Nepalese Flag २०७७ चैत २९ गते आइतबार   |   April 11, 2021

‘चेक एण्ड डिफेन्स’मा टिकेको सुदूरपश्चिम सरकार

दिनेश बिष्ट धनगढी चैत १५, २०७७       

‘चेक एण्ड डिफेन्स’मा टिकेको सुदूरपश्चिम सरकार

सामान्य अवस्था रहने हो भने सुदूरपश्चिम सरकारको कार्यकाल अझै दुई बर्ष बाँकी छ । तर केन्द्रको राजनीतिक उथलपुथलले प्रदेश सरकार पनि नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । निकै समस्याग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारको पनि संघीय सरकारकै जस्तो ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ ।

गत पुसयता सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने या टिक्ने दोसाँधमा छ । कुन बेला सरकार ढल्ने हो भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि निरन्तर छ । साविक नेकपा विवादले २ मन्त्रीको राजीनामापछि हालसम्म प्रदेश सरकारको समीकरण निकै जटिल बनेको छ । नेकपा विवादपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका मुख्यमन्त्री भट्टले ओली समूहका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पुस १४ गते पदमुक्त गरेका थिए । ओली समूहकै अर्का मन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पुस २२ गते पदबाट राजीनामा दिए । ती दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी हालसम्म मुख्यमन्त्री भट्टले नै सम्हालिरहेका छन् । 

नेकपा विवादकै बीच सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले २०७५ जेठ २ गतेपूर्वकै अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताएपछि नयाँ समीकरणको अंक गणित पनि फेरिएको हो । तर केन्द्र सरकार तथा प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो राजनीतिक कदम चाल्छन्, त्यसैको भरमा प्रदेश सरकारको भविष्य अडिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यान्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय एमाले अझै नफुटेको र समर्थन पनि फिर्ता नलिएको अवस्थामा त्रिलोचन भट्ट सरकार अझै सुरक्षित रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार के कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दलहरुमा निहीत सवाल हो । तर धेरै कुरा प्रधानमन्त्री ज्यूको कदममा भर पर्छ ।’ एमालेभित्र समान विचारधारा नआएकाले केही समस्या भएको मुख्यन्यायाधिवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । ‘अरु केही होइन, समाधान भएर जान्छ । संसदीय अभ्यास हामीले पनि बुझेका छौं । कसैले धम्क्याउँदैमा केही हुनेवाला छैन,’ उनले भने ।

यस्तो बन्न सक्छ समीकरण

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५३ सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना छन् । पूर्ववत अवस्थामा अदालतले फर्काएपछि माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट सरकार अल्पमतमा परेको छ । बहुमतको सरकार बनाउनलाई २७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । तर नेकपा एमालेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य रहेका मुख्यमन्त्री भट्ट सरकार ढल्न सक्छ । तर, केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन कायम रहेझैँ, सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री भट्टलाई एमालेको समर्थन कायमै रहँदा यहाँको सत्ता समीकरण केन्द्रकै जस्तो हुनेछ । 

सुदूरपश्चिममा नयाँ प्रदेश सरकारका लागि सत्ता समीकरण बनाउन तीन विकल्प देखिएका छन् । पहिलो विकल्पमा हालकै एमाले–माओवादी गठबन्धनकै सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यसको लागि केन्द्रको समीकरणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । दोसो विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । कांग्रेसको १२ माओवादी केन्द्रको १४ र २ जना गरेर २८ जना प्रदेशसभा सदस्य पुग्ने भएकाले यो अर्को विकल्प हो ।

तेस्रो विकल्पमा एमालेका २४ र जसपाका २ जना प्रदेशसभा सदस्यबीचको गठबन्धनले पनि सरकार बन्न सक्छ । तर अर्कोतिर, कांग्रेसका १२ र माओवादी केन्द्रका १४ प्रदेशसभा सदस्य जोड्दा दुवैतर्फ बराबरी २६ जना हुन आउँछ । त्यस अवस्थामा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले निर्णायक मतदान गर्नु पर्नेछ । एमालेबाट निर्वाचित सभामुख थापाले एमालेलाई नै निर्णायक मतदान गर्न सक्छन् । तर पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा नेकपा एमाले ओली समूहमा गएको र माओवादीले कारवाही गरेको अवस्थामा उनको प्रदेश सभा सदस्य पद नरहने हुँदा माओवादी र कांग्रेसको समीकरण कमजोर हुने पनि उत्तिकै सम्भावना रहन्छ ।

पार्टीको विधान आकर्षित हुन्छ : संसदीय बोर्ड सदस्य राना

सत्ता समीकरणको जोड घटाउ चले पनि नेकपा एमाले हालसम्म नफुटेको र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा उता केन्द्र सरकारको र यता सुदूरपश्चिम सरकारको आयु अझै लम्बिन सक्ने बताइन्छ । 

नेकपा एमाले (ओली समूह)को संसदीय बोर्ड सदस्यसमेत रहेका कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नारदमुनि राना सरकार फेरबदल हुन समय लाग्ने बताउँछन् । ‘हामी अझै पार्टी एकताको पक्षमा छौं । एमालेभित्र अझै पनि ‘सुबहका भुला, शामको घर लौट आए तो उसे भुला नहीं कहते’ भन्ने मान्यतालाई जोड दिएका छौं, रानाले भने, ‘तर यहाँको सरकारको भविष्य केन्द्र सरकारसँग जोडिएको छ । केन्द्र सरकारमा हुने परिवर्तनले यहाँ पनि परिवर्तन हुने निश्चित छ ।’ तर रानाले एमालेको माधव समूहले अटेर गरेर गए पार्टीको विधान आकर्षित हुने भन्दै कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिए ।

एमालेभित्रको २ समूह मिलेर नगए सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका माधव नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरु निलम्बनमा पर्न सक्ने जोखिम पनि रहेको छ । सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक एमालेका २४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । तीमध्ये नेपालु चौधरी, लीलाधर भट्ट, पठानसिंह बोहरा, ग्याल्बोसिंह बोहरा र रतनबहादुर थापा गरी ५ जना ओली समूहका रहेका छन् ।

‘चेक एण्ड डिफेन्स गर्ने ठाउँ छ’

तर नेकपा कैलाली (माधव समूह)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सोडारीले कसैले धम्क्याउँदैमा कसैको पद नजाने र हालसम्म प्रदेश सरकार पनि सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘पार्टीको वैधानिकताको आधार नेकपा एमालेको नवौं अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी हो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल सहितको कमिटीलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ ।’

त्यस्तै जिल्ला अध्यक्ष सोडारीले कारबाही गरिहाले सुदूरपश्चिममा त्यसको चेक एण्ड डिफेन्स गर्ने बताए । ‘कारबाही गरिहाले पनि सुुदूरपश्चिमका सभामुखको सचिवालयमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ । सभामुख कुनै राजनीतिक दलमा नरहे पनि उहाँ हामीसँग नै हुनुहुन्छ । उहाँले माननीय पद खारेजको सूचना नै टाँस गर्नुहुन्न । माननीय पद खाइदिन्छु भन्दैमा केही हुनेवाला छैन । एकले अर्कालाई चेक डिफेन्स गर्ने अनेकौं ठाउँ छन् । यसमा निर्वाचन आयोगले केही फरक पर्दैन भनेको अवस्था छ,’ उनले अगाडि थपे । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेको समर्थन रहेकोले अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको दाबी पनि गरे ।

सम्बन्धित खबरहरु