Nepalese Flag २०७८ जेठ ३० गते आइतबार   |   June 13, 2021

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा : के छ सर्वोच्चको आदेशमा ? (पूर्णपाठ)

न्युज कारोबार काठमाडौं जेठ २६, २०७८       

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा : के छ सर्वोच्चको आदेशमा ? (पूर्णपाठ)

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी रिटकाे सुनुवाइ गर्दै निवेदकले मागेबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले दुई दिन भित्रमा म्याद तामेली गराउन भनेको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका १४६ जना सांसदका तर्फबाट दायर रिटमाथि बुधबार सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज  सो आदेश जारी गरेको हो । निवेदकले निर्वाचनका कार्यक्रम रोक्न र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लगायतका अन्तरिम आदेश दिन माग गरे पनि सर्वोच्चले त्यो भने अस्वीकार गरेको छ । निवेदकका तर्फबाट बुधबार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव यादव र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए ।

यसका साथै इजलासले चार जना एमिकस क्युरीको नाम माग गरेको छ । बुधबार भएको वहसपछि सर्वोच्चले  नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत बारसँग २/२ जना अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)को रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सहयोग उपलब्ध गराउन भनेको हो । त्यसैगरी, सर्वोच्चले निवेदक पक्षका र विपक्षका तर्फबाट गरी बहस प्रत्युत्तरका लागि ३० घण्टा समय तोेकेको छ । 'इजलासमक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरुका लागि सुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा र प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल तीन घण्टा समय गरी १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिनेछ । सरकारी वकिलहरुसहित प्रत्यर्थीहरु तर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल १५ घण्टा मात्र कार्य समय (बहस समय) प्रदान गरिनेछ,' आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशकाे पूर्णपाठ :

 

सम्बन्धित खबरहरु