपालका कांग्रेस बाहेकका कुनै पनि राजनीतिक दल तीन तहकै चुनावअघि एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । यति प्रस्ट विषयलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति र देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँ किन गिजोलिरहेका छन् त ? देउवालाई नेपाली कांग्रेसको सभापति बनाउने र देशको प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो एउटै शक्ति नै एमसीसी हो । यो विषय बुझ्दा-बुझ्दै नेकपा एमालेले कसरी शेरबहादुर देउवालाई एमसीसीमा साथ देला ?

एमसीसीले परियोजनाले २००४ देखि अहिलेसम्म १४ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान दिइसकेको  र यो नेपालका लागि मात्र बनेको होइन । ५० वटा मुलुका ८० वटा परियोजनामा लगानी गरिसकेको र ८० मध्ये ५० वटा परियोजना सम्पन्न पनि गरिसकेकोमा ५० वटै मुलुकमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप भने भएको देखिएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्र, पेसागत संगठन एमसीसी राष्ट्रहितमा नै भएको भन्दै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर केही आफूलाई स्वतन्त्र बुद्धिजीवी ठान्नेहरु भने एमसीसी एक विशुद्ध आर्थिक सहायता नभएर अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग भएको दाबी नै गर्छन् ।

२०१२ जनवरी अर्थात २०६८ माघमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला औपचारिक रूपमा एमसीसीसँग पत्राचार भएको हो । त्यस पछिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालले यो सम्झौतालाई अघि बढाउने गृहकार्य गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता गरेका हुन् । सन्सारभरिका राजनीतिक नेताहरु आज दुई शक्तिका भक्ति गाइरहेका छन् । पहिलो अहिलेसम्म विश्वको धुरीराष्ट्र गनिएको अमेरिका र धुरीराष्ट्र बन्न कोसिस गरिरहेको नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीन । नेपालका नेपाली कांग्रेस बाहेकका कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रजातान्त्रिक पश्चिमी देशहरुले विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले कांग्रेस छिमेकी सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गरी पश्चिमी अनुदान सहयोग लिएर देश विकास गर्ने योजनामा छ । तर यहाँ ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कम्युनिस्ट नामधारीहरु पार्टी छन्, जो पश्चिमी देशको सहयोगको नाम पनि सुन्न चाहँदैनन् । ऋण गरेर देश डुबे पनि चीनकै छाता ओढ्नेहरुले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहयोग र समर्थन गर्लान् भन्नसक्ने अवस्था छैन ।

सम्बन्धित खबरहरु