Nepalese Flag २०७८ साउन १५ गते शुक्रबार   |   July 30, 2021

स्वामित्व नदिँदा राजधानी र रंगशालाबाटै १८ करोड फ्रिज

दिनेश बिष्ट कैलाली साउन ३, २०७८       

स्वामित्व नदिँदा राजधानी र रंगशालाबाटै १८ करोड फ्रिज

सुदूरपश्चिमको राजधानी तोकिएको गोदावरी वन क्षेत्र र धनगढीमा रहेको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई सुदूरपश्चिम सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिने गरेको छ । तीन वर्षयता जमिनको स्वामित्वमा अल्झिएका यी दुवै परियोजनामा संघ सरकारले प्रदेशलाई स्वामित्व दिन्छ न त प्रदेशले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न छोड्छ । यसरी संघ र प्रदेशको समन्वय नमिल्दा यी दुवै परियोजनामा विगत तीन वर्षयता सुदूरपश्चिम सरकारले विनियोजन गरेको झन्डै १८ करोड बजेट फ्रिज भएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका-३ मा रहेको फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवकै आयोजनामा राखेको छ । तर, विगत तीन वर्षमा सवा सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशको यो आयोजनाले जमिनको स्वामित्व विवादले निरूपण पाएको छैन । उता दुई तिहाइको दम्भले प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको गोदावरी राजधानीको पनि जमिनको स्वामित्व नै प्रदेश मातहतमा आउन सकेको छैन ।

यसरी प्रदेश गौरवका आयोजना नै ओझेलमा परेपछि यहाँका स्थानीयमा भने नैराश्यता छाउन थालेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका- ३ का अध्यक्ष बलबहादुर ऐरले प्रदेशका गौरवकै योजनाका बजेट फ्रिज हुन थालेपछि विकासमा प्रदेश पछाडि धकेलिने बताए । ‘आफैं प्रदेशले गौरवका योजना बनाउँछ, आफैं कार्यान्वयन गर्दैन,’ उनले भने, ‘कि त गौरवका योजना नै बनाउनु भएन, बनाएपछि कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ नि ।’

त्यस्तै गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरी सामुदायिक वनमा तीन वर्षअघि प्रदेश राजधानी बनाउने भनेर तत्कालिन नेकपाको बहुमतको सरकारले प्रदेश सभाबाट गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । गोदावरी नगरपालिकाका आनन्द भट्टले प्रदेश सरकार आफैंले बनाएका योजना कार्यान्वयनमा असफल भएको बताए । उनले भने, ‘देशभरिमै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने पहिलो प्रदेश सुदूरपश्चिम नै थियो होला । तर, राजधानी तोकेको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो, कुनै सिन्को भाँचेको छैन । निर्णय गरेर मात्रै पुग्छ र ?’

भट्टले प्रदेशले धेरै काम गरेको घुर्की लगाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले धेरै काम गरेको भनेर घुर्की लगाइरहेको छ । तर, आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नभएर अलपत्र परेका योजनाबारे सरकारलाई ध्यान छैन । अनि के को घुर्की लगाउनु ।’

प्रदेश सरकारले विगत तीन वर्षमा राजधानीका लागि साढे १० करोड बजेट विनियोजन पनि गर्‍यो । त्यसले परिणाम भने पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई अब भन्ने प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारको दावी छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश शाहले संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति नभएकै कारण प्रदेश सरकारले गौरवका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । संघ सरकारकै कारण प्रदेशका योजना रोकिएको बताउँदै शाहले छिट्टै यी योजना कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

गोदावरीमा जमिनको स्वामित्व प्रदेशलाई प्राप्त भए पनि रुख कटानी र जंगल फडानीमा पनि फेरि संघकै अनुमति लिनुपर्ने झन्झट प्रदेशसँग रहने छ । प्रदेशले नतिजामुखीभन्दा कार्याकर्तामुखी बजेट ल्याएर सस्तो लोकप्रियताका लागि वर्षेनी करोडौं बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्न नसक्ने प्रवृति दोहोरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु