Nepalese Flag २०७८ साउन १५ गते शुक्रबार   |   July 30, 2021

जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गरौं

निनाम कुलुङ ‘मंगले’  काठमाडौं असार ७, २०७८       

जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गरौं

विगतमा झैं यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि जनजाति आयोगलाई नेपाल सरकारले २ करोड ८० मात्रै वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी सरकारले सबैभन्दा धेरै क्रमशः शिक्षा मन्त्रालय १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड ११ लाख, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय १ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड ९४ लाख, गृह मन्त्रालय १ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालय १ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड ९९ लाख, उर्जा मन्त्रालय १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख, स्थानीय तह १ खर्ब ९ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख, कर्मचारी/सेवानिवृत्त सुविधा ९१ अर्ब २० करोड ३१ लाख हुँदै जनजाति आयोग ५०औं नम्बर अर्थात् पुछारमा राखेर २ करोड ८० लाख मात्रै बजेट छुट्याएको छ ।

२०५४ सालमा गठन आदेशअन्तर्गत गठन गरेको जनजाति समिति हुँदै २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन- २०५८ अन्तर्गत ‘जनजाति समिति’को बृहद् रुप ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट भाषणमा भने छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन ।

यसरी हेर्दा सरकारले कम महत्व वा कम प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा बजेट विनियोजन गरेको १० वटा आयोग, परिषद, सरकारी कार्यलयहरुमा जनजाति आयोग सबैभन्दा पुछारमा परेको छ । सरकारले कम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको अन्तिम १० वटा आयोग, परिषद, सरकारी कार्यलयहरुको सूची तल उल्लेख गरिएको छ ।

१, राष्ट्रिय महिला आयोग १० करोड ९४ लाख । 
२, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ८८ करोड । 
३, उपराष्ट्रपति कार्यलय वार्षिक बजेट ४ करोड ८९ लाख । 
४, न्याय परिषद ४ करोड ८३ लाख । 
५, मुस्लिम आयोग ४ करोड ५२ लाख । 
६, थारु आयोग ४ करोड ४६ लाख । 
७, मधेसी आयोग ३ करोड ३९ लाख । 
८, दलित आयोग ३ करोड ३३ लाख । 
९, समावेशी आयोग ३ करोड ८ लाख । 
१०, जनजाति आयोग २ करोड ८० लाख । 

स्मरण रहोस्, सरकार वा सरकारी निकाय र राजनीतिक दल, तिनका नेता, नेपाली मिडिया, नेपालका बुद्घिजीवी, अनुसन्धानकर्ता, विज्ञ आदिले के-कति कारणले हो हालसम्म पनि ‘नेपालका आदिवासी जनजाति’लाई ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर/नलेखेर ‘जनजाति’ मात्रै भन्ने गर्छन् । लेख्ने गर्छन् । जबकि नेपालमा ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ दुवै छन् । यस विषयमा कुनै दिन छुट्टै लेख लेखौंला ।

यसरी हेर्दा महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र न्याय परिषदबाहेक नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३६ प्रतिशत (२०६८ को जनगणनाअनुसार । त्यसअघि २०५८ मा लगभग ३८ प्रतिशत) जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिलाई के-कति कारणले गर्दा हो कुन्नि ? विगत केही वर्षदेखि सरकारले धेरै कम मात्रै वार्षिक बजेट छुट्याउँदै आएको छ । यस विषयमा नेपाली मिडिया, वुद्धिजीवी, अनुसन्धानकर्ताहरुले खोज-अनुसन्धान गरेर समाचार, लेख प्रकाशित गरे धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।

हुन पनि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा लगभग ४ प्रतिशत रहेको मुस्लिम आयोगलाई ४ करोड ५२ लाख, नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा लगभग ५ प्रतिशत रहेको थारु आयोगलाई ४ करोड ४६ लाख, नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा लगभग २९ देखि ३१/३२ (होलसेलमा जस्तै मधेसी, थारु, मधेसी दलित आदि) प्रतिशत रहेको मधेसीलाई ३ करोड ३९ वार्षि बजेट छुट्याएको छ सरकारले । तर, नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको जनजाति आयोगलाई चाहिँ २ करोड ८० लाख मात्रै वार्षिक बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै २०५४ मा गठन आदेशअन्तर्गत गठन भएको प्रतिष्ठानलाई भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट भाषणमा एक सुको पनि अलग्गै बजेट छुट्याएको देखिएन । यसको मतलव निकट भविश्यमै सरकारले हालसम्म ‘सेतो हात्ती’को रुपमा पालिरहेको प्रतिष्ठान खारेज गर्दैछ ?

हुन त हाल सूचीकृत आदिवासी जनजातिको सूची धेरै नै गाँजेमाजे र अपूरो रहेको छ । किनभने, सूचीकृत ५९ जातिमध्ये कसैको मातृभाषा के हो ? कसैको जनसंख्या कति छ ? कसैको उत्पत्ति (पूख्र्यौली) थलो कहाँ हो ? केही अत्तोपत्तो छैन । तापनि उनीहरु सूचीकृत भएका छन् । तर, त्यो बेला (हालसम्म पनि कायम रहेको) ‘राई’ भनी सूचीकृत भएको जाति असलीयतमा जाति नभएर नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि शासकहरुबाट पाएको स्थानीयस्तरको ‘छोटे राजा’सरहको पदवी वा पगरी मात्रै थियो । वास्तवमा पदवी वा पगरीकै कुरो गर्नु पर्दा त्यो बेलासम्म एकै रहेका किरातीहरु जस्तै वल्लो किरातका सुनुवारलाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बान्तावा लगायत १६ खम्बुका सन्तानहरुलाई ‘राई’ पल्लो किरात (लिम्बुवान) का लिम्बु र लाप्चालाई ‘सुब्बा’ तराईका थारुलाई ‘चौधराई/पटवारी’ (हाल चौधरी), हिमालका शेर्पा लगायतलाई ‘गोवा’ ‘पदवी’ वा भनौं ‘पगरी’ दिइएको थियो । त्यसैले त्यो बेला जनजाति सूचीमा राई !’ जाति भनी सूचीकृत हुनु नै गलत थियो । यस मामिलामा नेपालका समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, भाषाशास्त्री, इतिहासविद र संस्कृतिविदहरु चुकेकै हुन् ।

अझैं पनि नेपालका जोकोही ‘समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, भाषाशास्त्री, इतिहासकार हुँ’ भन्नेहरुले ‘म एक जाति राई हुँ । तर, मेरो २८ वटा मातृभाषा छ । र, म २८ वटा मातृभाषामा खररर ... बोल्न सक्छु !’ भनी २८ वटा राईको मातृभाषामा खरररर... बोल्न सक्ने कोही राई प्रमाणका रुपमा भेटाउन वा देखाउन सकेका छैनन् । तापनि त्यसैले त हालसम्म पनि राईको चाड वा पर्व (मंसिरे पूर्णे र वैशाखे/चण्डी पूर्णे)को अवसरमा एक जाति राई, २८ भाषी राईको भनी काठमाडौंको टुँडिखेल, ललितपुरको हात्तीवन, नखीपोटलगायत स्थानमा नाच्ने गरिएको चण्डी नाच (खासमा बान्तावा जातिले साकेन्वा/साखेवा र चाम्लिङ जातिले साकेला भन्ने गरेको) नाच्ने बेलामा २८ भाषी राई एकै हौं ! भन्ने राईहरुले किन अलग-अलग ‘चण्डीथान/भूमेथान’ बनाएर नाच्छन् ? एक जाति राई, २८ भाषी राई एकै भए त एउटै थानमा नाच्नुपर्ने होइन र ? यस विषयमा अध्ययन गरेर, सोधखोज गरेर जवाफ दिए हुन्थ्यो । 

२०५८ सालमा जनजाति समितिभन्दा बृहत रुपको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८’ जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएपछि ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’लाई हटाएर गुरुङमा गाभियो भने चिमतन, ठिमतन र स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि चोर बाटोबाट (किनभने त्यो बेला अध्ययन समिति वा अध्ययन कार्यदल नबनाई सुटुक्कै याक्खालाई सूचीकृत गरिएको थियो) अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत गरियो । यसरी जनजाति विकास समिति हुँदाको ६१ जाति घटेर ५९ जातिको नयाँ जाति सूची बन्यो । हालसम्म सोही ५९ जाति सूचीलाई मात्रै नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भन्ने अर्थमा बुझाइने र बुझ्ने गरिन्छ । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका हकमा वास्तविकता त्यस्तो हुँदै होइन ।

खासमा सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरी सकेको हुुनाले हाल कायमै रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन । प्रतिष्ठान खारेज गर्दै पहिले जथाभावी सूचीकृत गरिएका ‘५९ आदिवासी जनजातिको जाति सूची’ पनि खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै आदिवासी जनजाति आयोगले स्थायी रुपमै २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा आएका जातजातिहरुलाई आधार मानेर नयाँ आदिवासी जनजाति सूची बनाउने दिशातर्फ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त सरकारले यो वर्ष प्रतिष्ठानका लागि अलग्गै बजेट नछुट्याएकाले गर्दा सम्भवतः प्रतिष्ठान खारेज हुन्छ कि ? सरकारले बिना काम ‘सेतो हात्ती’ किन पालिरहने ? त्यसैले सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गरेर आयोगकै एक महाशाखा वा इकाईको रुपमा प्रतिस्थापना गर्दा हुन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु