Nepalese Flag २०७८ जेठ ३० गते आइतबार   |   June 13, 2021

सामुदायिक वनमा संस्थागत अतिक्रमण, निषेधाज्ञाको मौका छोपी धमाधम भवन

दिनेश बिष्ट धनगढी जेठ २०, २०७८       

सामुदायिक वनमा संस्थागत अतिक्रमण, निषेधाज्ञाको मौका छोपी धमाधम भवन वनकाे जग्गामा निर्माणाधीन भवन ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ अत्तरियास्थित दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी धमाधम पक्की संरचना बन्न थालेपछि वनका उपभोक्ताहरु आक्रोशित बनेका छन् । सामुदायिक वनभित्र निषेधाज्ञाको मौका छोपेर संस्थागत अतिक्रमण हुँदासम्म सम्बन्धित निकाय मौन बसेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।

वन जोगाउने दायित्वमा बसेकै निकायका व्यक्तिहरु आर्थिक प्रलोभनमा परेर वन अतिक्रमणमा संलग्न भएको भन्दै संचरना भत्काउन उनीहरुले माग गरेका छन् । निषेधाज्ञाकै मौका छोपेर उपभोक्तालाई छल्दै दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वनभित्र जनयुद्धका घाइते अपांग संरक्षण मञ्च नामक संस्थाले भवन निर्माण थालेपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

सरकारी लगानीकै पक्की संरचना सामुदायिक वनमा बन्न थालेपछि आम नागरिक विरोधमा उत्रेका छन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ अत्तरियास्थित दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वनभित्र प्रदेश सरकारकै लगानीमा जनयुद्धका घाइते अपांग संरक्षण मञ्चले निषेधाज्ञाको मौका छोपी उपभोक्तालाई छल्दै पक्की भवन निर्माण थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ३० लाख लगानीमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढीसँग सम्झौता गरी भवनको जगसमेत तयार भइसकेको छ । आवश्यक कागजातबिना भवन निर्माण कार्यालयले सम्झौता गर्दै काम सुुरु गर्न अनुमति दिएको हो । उपभोक्ता समितिदेखि सब-डिभिजन वन कार्यालय तथा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीसम्म धाए पनि कुनै सुनुवाई नभएको वनका उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।

उपभोक्ता दुर्गा अधिकारीले निषेधाज्ञाको बेला सबै घरमा भएको मौका छोपेर संस्थाले वनभित्र भवन बनाउन लागेको बताए । ‘सबै घरभित्र भएका बेला संस्थाले भवन डिभिजन र वनका कर्मचारीसँग मिलेर भवन बनाउन सम्झौता गर्दै भवनको जग नै तयार पारिदियो,’ उनले सुनाए, ‘केही युवाहरुले थाहा पाएपछि हामीले भवन निर्माण रोक्न आग्रह गरेका हौँ तर उल्टै गाउँलेलाई धम्की आयो ।’ बनेको संरचना तत्काल नभत्काए त्यसविरुद्ध गाउँले सबै उत्रिन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए ।

मन्चले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई छल्दै भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाएपछि उपभोक्ताहरु विरोधमा उत्रेका हुन् । सम्बन्धित निकायकै संरक्षणमा वनमा संस्थागत अतिक्रमण भएपछि उपभोक्ताहरुले अवैध तरिकाले बनाएका संरचना भत्काउनुपर्ने माग राखेका छन् । सामुदायिक वनभित्र विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिगत रुपले अतिक्रमण हुने क्रम बढेको भन्दै उपभोक्ताहरुले निर्माणाधीन संरचना भत्काई अतिक्रमण रोक्न माग गरेका छन् ।

स्थानीयले विरोध गरिरहे पनि वन अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको वनकै उपभोक्ता मिन बहादुर गुरुङले बताए । ‘आवश्यक कागजपत्र बिना नै भवन डिभिजन कार्यालयले सम्झौता गरेको र वनमा धमाधम भवन बनिरहँदा वन डिभिजन कार्यालय मुकदर्शक बनेको देख्दा सबैको मिलोमतो भएको प्रष्ट हुन्छ । हामी कुनै पनि हालतमा भवन बन्न दिदैनौँ,’ उनले भने । गलत काम भइरहेको भनेर विरोध गर्दा ‘हामीसँग नेतादेखि कर्मचारीसम्मको पावर छ’ भन्दै धम्की आउने गरेको उपभोक्ता गोपाल तिमिल्सिनाले बताए । ‘गलत काम गर्नेलाई संरक्षण गर्ने नेता र कर्मचारीहरुको समेत हामी विरोध गरिरहेका छौँ । वनभित्र बन्न लागेको पक्की संरचना नभत्काउँदासम्म हामी विरोधमै हुन्छौँ । हाम्रो वन कसैका संस्थाका नाममा अतिक्रमण हुन दिदैनौँ,’ उनले आक्रोश पोखे ।

भवनको निर्माण भइरहेको थाहा पाएदेखि नै काम रोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका उपभोक्ताहरुको माग सुनुवाइ भएको छैन । वन उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष दुर्गा कडायतले पनि निषेधाज्ञाकै मौका छोपी उपभोक्ता समूहलाई समेत छलेर मञ्चले भवन निर्माण थालेको बताइन् । ‘मलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो । त्यही बेला वनमा भवन निर्माण थालेको रहेछ,’ उनले भनिन् । वन कार्यालयसँग समन्वय संरचना हटाउने उनको दावी छ ।

सब-डिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख शेर बहादुर भण्डारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गरी निर्माण भएको संरचना हटाउने बताए । उनले भने, ‘उपभोक्ता समूहले संचरना हटाउन अग्रसरता दिनुपर्ने हो । अब हामी हटाउँछौँ । कोभिडका कारण जनशक्ति कम छ, जुट्नेबित्तिक्कै हटाउँछौँ,’ उनले भने ।

नेता, कर्मचारीको मिलोमतोमा दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन मात्रै होइन यहाँका अन्य वन पनि वर्षैपिच्छे अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन् । वनकै जग्गामा संरचना बनाउन सरकारी निकायहरुबाट बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । सरकारी कर्मचारीहरुले पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर आवश्यक कागजपत्र बिना नै वनमा संरचना बनाउन सम्झौता गरिदिने गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ । वन अतिक्रमणकारीहरु र उनीहरुलाई सघाउने कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही नगरे भोलिका दिनमा वन नै सखाप हुने स्थानीयवासी चिन्तित छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु