Nepalese Flag २०७८ साउन १२ गते मंगलबार   |   July 27, 2021

तीन जनगणनाको तीन फरक तथ्यांक

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ काठमाडौं चैत ३०, २०७७       

तीन जनगणनाको तीन फरक तथ्यांक

नेपालमा हरेक १०-१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक कहिल्यै पनि विश्वास गर्न सकिने, सही र भरपर्दो गरी आउने गरेको छैन भन्ने आमगुनासो रहने गरेको छ । खासगरी यस्तो गुनासो वा भनाइ नेपालका आदिवासी जनजाति, मातृभाषी समुदाय, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, तेस्रोलिंगी लगायतका अगुवाहरुबाट आउने गरेको छ । त्यसैले यहाँ सरसर्ती रुपमा वि.सं २०४८, वि.सं २०५८ र वि.सं २०६८ को तीनवटा जनगणनाबारे केही प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ । मसिनो गरी केलाएर सबै कोणबाट लेख्दा लेख लामो हुने भएकाले उल्लेखित तीनवटै जनगणनामा नेपालका आदिवासी जनजातिका बढ्दै गएको जातिगत संख्या र ती जातिहरुको जनसंख्या भने घट्दै गएको बारेमा केही लेख्ने जमर्को गरिएको छ । यहाँ सर्वप्रथम विसं २०४८ को राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका नेपालका आदिवासी जनजाति र ती जातिहरुको जनसंख्या उल्लेख गरिएको छ । 

(क) हिमाली आदिवासी जनजातिः थकाली १३ हजार ७३१, भोटे १२ हजार ४६३, शेर्पा १ लाख १० हजार ३५८ । वि.सं २०४८ को जनगणनामा हिमाली आदिवासी जनजातिको संख्या तीन र जनसंख्याः १ लाख ३६ हजार ५५३ रहेको थियो ।
(ख) पहाडी आदिवासी जनजातिः गुरुङ ४ लाख ४९ हजार १८९, चेपाङ ३६ हजार ६५६, जिरेल ४ हजार ८८९, तामाङ १० लाख १८ हजार २५२, थामी १९ हजार १०३, नेवार १० लाख ४१ हजार ९०, मगर १३ लाख ३९ हजार ३०८, राई ५ लाख २५ हजार ५५१, लिम्बु २ लाख ९७ हजार १८६, लाप्चा ४ हजार ८२६, सुनुवार ४० हजार ९३४, अन्य १ लाख ८४ हजार २१६ । पहाडी आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या ११ जनसंख्याः ४७ लाख ७६ हजार ९९३ रहेको थियो ।
(ग) भित्री मधेसी आदिवासी जनजातिः कुमाल ७६ हजार ६३५, दनुवार ५० हजार ७५४, दरै १० हजार ७५९, बोटे ६ हजार ७१८, माझी ५५ हजार ५०, राउटे २ हजार ८७८, राजी ३ हजार २७४ । भित्री मधेसी आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या ७ र जनसंख्याः २ लाख ६ हजार ६८ रहेको थियो । 
(घ) मधेसी आदिवासी जनजातिः गनगाई २ हजार २५२, थारु ११ लाख ९४ हजार २२४, धिमाल १६ हजार ७८१, राजवंशी ८ हजार २१७ अन्यः १ लाख २९ हजार ७७७ । मधेसी आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या ४ र जनसंख्याः १ लाख २९ हजार ७७७ । तथ्यांक स्रोतः डोरबहादुर विष्टको ‘सबै जातको फूलबारी’ नामक किताब । 

त्यस्तै वि.सं २०५८ को जनगणनामा उल्लेख भएका नेपालका समग्र आदिवासी जनजातिको जनसंख्या र थप भएका नयाँ आदिवासी जनजातिको जातिगत तथ्यांक पनि तल उल्लेख गरिएको छ । 
(क) हिमाली आदिवासी जनजातिः थकाली १२ हजार ९७३, भोटे १२ हजार ४६३, शेर्पा १ लाख ५४ हजार ६२२, ब्यासी २ हजार १०३, वालुङ १ हजार १४८ । हिमाली आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या ५ र जनसंख्याः १ लाख ९२ हजार ९ । यसरी हेर्दा वि.सं २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा ब्यासी र वालुङ गरी दुई हिमाली आदिवासी जनजाति थपिएको देखिन्छ । त्यस्तै वि.सं २०५८ को जनगणनामा हिमाली आदिवासी जनजातिको जनसंख्या १ लाख ८३ हजार ३०९ रहेको थियो । 
(ख) पहाडी आदिवासी जनजातिः मगर १६ लाख २२ हजार ४२१, तामाङ १२ लाख ८२ हजार ३०४, नेवार १२ लाख ४५ हजार २३२, राई ६ लाख ३५ हजार १५१, गुरुङ ५ लाख ४३ हजार ५७१, लिम्बु ३ लाख ५९ हजार ३७९, घर्ती/भुजेल १ लाख १७ हजार ५६८, सुनुवार ९५ हजार २५४, चेपाङ÷प्रजा ५२ हजार २३७, थामी २२ हजार ९९९, याक्खा १७ हजार ३, पहरी ११ हजार ५०५, छन्त्याल ९ हजार ८१४, बराम ७ हजार ३८३, जिरेल ५ हजार ३१६, दुरा ५ हजार १६९, लाप्चा ३ हजार ६६०, हायु, १ हजार ८२१, ह्योल्मो ५७९, कुसुन्डा १६४ । यसरी हेर्दा वि.सं २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा पहाडी आदिवासी जनजातिमा घर्ती/भुजेल, याक्खा, पहरी, छन्त्याल, बराम, ह्योल्मो गरी ६ वटा नयाँ जाति थपिएको थियो भने पहाडी आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या २० रहेको थियो । जनसंख्या पनि ५४ लाख ६६ हजार ४६३ रहेको थियो ।
(ग) भित्री मधेसी आदिवसी जनजातिः कुमाल ९९ हजार ३८९, माझी ७२ हजार ६१४, दनुवार ५३ हजार २२९, दरै १४ हजार ८५९, बोटे ७ हजार ९६९, राजी २ हजार ३९९, राउटे ६५८ । वि.सं २०५८ को जनगणनामा भित्री मधेसी आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या बढेको देखिदैन भने जनसंख्या २ लाख ५१ हजार १४९ रहेको थियो । 
(घ) मधेसी आदिवासी जनजातिः थारु १५ लाख ३३ हजार ८७९, राजवंशी ९५ हजार ८१२, सन्थाल/सतार ४२ हजार ६९८, गनगाई ३१ हजार ३१८, धिमाल १९ हजार ५३७, ताजपुरिया १३ हजार २५०, मेचे ३ हजार ७६३, किसान २ हजार ८७६, कोचे १ हजार ४२९, मुन्डा ६६० । २०४८ को जनगणनामा मधेसमा थारु, धिमाल र राजवंशी मात्रै आदिवासी जनजातिको रुपमा रहेका थिए भने २०५८ को जनगणनामा सन्थाल/सतार, गनगाई, ताजपुरिया, मेचे, किसान, कोचे र मुन्डा गरी सातवटा जाति मधेसका नयाँ जातिका रुपमा आए । उनीहरुको जनसंख्या १७ लाख ४५ हजार २२४ रहेको थियो । स्मरणीय छ, वि.सं २०५८ मा पहिचान खुलेका नेपालका आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ६७ लाख ४६ हजार १५५ रहेको थियो । 

यस्तै यहाँ वि.सं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा आएको आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या र उनीहरुको जनसंख्याको पनि तल वर्णन गएिको छ । 
(क) हिमाली आदिवासी जनजातिः थकाली १३ हजार २१५, भोटे १३ हजार ३९७, शेर्पा १ लाख १२ हजार ९४६, डोल्पो ४ हजार १०७, ल्होपा २ हजार ६२४, ब्यासी/सौका ३ हजार ८९५, तोप्केगोला १ हजार ५२३, वालुङ १ हजार २४९, ल्होमी १ हजार ६१४ । यसरी हेर्दा २०५८ मा ब्यासी र वालुङ गरी दुई हिमाली आदिवासी जनजाति थपिएका थिए भने २०६८ को जनगणनामा डोल्पो, तोप्केगोला, ल्होमी र ल्होपा गरी ४ वटा हिमाली आदिवासी जनजाति नयाँ जातिको रुपमा थपिए । उनीहरुको जनसंख्या १ लाख ५४ हजार ५७४ रहेको थियो ।
(ख) पहाडी आदिवासी जनजातिः मगर १८ लाख ८७ हजार ७३३, तामाङ १५ लाख ३९ हजार ८३०, नेवार १३ लाख २१ हजार ९३३, राई ६ लाख २० हजार ४, गुरुङ ५ लाख २२ हजार ६४१, लिम्बु ३ लाख ८७ हजार ३००, घर्ती/भुजेल १ लाख १८ हजार ६५०, सुनुवार ५५ हजार ७१२, चेपाङ/प्रजा ६८ हजार ३९९, थामी २८ हजार ६७१, याक्खा २४ हजार ३३६, पहरी १३ हजार ६१५, छन्त्याल ११ हजार ८१०, बराम ८ हजार १४०, जिरेल ५ हजार ७७४, दुरा ५ हजार ३९४, लाप्चा ३ हजार ४४५, हायु, २ हजार ९२५, ह्योल्मो १० हजार ७५२, कुसुन्डा २७३, कुलुङ २८ हजार ६१३, घले २२ हजार ८८१, खवास १८ हजार ५१३, नाछिरिङ ७ हजार १५४, याम्फु ६ हजार ९३३, चाम्लिङ ६ हजार ६६८, आठपहरिया ५ हजार ९७७, बान्तावा ४ हजार ६०४, थुलुङ ३ हजार ५३५, मेवाहाङ ३ हजार १००, बाहिङ ३ हजार ९६, साम्पाङ १ हजार ६८१, खालिङ १ हजार ५७१, लोहोरुङ १ हजार १५३ । 

यसरी हरेक १०-१० वर्षको जनगणनाको तथ्यांक हेर्दा २०५८ को जनगणनामा पहाडी आदिवासी जनजातिमा घर्ती/भुजेल, याक्खा, पहरी, छन्त्याल, बराम, ह्योल्मो गरी ६ वटा जाति थपिएका थिए भने, २०६८ को जनणनादेखि पहिले-पहिलेको जनगणनामा ‘राई’ जातिमा गाभिने गरेको कुलुङलगायत १२ वटा किरातीहरु एवं घले र खवास गरी १४ वटा नयाँ जाति थपिएर ३४ वटा पहाडी आदिवासी जनजाति भए । वि.सं २०६८ को जनगणनामा पहाडी आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ६७ लाख ५२ हजार ८१९ रहेको छ । 
(ग) भित्री मधेसी आदिवसी जनजातिः कुमाल १ लाख २१ हजार १९६, माझी ८३ हजार ७२७, दनुवार ८४ हजार ११५, दरै १६ हजार ७८९, बोटे १० हजार ३९७, राजी ४ हजार २३५, राउटे ६१८ । यसरी हेर्दा भित्री मधेसको जनसंख्या ३ लाख २१ हजार १७६ रहेको छ भने, तीनवटै जनगणनामा भित्री मधेसमा जातिगत संख्या बढेन ।
(घ) मधेसी आदिवासी जनजातिः थारु १७ लाख ३७ हजार ४७०, राजवंशी १ लाख ५२ हजार २४२, सन्थाल/सतार ५१ हजार ७३५, गनगाई ३६ हजार ९८८, धिमाल २६ हजार २९८, ताजपुरिया १९ हजार २१३, मेचे ४ हजार ८६७, किसान १ हजार ७३९, कोचे १ हजार ६३५, मुन्डा २ हजार ३५० । २०६८ को जनगणनामा मधेसी आदिवासी जनजातिको संख्या थपघट भएको देखिदैन । मधेसी आदिवासी जनजातिको जनसंख्या भने २० लाख ३४ हजार ६९५ पुगेको छ । यसरी हेर्दा वि.सं २०६८ मा नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्या ९२ लाख ६३ हजार २६९ पुगेको छ । 

वि.सं २०४८ को जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा त्यो बेला हिमाली आदिवासी जनजाति ३ वटा, पहाडी आदिवासी जनजाति ११, भित्री मधेसी आदिवासी जनजाति ७ वटा र मधेसी आदिवासी जनजाति ४ वटा गरी २५ वटा जाति कुन जाति हो ? भनी जातीय स्वपहिचान खुलेको आदिवासी जनजातिको रुपमा रहेका थिए । वि.सं २०५८ मा नेपालको आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या पनि बढेर हिमाली आदिवासी जनजाति ५, पहाडी आदिवासी जनजाति २०, भित्री मधेसी आदिवासी जनजाति ७ र मधेसी आदिवासी जनजाति १० गरी गरी ४२ वटा जातिहरु कुन जाति हो ? भनी जातीय स्वपहिचान खुलेको आदिवासी जनजातिको रुपमा रहेको थियो । तर, वि.सं २०६८ को जनगणनामा नेपालमा आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या बढेर ६० पुगेको छ । जस्तै हिमाली आदिवासी जनजाति ९, पहाडी आदिवासी जनजाति ३४, भित्री मधेसी आदिवासी जनजाति ७, मधेसी आदिवासी जनजाति १० गरी जम्मा ६० वटा जाति आदिवासी जनजातिका रुपमा आए । स्मरणीय के छ भने, वि.सं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा आएका अन्य केही जातजातिहरुले पनि आपूmहरु आदिवासी जनजाति हौं भनी दावी गरी रहेका छन् । 

यसरी हेर्दा वि.सं २०४८ को जनगणनादेखि नै जनसंख्याको सवालमा लगभग स्थिर रहेको जातीय जनसंख्या भनेको थकालीको रहेको देखिन्छ । किनभने, थकालीको जनसंख्या क्रमशः वि.सं २०४८ मा १३ हजार ७३१, वि.सं २०५८ मा १२ हजार ९७३ र वि.सं २०६८ मा १३ हजार २१५ रहेको देखिन्छ । जे भए तापनि जनगणनामा एकै जाति भनी आएको थकाली जाति वि.सं २०५४ मा बनेको जनजाति समितिअन्तर्गत ६ वटा जातिमा सूचीकृत भएका थिए । जस्तै- थकाली, मार्फाली थकाली, चिमतन, छैरोतन, ठिनतन, स्याङतान । २०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनेपछि थकाली, मार्फाली थकाली, (चिमतन, ठिनतन, स्याङतानलाई गाभेर) तीनगाउँले थकाली र छैरोतन गरी ४ खाले थकाली भएर सूचीकृत भएका थिए । तर, उनीहरुको जनसंख्या भने, वि.सं २०५८ र वि.सं २०६८ को जनगणनामा एकै जाति थकालीमै रहेको छ, सूचीकृत भएअनुसार अलग-अलग जातिका रुपमा आएका छैनन् ।

भित्री मधेसमा भने तीनवटै जनगणनामा आदिवासी जनजातिको जातीय संख्या स्थिर रहेको देखिन्छ । अर्थात वि.सं २०४८, वि.सं २०५८ र वि.सं २०६८ को तीनवटै जनगणनामा भित्री मधेसमा ७ वटा मात्रै आदिवासी जनजातिको जातिगत रुपमा तथ्यांक आएको छ । १०-१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा आदिवासी जनजातिहरुको जातिगत संख्या बढ्ने क्रममा सबैभन्दा धेरै वि.सं २०६८ को जनगणनामा आदिवासी जनजातिको संख्या बढेर ६० वटा भएको छ भने वि.सं २०५८ मा पनि वि.सं २०४८ को जनगणनामा बढेर ४२ वटा भएको थियो । अब हेरौं, आगामी (वि.सं २०७८ को) १२औं राष्ट्रिय जनगणनामा पनि नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको जातिगत संख्या कति बढ्ने हो ? अर्को पक्ष के देखिन्छ भने, हरेक राष्ट्रिय जनगाणनामा आदिवासी जजनातिको जनसंख्या पनि घट्ने र बढ्ने क्रम पनि जारी रहेको छ ।

जस्तो कि, वि.सं २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा ६ लाख ३५ हजार १५१ रहेको राईको जनसंख्या वि.सं २०६८ को जनगणनामा घटेर ६ लाख २० हजार ४ मा झरेको देखिन्छ । त्यस्तै वि.सं २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा गुरुङको जनसंख्या ५ लाख ४३ हजार ५७१ रहेकोमा वि.सं २०६८ को जनगणनामा ५ लाख २२ हजार ६४१ मा झरेको छ । त्यस्तै शेर्पाको जनसंख्या पनि वि.सं २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा १ लाख ५४ हजार ६२२ रहेको थियो । तर, वि.सं २०६८ को जनगणनामा भने शेर्पाको जनसंख्या १ लाख १२ हजार ९४६ मा झरेको छ । 

सबैभन्दा अचम्मको कुरो के छ भने, वि.सं. २०४८ को नवौं राष्ट्रिय जनगणनामा सुनुवार जातिको जनसंख्या ४० हजार ९४३ मात्रै आएपछि सुनुवार सेवा समाज (सुसेस)ले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई आग्रह गरेर जनगणनामा जातको महलमा ‘मुखिया’ लेख्ने जति सबैलाई वि.सं २०५८ को जनगणनामा चाहिँ ‘सुनुवार’ जातिमा राखिदिन आग्रह गरेको थियो । सो कुरोसुनुवार भाषा लेखक, साहित्यकार तथा कलाकार (चित्रकार) उत्तम सुनुवार (कोइँचबु कातिचा)ले यो पंक्तिकारलाई बताएका थिए । नभन्दै २०५८ को १० जनगणनामा सुनुवार जातिको जनसंख्या दोब्बरभन्दा पनि बढीले बढेर ९५ हजार २५४ पुग्यो । किनकि, वि.सं २०५८ मा ‘मुखिया’हरु मधेसका जिल्लाहरु सुनसरी, मोरङ, धनुषा, सप्तरी, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी आदिमा जिल्लाहरुमा पनि प्रशस्तै रहेको देखियो ।

त्यसपछि सुनुवार जातिको आधिकारिक सामाजिक संस्था ‘सुनुवार सेवा समाज’का कार्य समितिका सदस्यहरु ती जिल्लाहरुमा दंग पर्दै सुनुवार सेवा समाजको प्रारम्भिक कमिटिहरु गठन गर्न र प्रशिक्षण दिन भनी गए । तर, मधेसका ती ‘मुखिया’ लेख्नेहरु किराती सुनुवार अर्थात् ‘कोईँच/मुखिया’ नभएर बिन, मल्लाह, बडही, गडेरी आदि ‘मुखिया’ रहेछन् ! हुन पनि ‘मुखिया’ भनेको जातिवोधक शब्द नभएर कुलुङलगायत खम्बुका सन्तानहरुले पाएको ‘राई’, लिम्बु र लाप्चाले पाएको ‘सुब्बा’, थारुले पाएको ‘चौधरी/चौधराई’ ‘पटवारी’ आदि पद वा पगरीजस्तै सुनुवारले पाएको ‘मुखिया’ पद वा पगरी मात्रै थियो/हो । 

यसरी हेर्दा नेपालमा किन र कसरी जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूह वा वर्गहरु बढिरहेका वा घटिरहेका छन् ? भन्नेबारेमा ‘नेपालका मै हुँ’ भनी फुइँ लाउने समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, जातिशास्त्री, भाषाशास्त्री वा भाषाविज्ञ तथा विद्धान एवं विज्ञ भनिनेहरु नै ‘तैँ चुप, मै चुप’ छन् । नेपालको भाषाभाषीका सम्बन्धमा लेख्ने र भाषाविद वा भाषाविज्ञ हौं भन्ने र भनिने एकाध विद्घानहरुले पनि ‘राई जातिको २८ वटा भाषा हुन्छ’ भनेरै दिन कटनी गरिरहेका छन् । त्यसैले हरेक जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग आदिले जनगणनामा आफ्नै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदिका अगुवाहरुलाई नै जनगणनासम्बन्धी तालिम दिएर जनगणनामा खटाउन सके केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि सार्थकता पाउने थियो कि ? तत्कालै त्यसो हुन नसकेमा कम्तिमा पनि आगामी जनगणना (वि.सं २०७८) मा खटिने गणकले जात, भाषा, धर्म आदिको महलमा घर, परिवार वा व्यक्तिले भनेबमोजिम वा समुदायले भनेबमोजिम नगरेर/नलेखेर जताभावी लेखेमा वा आफूखुशी गरेमा त्यस्ता गणकलाई केही न केही कारबाहीको भागीदार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने दखिन्छ ।

हुलाकी, स्कूलका शिक्षक वा वडा सचिवहरुलाई गणक बनाइनु हुँदैन भनेर लामो समयदेखि आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुले माग राख्दै आएको हो । जुन माग यसपटकको जनगणनामा पूरा भएको छ । यो पंक्तिकारको जिल्ला तेह्रथुम हो । त्यहाँ ‘मोराहाङ’ भन्ने गाउँ विकास समिति थियो, अहिले ‘मेन्छ्यायेम’ गाउँपालिकामा पर्छ । सो गाउँमा वि.सं २०६८ मा बादी जातको पनि केही संख्या देखाइएको छ । जबकि त्यहाँ बादी जातका एकजना पनि मान्छे छैन । सम्भवतः पूरै तेह्रथुम जिल्लाभरि नै बादी जातका मान्छे छैनन् ।

साथै आगामी १२औं राष्ट्रिय जनगणनामा पनि अलग्गै जात वा जातिका रुपमा आएका जात वा जातिहरुलाई केन्द्रमा बसेर विभिन्न राजनीतक दल र शक्ति केन्द्रमा धाउँदै कुनै पनि जात वा जाति अलग्गै जात वा जाति नभएर फलानो नै हो भनी ‘हामी आफू को हौं ?’ भन्ने कुनै व्यक्ति वा समुदायहरुको मौलिक हक, आत्मनिर्णयको आधिकार र मानव अधिकारको हनन्को मुद्दा लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु