Nepalese Flag २०७८ जेठ ३० गते आइतबार   |   June 13, 2021

कोरोना संक्रमितको उपचारमा संवेदनशील नबनेको भन्दै अस्पताल र सरकारविरुद्ध रिट

न्युज कारोबार काठमाडौं जेठ २, २०७८       

कोरोना संक्रमितको उपचारमा संवेदनशील नबनेको भन्दै अस्पताल र सरकारविरुद्ध रिट

प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र नेपाल सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट परेको छ । अधिवक्ता गणेश बहादुर वली, अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री तथा सामाजिक अभियन्ता टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा अन्तरिम आदेश सहितको परमादेश जारी गरी पाउँ भन्दै आइतबार उच्च अदालत सुर्खेतमा  रिट दायर गरेका हुन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमणकालीन अवस्थामा नागरिकको उपचारमा संवेदनशील नबनेको भन्दै रिट दायर गरिएको हो । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकमा कार्यरत टिका विष्टले सयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका छन् । अधिवक्ता वलीले कर्णाली प्रदेश अस्पतालले अक्सिजन अभाव देखाई नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार बञ्चित गरको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई विपक्षी बनाई वलीले रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रदेश अस्पतालले शुक्रबार सूचना जारी गरी नेपालगन्जबाट अक्सिजन आपूर्ति ठप्प भएको भएको भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना लिन नसकिने उल्लेख गरेको थियो । पुनः शनिबार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुले सकेको उपचार गर्न र रिफर गर्नेपर्ने बिरामीलाई मात्रै रिफर गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । अधिवक्ता ओलीले कोभिडका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थाको लागि पनि आदेश माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी अधिवक्ता खत्री र अधिकारकर्मी विष्टले कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा समयमा मानव अधिकार संरक्षणको माग गर्दै परमादेशको माग गरेका हुन् । रिटमा महामारीको समयमा अस्पतालमा बेड, आइसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजनजस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किदै गरेका व्यक्तिलाई घरसम्म पुर्‍याउन, ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरलाई दैनिक राहत दिन, कालोबजारी रोक्न, निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको आरोपमा भौतिक तथा मानसिक यातना नदिन, कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई पीसीआर परीक्षण गर्नसमेत माग गरिएको छ । 

खत्री र विष्टले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । तीनैजनाको रिटमाथि सोमबार पहिलो सुनुवाई हुने अधिकारकर्मी टिका बिष्टले जानकारी दिइन् । संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई बञ्चित गर्नेगरी गरिएको सूचना र सरकारको लाचारीपन विरुद्ध रिट हाल्न बाध्य भएको विष्टले बताइन् । अधिवक्ता वलीले महामारीको संकटमा सबै तह मिलेर नागरिकलाई बचाउनुपर्ने अवस्थामा ‘उपचार गर्न सक्दैनौ’ भन्दै अस्पतालले सूचना निकाल्ने र सरकारसमेत मुकदर्शक बनेर बसेकाले रिट दायर गरिएको बताए । उनले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

सम्बन्धित खबरहरु