Nepalese Flag २०७८ साउन १५ गते शुक्रबार   |   July 30, 2021

'व्यवहारमा लागू' नहुँदा पीडामा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय

दिनेश बिष्ट धनगढी साउन ४, २०७८       

'व्यवहारमा लागू' नहुँदा पीडामा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय

लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारहरु संविधानमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । संविधानले कसैलाई पनि विभेद गर्न नपाइने, सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुने किसिमको समावेशी राज्यको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

कैलालीको धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि हुने विभेद अन्य हुन नसकेको बताए । कानुन निर्माणमा अन्य देशको तुलनामा नेपाल धेरै अगाडि भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा विभिन्न समुदाय अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले कानुन कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विषयमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले कानुनमा लेखेर मात्रै अधिकार प्राप्त नहुने भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे । सामाजिक, राजनीतिक लगायतका विभेद अन्त्य गरिने भन्दै संविधानमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या सम्बोधन नभएको उनीहरु बताउँछन् ।

धनगढीका निरन्जनले सामाजिक विभेदका कारण लैंगिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्तिहरु खुलेर आउनै नसक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘हामी कहिलेदेखि लैंगिक अल्पसंख्यक भयौँ ? त्यो पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘आमा बुवाले छोरा भनेर हुर्काए । १५ वर्षपछि छोरो लैंगिक अल्पसंख्यक रहेछ भन्ने थाहा पाए र घरमै राख्न पनि आमा बुवालाई समस्या भयो । यो आमा बुवाले चाहेरभन्दा पनि समाजको यो हेर्ने नजरका कारण हो ।’ सामाजिक अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नभएकोप्रति उनले दुख व्यक्त गरे ।

धनगढीकै सरस्वती गुरुङले लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण हालसम्म नेपाली नाकरिकता नपाएको गुनासो गरिन् । ‘म नेपाली नागरिक नै हो । नेपालमै हुर्केकी हुँ तर नागरिकता पाउन सकेकी छैन । नागरिकताका लागि पटक-पटक धाएँ । तर नागरिकता पाइएन,’ उनले समस्या सुनाइन् ।

मितिनी नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका फोकल पर्सन राज चौधरीले सरकारी निकायँंग लैंगिक अल्पसंख्यकको कुनै तथ्यांक नभएको बताए । उनका अनुसार विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ७ हजार बढी लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरु छन् । उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामान्य सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ । अध्ययनका लागि विद्यालय जाँदा अन्य विद्यार्थीबाट हेपिने, स्वास्थ्य संस्थामा अन्य व्यक्तिहरुबाट अपहेलित हुनुपर्ने लगायत समस्या हामीकहाँ छन् ।’

मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले आफूहरुले चाहेअनुसार वैवााहिक जिवन बिताउनुपर्ने माग राखिन् । ‘सबैले बिहे गर्छन् । तर, लैंगिक अल्पसंख्यकले आफूले चाहेअनुसार विवाह गर्न पाउँदैनन् । हामीलाई पनि पुरुष-महिलाजस्तै आकर्षण हुन्छ । सन्तान जन्माउन आजभोलि विभिन्न उपकरण आइसकेका छन् तर किन हामीले विवाह गर्न नपाउने ?’ उनले प्रश्न गरिन् । लैंगिक अल्पसंख्यकहरु पनि अन्य मानिससरह नै भएकाले हरेक नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा आफूहरु पनि समान हकदार भएको उनले तर्क गरिन् ।

नीति निर्माणमा रहेका व्यक्तिहरुले पनि कानुन बनाइसकेपछि कार्यान्वयनको दायित्व सरकारकै भएको दावी गरेका छन् । विगतमा संघबाट बनेका कानुनकै कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले यसको कार्यान्वयन संघबाटै सुरु हुनुपर्ने माग राखे । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले समावेशितासम्बन्धी बनाउने कानुनमा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दा समावेश गर्ने उनीहरुले विश्वास दिलाएका छन् । साथै प्रदेश निजामती ऐनमा समेत लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै कोटा निर्धारण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुने प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताएका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले सबै नेपालीले समान अधिकार पाउनुपर्ने बताए । ‘हामी नेपाली हौँ । नेपालीलाई अधिकार दिन किन कञ्जुस्याईं गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । संविधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको तर कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले वेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले तत्काल लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । मैले प्रदेशसभामा निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाप्रति म कटिवद्ध छु ।’

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले संविधानमा सबै जातजाति, पिछडिएको वर्गलाई अपहेलना तथा भेदभाव गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको बताइन् । ‘सबैका लागि अधिकार कागजमा सीमित गर्नु हुँदैन । व्यवहारमा लागू गरिनुपर्छ । लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले अहिलेसम्म पाउन नसकेका सुविधाका बारेमा तीनै तहका सरकारले गम्भिर बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘केही मुद्दा सहज छन्, केही असहज पनि छन् । यसका लागि बृहत छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

सम्बन्धित खबरहरु