Nepalese Flag २०७८ वैशाख २७ गते सोमबार   |   May 10, 2021

अब प्रदेशबाटै कर्मचारी भर्ना

दिनेश बिष्ट कैलाली चैत २८, २०७७       

अब प्रदेशबाटै कर्मचारी भर्ना

सुदूरपश्चिममा प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी कानुन बनेको २० महिनापछि आयोग गठन गरिएको छ । प्रदेशबाटै कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगले नयाँ वर्षबाट पदपूर्तिको विज्ञापन गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । सुदूरपश्चिमा अहिले पनि ३९ प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । रिक्त दरबन्दीमा तत्काल कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगले तयारी गरेको छ । विगतमा कर्मचारी अभावले सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने गरेको र अब दुई तहकै सरकारको कार्यसम्पादनमा सहज हुने आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशभर दुई हजार ३११ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ४७० जना प्राविधिक र ४६३ जना अप्राविधिक गरी नौ सयभन्दा बढी कर्मचारीको पद अहिलेसम्म रिक्त रहेको लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिमले जनाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर कार्य सम्पादनलाई शत प्रतिशत सफल बनाउने दाबी गरेको थियो । यज्ञराज बोहराको अध्यक्षतामा गठन भएको सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोगमा लक्ष्मण खड्का र भागरथी राना सदस्य रहेका छन् । कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिई त्यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

विधेयक दोस्रो पटक संशोधन

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा दोस्रो पटक संशोधन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई सपथ खुवाउन चैत १२ को प्रदेशसभा बैठकबाट ऐनमा संशोधन गरिएको हो । यसअघि पनि पदाधिकारीको नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशी शब्द छुटेका कारण यस ऐन संशोधन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्दै पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि सपथ खुवाउने प्राब्धान ऐनमै नभएपछि संशोधन गरिएको हो ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भइसकेका कारण सपथ खुवाउन ऐन संशोधन गर्न छोटो प्रक्रिया अपनाइएको थियो । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ११० निलम्बन गर्दै संशोधन विधेयक पारित गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले चैत ९ गते पूर्व प्रशासक यज्ञराज बोहरालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । बोहरा कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । कैलालीबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका बोहरा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुने भएपछि अवकाश हुनु एक महिना अगाडि राजिनामा दिएका थिए । बोहरासँगै पूर्वप्रशासक लक्ष्मण खड्का र शिक्षिका भागरथी राना थारु आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।

सम्बन्धित खबरहरु