Nepalese Flag २०७८ साउन १५ गते शुक्रबार   |   July 30, 2021

एउटै पार्टी सत्ता र प्रतिपक्ष हुँदा बजेट संकटमा

सीता वली सुर्खेत असार २८, २०७८       

एउटै पार्टी सत्ता र प्रतिपक्ष हुँदा बजेट संकटमा

कर्णाली प्रदेश सभामा एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट संकटमा परेको छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरी मन्त्री पद झ्वाम पारेपछि एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित भएको हो । जसको कारण कर्णालीको आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट संकटमा परेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ गते बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, बजेट विनियोजन गरेको एक महिना लाग्नै लाग्दासमेत बजेट माथिको शैद्धान्तिक छलफल हुन सकेको छैन ।

सदनमा बजेट पेश भएपछि असार ४ गते बजेट माथिको छलफलका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एउटै पार्टीका सांसदहरु कोही सत्तापक्ष र कोही प्रतिपक्ष हुँदा संसदीय मर्यादा नभएको भन्दै विरोध जनाएपछि हालसम्म पनि बजेट माथिको छलफल अगाडि बढ्न नसकेको हो । गत २०७८ वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि बहुमतमा रहेको नेकपा एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि पार्टीको ह्वीप उलंघन गरी नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षधर चारजना सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले समेत साथ दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिएको थियो ।

संकटमा आफ्नै पार्टीलाई घात गरी माओवादी केन्द्र निकट मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएपछि नेकपा एमालेले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी चार जनालाई सांसद पदबाट निष्काशन गरेको थियो । यता फ्लोर क्रस गरी आफ्नो पद बचाउन साथ दिएका एमालेका तीन जना सांसदलाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री पदमा नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्रीलाई गुन लगाएका एमालेका तीन जना सांसद नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् । पार्टीलाई घात गरी मन्त्री पदमा नियुक्त भएका तीन जनासहित पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सर्वोच्च अदालतमा आफूहरुलाई पुनः सांसदपदमा पुर्नस्थापना गरियोस् भनी रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अल्पकालिन आदेश जारी गरेपछि एमालेबाट फ्लोर क्रस गर्ने चार जनाको सांसद पद जोगिएको थियो ।

एमालेले निष्काशन गरेका चार जनाको पद सर्वोच्चले फर्काइ दिएपनि उनीहरु अझै दलमा हाजिर हुन गएका छैनन् । सरकारको मन्त्री पदबाट समेत राजिनामा दिएका छैनन् । आफ्नो पार्टि प्रतिपक्ष भइरहँदा सोही पार्टीकै तीन जना भने सत्तापक्षमा रहेका छन् । जसले गर्दा कर्णालीको संसद अवरुद्ध भइरहेको छ । आइतबार दिउँसो २ बजे तोकिएको संसद बैठकसमेत चल्न सकेन । एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदा संसदीय मर्यादामा आँच आएको बताए । उनले सर्वोच्चको आदेशसमेत नमानी अदालतको मानहानी गर्ने कार्य एमालेकै सांसदहरुले गरेको बताए । कुनै पनि हालतमा प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने उनले बताए । बजेटको महत्व सरकारले बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रतिपक्षले एउटै पार्टीका कोही सत्तापक्ष र कोही प्रतिपक्ष हुन नहुने भन्दै मन्त्री पदबाट मन्त्री नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तर, सरकारका तर्फबाट भने बरु पेस्की बजेट ल्याउने तर एमालेलाई लडाउने खेल भइरहेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट संकटमा परे पनि पेस्की बजेट ल्याएर भए पनि सरकार चलाउने तयारी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु