Nepalese Flag २०७८ साउन १२ गते मंगलबार   |   July 27, 2021

कोरोना महामारी : 'बाबु चौहान'हरु हैरानीमा छन्

दिनेश बिष्ट धनगढी जेठ ३०, २०७८       

कोरोना महामारी : 'बाबु चौहान'हरु हैरानीमा छन् बाबु चाैहानकाे परिवार ।

धनगढी उपमहानगरपालिका- ३, बडहरा टोलका बाबु चौहान धारा, नल्का बनाउने मजदुर हुन् । काम नभएको बेला उनी अरु दैनिक ज्यालादारीमा पनि मजदुरी गर्छन् । उनको परिवारमा आमा, श्रीमती र एक छोरा छन् । जम्मा चार धुर जग्गामा सानो झोपडी उनको सम्पत्ति हो । मजदुरी गरेर दैनिक चार-पाँच सय रुपैयाँ कमाउने उनले जसोतसो परिवारको लालनपालन गर्दै आएका थिए । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आयो । सरकारले लकडाउन गर्‍यो । अनि उनी पनि परिवारसहित घरमै थन्किए ।

महिनौंदेखि घरभित्रै थन्किनुपर्दा परिवारको छाक टार्न समस्या भइरहेको उनले बताए । भने, ‘बाहिर काम गर्न जाउँ भने पनि पुलिसको डर लाग्छ, रोगको पनि डर छ । अलिअलि जोगाएको रकम पनि सिद्धिसक्यो । अब चुल्हामा आगो बाल्ने उपाय छैन ।’ उनी मात्र होइन, कोरोनाको दोस्रो लहर झन् डरलाग्दो ढंगले फैलिएपछि रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण हजारौ मजदुरहरू बेरोजगार भएका छन् । तर, यसपटक कुनै पनि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले कुनै राहत वितरण नगर्र्दा मजदुर, विपन्न, असक्त र कमजोर वर्गको दैनिकी थप कष्टप्रद बनेको छ । बाबुले गत वर्षको स्मरण गरे, ‘गत वर्ष धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ ले १२ किलो चामल र दुई किलो दाल दिएको थियो । पछि उपमहानगरपालिकाले १० किलो चामल र एक किलो दाल दिएको थियो । यस वर्ष भने कसैले पनि केही दिएनन् ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाको चौराहामा जुत्ता सिलाउने काम गरेर परिवारको गुजारा गर्दे आएका वडा नम्बर ३, विशालनगरका श्याम आउजी पनि लकडाउनका कारण सकसमा परेका छन् । दैनिक पाँच सय रुपैयाँको हाराहारीमा कमाइ गर्ने श्याम एक महिनादेखि कामविहीन भएर घरमै बसिरहेका छन् । उनका श्रीमती र चार जना छोराछोरी छन् । लकडाउनका कारण काम गर्न नपाएपछि उनले घरमा पालेका चारवटा कुखुरामध्ये तीनवटा बेचेर केही दिनको छाक टारे । ‘अब घरमा एउटा सानो कुखुरा छ, त्यो पनि बेच्ने हो भने केही बाँकी रहँदैन,’ उनले भने, ‘पोहोर साल त राहत बाड्न नेताहरू आएका थिए । यसपटक त कसैले पनि फर्केर हेरेनन् ।’

अवस्था धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का जोख्खन थारुको पनि हालत उस्तै छ । उनी ठेरामा सिमेन्ट, छड सहितका सामग्री ढुवानीको काम गर्छन् । उनको नौ जनाको परिवार छ । ‘दिनभरी ठेलामा सिमेन्ट, छड बोकेर दैनिक पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म कमाउँथे । त्यसैले परिवारको गुजारा भइरहेको थियो । एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, काम गर्न पाएको छैन । श्रीमतीले अलिकति रकम जोगाएर राखेकी रहिछ । त्यो पनि सिद्धिसक्यो । अब के गर्ने होला ?’ उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

रकम बचत गर्न नसकेकोमा उनलाई अहिले पछुतो भइरहेको छ । ‘कमाएको रकम बैंकमा बचत गर्ने काम नै गरिनँ । श्रीमतीले जोगाएको चार हजार रुपैयाँबाट चामल, दाल किनेँ । घरमा गाई पालेका छौं । त्यसैको दूध दहीले छाक टार्न केही सजिलो भएको छ,’ उनले परिवारको अवस्थाबारे सुनाए । उनी पनि कोही कसैले राहत दिएको भए आफूजस्ता गरिब परिवारको केही दिन गुजारा चल्ने अपेक्षा गर्छन् । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै लकडाउन भएपछि बेरोजगार बन्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन थपिने क्रम जारी छ । दैनिक मजदूरी गर्ने, ठेलामा सामान ढुवानी गर्ने, अटोरिक्सा चलाउने, सडकछेउमा नास्ताको ठेला लगाउने, हाटबजारमा तरकारी, फलफूल बिक्री गर्नेहरु अहिले कामबिहीन भएका छन् । गत वर्ष झण्डै पाँच महिना निकै अभाव झेलेका उनीहरूले अहिले फेरि उस्तै दुःख भोगिरहेका छन् ।

बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर १ का केशव भट्ट तीन वर्षदेखि धनगढीमा अटोरिक्सा चलाउँदै आएका छन् । उनी श्रीमती र दुई छोराछोरीसहित धनगढीमा डेरामा बस्दै आएका छन् । उनले मासिक २० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी अटो चलाउँदै आएका छन् । ‘अटोरिक्सा चलाएर मासिक सरदर ४०/४५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो,’ केशवले भने, ‘अटोभाडा, विद्युत महसुल, मर्मतसम्भारमा खर्च गरेर मासिक १८/२० हजार रुपैयाँ बँच्थ्यो । त्यही रकमबाट घरभाडा, खाना तथा छोराछोरीको पढाई खर्च धानेको थिएँ ।’ एक महिनासम्म काम गर्न नपाउँदा उनलाई दुई छाक जोहो गर्न पनि कठिनाई भइरहेको छ । उनले थपे, ‘घरमा एक पैसा पनि छैन । घरमालिकसँग चामल सापट लिएर काम चलाइरहेको छु । कोठा भाडा तिर्न सकेको छैन । कति दिन यसरी काम नगरेर घरमै बस्ने भनेर एक दिन अटोरिक्सा निकालेर बजार गएको थिएँ, पुलिसले अटो नै थुतेर राख्यो । बल्लतल्ल चार दिनपछि छुटाएर ल्याएँ ।’

यस्तै अवस्था मुक्त कमैया वस्तीका अधिकांश परिवारको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको कत्था मुक्त कमैया शिविरकी ममता देवी डँगौरा थारुको परिवार अहिले बिहान खाएपछि बेलुकी के खाने ? भन्ने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ । उनका पाँच जना छोराछोरीसहित सात जनाको परिवार छ । उनका श्रीमान सेप्टीट्यांकी सफा गर्ने काम गर्छन् । ‘अरु बेला पनि सधैँ त काम पाइँदैन । तैपनि महिनामा १०/१२ हजार रुपैयाँ कमाउनुहुन्थ्यो । यो लकडाउन भएदेखि त कुनै काम गर्न पाएको छैन,’ उनले भनिन् ।

उनको परिवारले पनि गत वर्ष वडा कार्यालयबाट २० किलो चामल र दाल, नुनतेल पाएको थियो । यसपटक भने केही राहत नपाउँदा गुजारा चलाउन समस्या भएको उनले सुनाइन् । भनिन्, ‘एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । कुनै काम नपाएर घरमै छौँ । यसपटक न सरकारले कुनै राहत दियो, न कुनै संघसंस्थाले ।’ सोही शिविरकी अध्यक्ष रतरानी देवी चौधरीले घरमा चामल दाल नभएर दुई दिन भोकै सुत्नु परेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘साहुकहाँ काम गरेको ज्याला पनि पाएको छैन । ऋण-सापट पनि कसैले पत्याउँदैनन् । निकै समस्या भएको छ ।’ उनले वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई राहतका लागि आग्रह गरेको बताइन् । ‘उहाँहरू सबै क्षेत्र खुला छ, काम गर्नुस् भन्नुहुन्छ ।’

लकडाउनका कारण कैलालीमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, ठेला तथा सडक किनारामा पसल राख्ने साना व्यापारी सहितका विपन्न वर्गका कति जना बेरोजगार भए ? भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । निर्माण व्यवसायी संघ कैलाली अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायका अनुसार जिल्लामा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको संख्या २५ हजारभन्दा बढी छ । लकडाउनका कारण अधिकांश विकास निर्माण आयोजनाको काम रोकिएकाले मजदुर पनि बेरोजगार भएको उनले बताए । बेराेजगारीसँगै हजाराैं मजुदूरहरू साँझ-बिहान कसरी छाक टार्ने भन्ने पिरलाेले हैरानीमा छन् ।

त्यस्तै, अटो मेकानिक्स ट्रेड युनियन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश गैरेले अटो मेकानिक्सको क्षेत्रमा धनगढीमा मात्रै एक हजार बढी व्यक्ति बेरोजगार भएको बताए । उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रभन्दा पनि अटो मेकानिक्सहरू बढी समस्यामा परेका छन् । हामीले आफूसँग भएका ग्यास सिलिण्डरसमेत अक्सिजन भर्नका लागि प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएका छौँ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरूलाई दैनिक छाक टार्न पनि धौधौ भइरहेको छ ।’

अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक देवकोटाले गोदावरी नगरपालिकाभित्र फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूको संख्या पाँच सय बढी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाको मुख्य प्रवेशद्वार नै अत्तरिया भएकाले यहाँ ठेला तथा फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूको संख्या अधिक छ ।’ कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा गत वर्ष स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले मजदुर तथा विपन्न वर्गका मानिसलाई राहत वितरण गरेका थिए । तर, यसपटक कसैले पनि कुनै किसिमको राहत वितरण गर्नेतर्फ चासो दिएका छैनन् । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने कोरोनाको पहिलो चरणमा त्यतिधेरै स्वास्थ्य समस्या नआएकाले राहतमा केन्द्रित भएको भए पनि यसपटक अवस्था भयावह भएकाले राहतमाभन्दा स्वास्थ्य उपचारमा बढी केन्द्रित हुनुपरेको बताउँछन् । धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले भने, ‘कोरोनाको पहिलो लहरभन्दा यसपटक विकास निर्माणका काम भइरहेकाले केही मजदूरले काम पाइरहेका छन् ।’ धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष लकडाउनका कारण छाक टार्न समस्या भएका चार हजार एक सय ६७ परिवारलाई राहतस्वरुप खाद्यान्न वितरण गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाले ४१ हजार छ सय ७५ किलो चामल, पाँच हजार आठ सय ३४ किलो दाल, चार हजार एक सय ६३ पोका तेल र चार हजार दुई सय १९ किलो नुन वितरण गरेको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाका अनुसार गत वर्ष राहत वितरण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा साढे पाँच करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।

नगर प्रमुख वडले यसपटक लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदूरहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेबारे कुनै छलफल तथा तयारी नभएको बताए । उनले भने, ‘राहत वितरणका लागि कुनै छलफल भएको छैन । अहिले हामी कसरी नागरिकलाई कोभिडबाट बचाउने भन्नेमै केन्द्रित छौं ।’ उनले पीसीआर परीक्षण, अक्सिजन खरिद तथा प्लान्ट स्थापना, आइसोलेशन सेन्टर व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिइएको बताए ।

गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता शर्मानन्द भट्टले गत वर्ष राहत वितरणका लागि प्रदेश सरकारबाट चार लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको बताए । ‘गत वर्ष लामो र कडा खालको लकडाउन भएको थियो । प्रदेश सरकारले केही सहयोग गरेको थियो । हामीले पनि राहत कोष स्थापना गरेका थियौँ,’ उनले भने । नगरपालिकाको आफ्नो स्रोत र अरु क्षेत्रबाट प्राप्त भएको रकमबाट राहत वितरण गरेको र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । उनले यसपटक राहतका लागि माग पनि नआएकाले स्वास्थ्य उपचारमै केन्द्रित भएको बताए । ‘हामीलाई समस्या भयो भनेर कसैले पनि राहतको माग गरेका छैनन्,’ उनले भने ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले हाल पीसीआर मेशिन जडान गर्न लागेको छ । पीसीआर मेसिन जडानमा हालसम्म ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको नगर प्रमुख वडले बताए । उनले पीसीआर मेसिन जडान तथा अक्सिजन प्लान्टका लागि सहयोग संकलन गर्ने क्रममा हालसम्म एक करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पीसीआर मेसिन, आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन, अक्सिजन, पीसीआर परीक्षणमा कोरोनाको दोश्रो चरणमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ ।’

उनले भारतबाट रोजगारी गुमाएर घर फर्केका नेपाली कामदारहरूलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ सोच बनाएको बताए । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कृषिका स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्छौं ।’ उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष भारतबाट फर्केका तथा अन्य बेरोजगारहरूका लागि बाख्रा पालन, भैँसी पालन, कुखुरा तथा माछा पालन कार्यक्रमका लागि अनुदान दिएको जनाएको छ । नगर प्रमुख वडले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कृषि तथा पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने बताए । गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कडायतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ प्रतिशत बजेट बाहिरबाट आएका नागरिकको रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिने बताइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले पनि सरकारले राहत वितरणका लागि कुनै योजना नबनाएको बताए । स्थानीय तहहरूबाट पनि राहतका लागि कुनै माग नआएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस पटक धेरै समस्या भएको सुनिएको छैन । राहतका लागि माग नै नआएपछि त्यसका लागि बजेट दिनुभन्दा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका निम्ति बजेट दिइरहेका छौँ ।’ मन्त्री शाहका अनुसार गत वर्ष कोरोना नियन्त्रणमा ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उनले यसपटक राहतभन्दा पनि अस्पताल, औषधि, अक्सिजन र अन्य आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनमा बढी खर्च भएको बताए ।

सम्बन्धित खबरहरु