सुनचाँदी व्यवसायीले आफ्नै सुन पनि ओसारपसारमा गर्दा कारबाही भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् । शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारले आफ्नै नामका गरगहनाहरु पनि अर्को ठाउँमा सार्दा प्रतिबन्ध गर्दै आएको गुनासो गरेका हुन् । शान्ति सुरक्षा तथा ऐन कानुनसम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा कतै गहना देख्ने वित्तिकै प्रहरी प्रशासनले चोरी गरेको भन्दै मुद्दा लगाउने गरेको काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेशमान शाक्यले बताए । उनले भने, 'आफ्नै सम्पतिको पनि स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाएर उल्टै विभिन्न आरोपमा मुद्दा लगाउँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थितमा पुगेका छन् ।'

काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले भने सुनचाँदी ओसार पसार गर्दा चलानी पुर्जी अनिवार्य लिन सुझाब दिएका छन् । बहुमुल्य धातु भएका कारण चलानी पुर्जी सँगै भएमा वैधानिक हुने र नहुँदा वेवारिसे जस्तै धातु अवैधानिक हुने गरेको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले बताए । उनले भने, ‘आफ्नो सामानको सुरक्षा आफैं गर्नुपर्छ ।’ कसको सामान, कसले ल्यायो, के को लागि अर्को ठाउँमा लिइदैछ भन्ने कुरा आफैंमा प्रष्ट छैन भने त्यो अवैधानिक ठहरिने उनले बताए । एसएसपी सिंहका अनुसार व्यवसायीलाई अनावश्यक रुपमा आफूहरुले दुःख दिन नचाहेको बताए । ‘कानुनभन्दा बाहिर गएर हामी कहिल्यै काम गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘नियमसंगत तरिकाले व्यवसाय गर्नुस्, हरबखत प्रहरी प्रशासन तपाईहरुकै साथमा हुनेछ ।’

अहिले देशभर २५ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायीहरु छन् । वार्षिक रुपमा ५० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएको महासंघले वार्षिक रुपमा मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्ने गर्छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले भने, ‘आर्थिक रुपमा राज्यलाई चलायमान बनाउन सुनचाँदी व्यवसायीको पनि ठूलो हात छ । त्यसैले राज्यले व्यवसायीलाई काम गर्ने उपयुक्त वातावरण देओस् ।’

अहिले व्यवसायीले कानुनी कुरा नबुझ्दा दुःख खेप्नुपरेको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष ज्ञानरत्न शाक्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय कस्तो खालको हो, कुन ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ ।’ उनका अनुसार कतिपय व्यवसायीले ‘उत्पादनमुलक’ मात्रै भनेर स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुहुन्छ र विक्री पनि गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा सिधै अवैधानिक हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तह, घरेलु विभाग तथा वाणिज्य विभाग र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कहाँ दर्ता गर्नेभन्ने बारेमा प्रष्ट भएर दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरे ।

शाक्यका अनुसार देवानी संहिताले सुनचाँदी व्यवसायीको धेरै लामो समयदेखिको समस्याको रुपमा रहेको चोरीजन्य समस्याहरु समाधान गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । विगत जस्तो अन्यौल वा त्रासमा नभई कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको उनले बताए । ‘कानुनी प्राब्धानभित्र रही व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय कानुनसम्मत तरिकाबाट गर्ने र आम जनताले पनि आफूसँग रहेको सुनचाँदी गहनाको कानुन बमोजिम उपभोग र स्वामित्व ग्रहण गर्ने गर्नुपर्छ ।’ सरकारले पनि आफ्नो दायित्वका रुपमा रहेको आफ्नो राज्यभित्र सञ्चालन हुने व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दाको कानुनी सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुन बनाई देवानी संहितामार्फत् कानुनी राज्यको अवधारणालाई मुर्तरुप दिनुपर्ने उनले बताए ।

के छ मुलुकी संहितामा ?

देवानी संहिताको भाग ४ को परिच्छेद १ दफा २५४ को (ख) मा सुनचाँदी, जवाहरात, रत्न, सुनचाँदीबाट बनेका गरगहना वा बहुमुल्य पत्थरलाई चल सम्पतिका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।धितोमा रहेको हक पनि चल सम्पति भएको सोही दफाको (च) मा उल्लेख छ । त्यस्तै दफा २६५ मा सम्पतिको कारोबार गर्दा मर्का पर्ने पक्षले ६ महिनाभित्र नालिस दिनुपर्ने र कुनै पनि कारोबार भएको ६ महिनासम्म मात्र हद म्याद हुने र सोपछि उजुरी लाग्दैन ।

अधिवक्ता ज्ञानरत्न शाक्यका अनुसार विगतमा हद म्यादसम्बन्धि कुनै व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीहरुलाई जहिले पनि कानुनी अस्पष्टताले चोरीको केशमा फसाउने गरिएको थियो भने यस व्यवस्थाले ६ महिनाको हद म्याद तोकेको छ । त्यस्तै परिच्छेद २ को दफा २६६ मा कुनै पनि सम्पतिमा कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिमा हक प्राप्त भएमा स्वामित्त रहेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी स्वामित्व प्राप्त भएपछि सो व्यक्तिले उक्त सम्पति उपयोग गर्न विक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न धितो बन्धकी राख्न कुनै पनि कारोबार गर्न जुनसुकै किसिमबाट फाइदा लिन पाउने अधिकार दफा २६७ मा गरिएको छ । यसले सुनचाँदीका गरगहनाको कारोबार गर्न र सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था कानुनी रुपमा नै गरेको छ ।

सम्पतिको लेनदेनसम्बन्धि व्यवस्था भाग ५ का विभिन्न परिच्छेदहरुमा रहेका विभिन्न दफाहरुमा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुका बीचमा कुनै रकम वा वस्तु लिनुदिनु गर्न आवश्यक व्यवस्थाहरु गरिएको छ । यसमा लिखित वा बिल भौचर रसिद वा भपाई आदिको प्रयोग गर्नुपर्ने र उक्त कारोबारबाट ब्याज पनि कानुन बमोजिम लिने दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । दफा ४२१ को उपदफा ६ मा विक्री गरिएको सामान चोरीको भए पनि सार्वजनिक बजारमा मूल्य निर्धारण गरी खरिद गरिएको भएमा सो सामान खरिद गर्दा तिरेको शुल्क रकम नतिरेसम्म वास्तविक स्वामित्ववालालाई फिर्ता लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले चोरीको सामान नै भए पनि खरिद गर्नेलाई उसको लेना रकम नतिरेसम्म फिर्ता दिन नपर्ने र उक्त सामान फिर्ता गर्नुपर्दा उसको मूल्य फिर्ता लिएर मात्रै गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित समय : १४:०० बजे