‘चेक एण्ड डिफेन्स’मा टिकेको सुदूरपश्चिम सरकार

सामान्य अवस्था रहने हो भने सुदूरपश्चिम सरकारको कार्यकाल अझै दुई बर्ष बाँकी छ । तर केन्द्रको राजनीतिक उथलपुथलले प्रदेश सरकार पनि नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । निकै समस्याग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारको पनि संघीय सरकारकै जस्तो ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ ।

गत पुसयता सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने या टिक्ने दोसाँधमा छ । कुन बेला सरकार ढल्ने हो भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि निरन्तर छ । साविक नेकपा विवादले २ मन्त्रीको राजीनामापछि हालसम्म प्रदेश सरकारको समीकरण निकै जटिल बनेको छ । नेकपा विवादपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका मुख्यमन्त्री भट्टले ओली समूहका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पुस १४ गते पदमुक्त गरेका थिए । ओली समूहकै अर्का मन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पुस २२ गते पदबाट राजीनामा दिए । ती दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी हालसम्म मुख्यमन्त्री भट्टले नै सम्हालिरहेका छन् । 

नेकपा विवादकै बीच सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले २०७५ जेठ २ गतेपूर्वकै अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताएपछि नयाँ समीकरणको अंक गणित पनि फेरिएको हो । तर केन्द्र सरकार तथा प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो राजनीतिक कदम चाल्छन्, त्यसैको भरमा प्रदेश सरकारको भविष्य अडिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यान्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय एमाले अझै नफुटेको र समर्थन पनि फिर्ता नलिएको अवस्थामा त्रिलोचन भट्ट सरकार अझै सुरक्षित रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार के कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दलहरुमा निहीत सवाल हो । तर धेरै कुरा प्रधानमन्त्री ज्यूको कदममा भर पर्छ ।’ एमालेभित्र समान विचारधारा नआएकाले केही समस्या भएको मुख्यन्यायाधिवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । ‘अरु केही होइन, समाधान भएर जान्छ । संसदीय अभ्यास हामीले पनि बुझेका छौं । कसैले धम्क्याउँदैमा केही हुनेवाला छैन,’ उनले भने ।

यस्तो बन्न सक्छ समीकरण

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५३ सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना छन् । पूर्ववत अवस्थामा अदालतले फर्काएपछि माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट सरकार अल्पमतमा परेको छ । बहुमतको सरकार बनाउनलाई २७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । तर नेकपा एमालेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य रहेका मुख्यमन्त्री भट्ट सरकार ढल्न सक्छ । तर, केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन कायम रहेझैँ, सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री भट्टलाई एमालेको समर्थन कायमै रहँदा यहाँको सत्ता समीकरण केन्द्रकै जस्तो हुनेछ । 

सुदूरपश्चिममा नयाँ प्रदेश सरकारका लागि सत्ता समीकरण बनाउन तीन विकल्प देखिएका छन् । पहिलो विकल्पमा हालकै एमाले–माओवादी गठबन्धनकै सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यसको लागि केन्द्रको समीकरणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । दोसो विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । कांग्रेसको १२ माओवादी केन्द्रको १४ र २ जना गरेर २८ जना प्रदेशसभा सदस्य पुग्ने भएकाले यो अर्को विकल्प हो ।

तेस्रो विकल्पमा एमालेका २४ र जसपाका २ जना प्रदेशसभा सदस्यबीचको गठबन्धनले पनि सरकार बन्न सक्छ । तर अर्कोतिर, कांग्रेसका १२ र माओवादी केन्द्रका १४ प्रदेशसभा सदस्य जोड्दा दुवैतर्फ बराबरी २६ जना हुन आउँछ । त्यस अवस्थामा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले निर्णायक मतदान गर्नु पर्नेछ । एमालेबाट निर्वाचित सभामुख थापाले एमालेलाई नै निर्णायक मतदान गर्न सक्छन् । तर पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा नेकपा एमाले ओली समूहमा गएको र माओवादीले कारवाही गरेको अवस्थामा उनको प्रदेश सभा सदस्य पद नरहने हुँदा माओवादी र कांग्रेसको समीकरण कमजोर हुने पनि उत्तिकै सम्भावना रहन्छ ।

पार्टीको विधान आकर्षित हुन्छ : संसदीय बोर्ड सदस्य राना

सत्ता समीकरणको जोड घटाउ चले पनि नेकपा एमाले हालसम्म नफुटेको र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा उता केन्द्र सरकारको र यता सुदूरपश्चिम सरकारको आयु अझै लम्बिन सक्ने बताइन्छ । 

नेकपा एमाले (ओली समूह)को संसदीय बोर्ड सदस्यसमेत रहेका कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नारदमुनि राना सरकार फेरबदल हुन समय लाग्ने बताउँछन् । ‘हामी अझै पार्टी एकताको पक्षमा छौं । एमालेभित्र अझै पनि ‘सुबहका भुला, शामको घर लौट आए तो उसे भुला नहीं कहते’ भन्ने मान्यतालाई जोड दिएका छौं, रानाले भने, ‘तर यहाँको सरकारको भविष्य केन्द्र सरकारसँग जोडिएको छ । केन्द्र सरकारमा हुने परिवर्तनले यहाँ पनि परिवर्तन हुने निश्चित छ ।’ तर रानाले एमालेको माधव समूहले अटेर गरेर गए पार्टीको विधान आकर्षित हुने भन्दै कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिए ।

एमालेभित्रको २ समूह मिलेर नगए सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका माधव नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरु निलम्बनमा पर्न सक्ने जोखिम पनि रहेको छ । सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक एमालेका २४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । तीमध्ये नेपालु चौधरी, लीलाधर भट्ट, पठानसिंह बोहरा, ग्याल्बोसिंह बोहरा र रतनबहादुर थापा गरी ५ जना ओली समूहका रहेका छन् ।

‘चेक एण्ड डिफेन्स गर्ने ठाउँ छ’

तर नेकपा कैलाली (माधव समूह)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सोडारीले कसैले धम्क्याउँदैमा कसैको पद नजाने र हालसम्म प्रदेश सरकार पनि सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘पार्टीको वैधानिकताको आधार नेकपा एमालेको नवौं अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी हो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल सहितको कमिटीलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ ।’

त्यस्तै जिल्ला अध्यक्ष सोडारीले कारबाही गरिहाले सुदूरपश्चिममा त्यसको चेक एण्ड डिफेन्स गर्ने बताए । ‘कारबाही गरिहाले पनि सुुदूरपश्चिमका सभामुखको सचिवालयमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ । सभामुख कुनै राजनीतिक दलमा नरहे पनि उहाँ हामीसँग नै हुनुहुन्छ । उहाँले माननीय पद खारेजको सूचना नै टाँस गर्नुहुन्न । माननीय पद खाइदिन्छु भन्दैमा केही हुनेवाला छैन । एकले अर्कालाई चेक डिफेन्स गर्ने अनेकौं ठाउँ छन् । यसमा निर्वाचन आयोगले केही फरक पर्दैन भनेको अवस्था छ,’ उनले अगाडि थपे । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेको समर्थन रहेकोले अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको दाबी पनि गरे ।