Nepalese Flag २०७८ जेठ ३० गते आइतबार   |   June 13, 2021

सुदूरपश्चिमबाट ओलीलाई लगातार झट्का

दिनेश बिष्ट धनगढी जेठ २७, २०७८       

सुदूरपश्चिमबाट ओलीलाई लगातार झट्का

अन्य दल र आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेको घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुदूरपश्चिममा निरीह देखिएका छन् । सुदूरपश्चिमको राजनीति आफ्नो पक्षमा पार्ने ओलीका हर प्रयास असफल भएका छन् । लामो समयदेखि सुदूरपश्चिममा भिम रावलको दबदबा छ । ओली समूह कमजोर रहेको सुदूरपश्चिममा रावलले संगठनलाई पनि बलियो बनाउँदै गए । एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका रावलले गत स्थानीय तहको चुनावमा प्रदेशमै सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा एमालेलाई जिताउन सफल भएका थिए । उनी संगठनसँगै आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता तान्न पनि माहिर छन् ।

विगतझैँ आफ्नो पकड यसपालि पनि रावलले कायमै राखे । यही जेठ १० गते नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै मन्त्रीमण्डलमा रहेका ३ मन्त्रीहरुलाई समेत फिर्ता बोलाइयो । तत्कालीन समयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी थिए ।

सरकारबाट फिर्ता हुने स्थायी कमिटीको निर्णय र प्रदेश कमिटीको निर्देशनपछि जेठ १२ गते एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठक बस्यो । सो बैठकले नै ओलीलाई चुनौती दियो । सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन तत्कालै फिर्ता नगर्ने दलको बैठकले निर्णय गरेको थियो । अहिलेको विषम परिस्थितिको कारण देखाउँदै संसदीय दलले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेसँगै ओलीलाई सुदूरपश्चिमबाट पहिलो झट्का लाग्यो ।

त्यसपछि जेठ १३ गते एमाले ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले सरकारमा सहभागी तत्कालीन ३ मन्त्रीलाई केन्द्रको निर्देशन नमानेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्यो । तीनै जना मन्त्रीले प्रदेश कमिटीमाथि नै वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण बुझाएनन् । एमालेले तत्कालीन समयमा संयोजक र सहसंयोजक मात्रै तोकेर प्रदेश कमिटी बनाएको थियो । पछि नेकपा भएपछि मात्रै इन्चार्ज, सहइन्चार्ज तथा अध्यक्ष तोकेको थियो । एमालेमा हुँदै नभएको कमिटी अध्यक्ष र सचिवले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै तत्कालीन मन्त्रीहरुले प्रदेश कमिटीमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाएका थिए ।

स्थायी कमिटीले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिन गरेको निर्देशनलाई नमानी संसदीय दलले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन ग¥यो । जेठ १४ गते एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलले तीनजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री सोही सरकारमा पठायो । सामाजिक विकासमन्त्रीमा लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा दीर्घ सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा पूर्णा जोशी नियुक्त भए । एमालेकै तर्फबाट चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मना साउदले राज्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरे ।

सुदूरपश्चिम सरकार फेरबदल रोक्न ओली पूर्ण असफल भए । पार्टीको निर्देशन नमानी उल्टै सरकारमा गएको भन्दै ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले थपिएका मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । तर, स्पष्टीकरणको जवाफ कसैले फर्काएनन् । त्यसपछि प्रदेश कमिटीले पार्टीबाट निष्काशन गर्न सिफारिश गरेको छ ।

एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका छन् । प्रदेशको बजेट अधिवेशनमा ओली पक्षका सांसदहरुले पनि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा समेत मागे । ओली पक्षका सांसद पठान सिंह बोहराले एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको बताउँदै राजीनामा दिन माग गरेका थिए । एमाले प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्री भट्टको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

सत्ता सहकार्यमा रहेको दल एमालेबाटै राजीनामा माग भएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले गत मंगलबार विश्वासको मत लिए । एमालेको निर्देशनविपरीत फेरि एमालेकै १७ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमै मतदान गरे र भट्टले ३० मत पाए । विपक्षमा ७ ओली पक्ष र २ जसपाका गरी ९ मत मात्रै परेका थियो । आवश्यक परेमात्र मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने जनाउँदै १२ सांसद रहेको कांग्रेस तटस्थ बस्यो । माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलाउने ओलीको रणनीति यसपटक पनि असफल बनाए एमालेकै सांसदले ।

एमालेका प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले पार्टी र संसदीय दलको विधान छुट्टाछुट्टै हुने दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टी आफ्नो र संसदीय दल आफ्नो विधानअनुसार चल्छ । हामी संसदीय दलको विधानअनुसार अगाडि बढेका हौं । यसमा पार्टीको निर्णय उल्लंघन भयो भन्न मिल्दैन ।’ सांसदलाई कारबाहीका लागि पार्टीले संसदीय दललाई सिफारिस गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘यसरी सिफारिस आएको खण्डमा कारबाही गरेको पत्र संसदीय दलले नै प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त संसदीय दलकै निर्णयबाट मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका छौँ । अनि कसरी कारबाही हुन्छ त ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव राजेन्द्र सिंह रावल भने पार्टी निर्णयविरुद्ध गएका सबैलाई कारबाही हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले यहाँबाट कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौँ । केन्द्रले अनुमोदन गर्छ । अनि पार्टीको साधारण सदस्य नै नरहेपछि सांसद पनि रहँदैन ।’ पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहेको पत्र सांसद सचिवालयमा पठाएपछि सांसद पद स्वतः समाप्त हुने आफूहरुको बुझाइ रहेको सचिव रावलले बताए । उनले भने, ‘तैपनि हामी पार्टीको कानुन विभाग तथा अन्य कानुनी परामर्शमा छौँ । सबैभन्दा पहिला हामी समानुपातिक सांसदहरुलाई फिर्ता बोलाउँछौँ । पार्टी निर्देशनविरुद्ध गएका ७ जना समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाएर उहाँहरुको ठाउँमा नयाँ ल्याउँछौँ र पार्टीविरुद्ध जाने प्रत्यक्ष सांसदहरुलाई पनि कारबाही प्रक्रियामा जान्छौँ ।’

ओली पक्षको पकड रहेको प्रदेश कमिटीले यस्तो तर्क गरिरहँदा संसदीय दलले भने गत मंगलबार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने ७ जना सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । जवाफ चित्तबुझ्दो नभए विधानअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ । यसैबीच प्रदेश कमिटीले पनि बिहीबार मात्र मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिने १७ सांसदसँग २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

यसरी सुदूरपश्चिममा पार्टी अध्यक्ष ओली नै एकपछि अर्को गरेर निरीह हुनु परिरहेको छ । प्रदेश सभा संसदीय दलमा ओली पक्षीय सदस्यहरु अल्पमतमा पर्नु नै यसको मुख्य कारण हो । संसदीय दलमा पकड भएकै कारण खनाल-नेपाल पक्षले ओलीलाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु