Nepalese Flag २०७८ असोज ११ गते सोमबार   |   September 27, 2021

पहिरोपीडितको एक वर्ष : कहिले सडकमा, कहिले जंगलमा

दिनेश बिष्ट धनगढी साउन १०, २०७८       

पहिरोपीडितको एक वर्ष : कहिले सडकमा, कहिले जंगलमा

देशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा करिब १ वर्ष सत्ताकै लडाईंमा बित्यो । नेताहरु कुर्सीका लागि लडिरहँदा तर जनता भने महामारी र विपदका कारण भोकै मरिरहेका छन् । कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका- २ का सयभन्दा बढी परिवारले एक वर्षदेखि जंगलमा रात कटाइरहेका छन् । गत भदौमा पहिरोका कारण विस्थापित भएका चुरेवासी एक वर्षदेखि जंगलमा बसिरहेका हुन् । जिल्लाको चुरे र गौरीगंगा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनमा बसिरहेका उनीहरुको दैनिकी कष्टकर छ । 

गत भदौमा पहिरोका कारण चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ६ सम्मका धेरै नागरिकले घर जग्गा छाडेर सडकमा बस्नुपर्‍यो । केही घर पहिरोले पुरिए भने केही घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि स्थानीय तहले नै घर छोड्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि करिब १ महिना सडक छेउमा पाल टाँगेर बसेका उनीहरुलाई १ महिनापछि गौरीगंगाको शिव-पार्वती सामुदायिक वनमा राखियो । त्यहाँका स्थानीयको विरोधपछि फेरि उनीहरुलाई गत वर्ष मंसिरमा चुरे र गौरीगंगा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनमा राखियो । करिब ९ महिनादेखि उनीहरु सोही वनमा बसिरहेका छन् । सडकबाट शिव-पार्वती सामुदायिक वन, त्यहाँबाट राष्ट्रिय वनमा पुगेका उनीहरु एक ठाउँमा स्थायी बासस्थानको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गर्छन् ।

चुरे- ६ की पहिरो पीडित निर्मला देवी कार्कीले समस्या नै समस्याका बिच दिन-रात काटिरहेको बताइन् । पहिले बसेको ठाउँ छोडेर यहाँ आउँदा जंगलमा बास बस्नु परेको पीडा उनले सुनाइन् । ‘कति राम्रो घरबारी थियो, पहिरोले उजाडिदियो । अहिले स्थानीय सरकारको भर पर्दा जंगलमा बास बस्नु परेको छ,’ उनले भनिन् ।

पहिरोबाटै विस्थापित भएर जंगलमा बसिरहेका ७० वर्षीया खड्क बहादुर कुँवरले विगतबाटै पहिरोले सताइरहेको बताए । उनले भने, ‘वर्षौंदेखि प्रत्येक वर्ष पहिरो गइरहन्थ्यो । कहिले स्कुलमा बस्यौँ, कहिले सामुदायिक घरमा । गत वर्ष त सडकमा पुग्यौँ, सडकबाट जंगल खेदिदियो । अहिले यता छौँ । यहाँ त न पानी नै पाइन्छ, न खाना नै ।’ ‘मर्नलाई नै आफूहरुलाई सरकारले यहाँ पठाएको हो कि जस्तो लाग्ने’ उनले बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरु नै हेर्नुस् न, यस्तो जंगलमा हाम्रो बास छ । कसरी बसेका छौँ होला ? कसरी सुत्यौँ होला ?’

गौरीगंगा नगरपालिकाको कुचैनीबाट करिब १ घण्टाको पैदल यात्रापछि यो क्षेत्रमा पुगिन्छ । यहाँसम्म पुग्न ३ वटा नदी तर्नुपर्छ । यहाँ बस्ने पहिरो पीडितहरुसँग नत जग्गा जमिन छ, नत रोजगारी नै । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नका लागि पनि उनीहरुले १ घण्टा पैदल यात्रा गरेर कुचैनी पुग्नुपर्छ । बर्षातमा नदीको बहाव बढ्दा उनीहरुलाई बजार पुग्नै मुस्किल हुन्छ । ‘न खेती गर्न जमिन छ, न किनमेलका लागि बजार जानै सहज छ,’ उनीहरुले दुखेसो पोखे ।

चुरे ४ बाट विस्थापित भएर जंगलमा बास बस्न पुगेका जपर बहादुर रोक्का मगरले भने, ‘१ घण्टा लाएर कुचैनीबाट खाद्यान्न ल्याउँदैछौँ । ४ दिनसम्म लगातार पानी परिरहेको हुँदा नदी बढेर बजार जान पाएनौँ, बल्ल आज यो नुन तरकारी ल्याउँदैछु ।’ गाउँपालिका अध्यक्षदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म पुग्दा पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको उनले गुनासो गरे ।’ उनी भन्छन्, ‘कति दुख छ भन्नु ! जनावरझैँ जंगलमा बसिरहेका छौँ । हामीलाई के-केको अभाव होला, आफैँ अनुमान गर्नुस् ।’

२ सय ५० भन्दा बढी परिवारको बसोबास रहेको सो वन क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी मानिसको बसोवास छ । त्रिपाल हालेर साना-साना झुपडी बनाइएको त्यो बस्तीमा खोला आएर पस्ने गरेको त्यहाँ बसिरहेका पीडितहरु बताउँछन् । ‘कहिले घरभित्रै सर्प पस्छ, कहिले बाढीले चुल्हो नै बगाउँछ । तर हाम्रो चित्कार कसैले सुनिदिएन,’ उनीहरु भन्छन् ।

चुरे- ४ बाट विस्थापित भएर जंगलमा बस्दै गरेकी पार्वती भण्डारीको पनि अवस्था उस्तै छ । उनले रुँदै गुनासो पोखिन्, ‘श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ । २ छोराछोरी छन् । घरमा एक्लै बस्नुपर्छ । त्रासै-त्रासमा बाँचिरहेका छौँ ।’ चुरे- ५ की पहिरो प्रभावित पद्मा बोहराले ‘पहिरोले मार्छ’ भनेर जंगल पुगे पनि जंगलमा समेत बाढीले सताएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बर्षातमा बाढी घरभित्र पस्छ । राति छाता ओढेर बाहिरै बसेर रात काटेका छौँ । दुख त भनिसाध्य छैन ।’

दैनिक छाक टार्नै धौधौ भइरहेका उनीहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सहजै पाउने त कुरै भएन । पहिरो पीडितको जंगलबास भएपछि उनीहरुका बालबालिकाले विद्यालय देखेका छैनन् । स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि केही स्वास्थ्य संस्था पुगे । देशमा तीन तहका सरकार छन् । पहिरोबाट पीडित बनेका यी नागरिकहरुको बास एक वर्षदेखि जंगलमा छ । सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुको सट्टा जंगलमा लगेर थन्क्याएको छ ।

चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर रोक्का मगरले गाउँपालिकाकै बजेटले पहिरो पीडितको व्यवस्थापन गर्न असम्भव भएको बताउँछन् । ‘बजेटका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरेका छौँ । बजेट आए उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थान गर्छौँ,’ उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित खबरहरु