Nepalese Flag २०७७ चैत २९ गते आइतबार   |   April 11, 2021

नेकपा खारेज भएपछि सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा अन्योल

न्युज कारोबार काठमाडौं चैत १४, २०७७       

नेकपा खारेज भएपछि सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा अन्योल

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तोकेको स्थायी राजधानी गोदावरी अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजधानी घोषणा भएको ३० महिना पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म कुनै संरचना निर्माण सुुरु हुन सकेको छैन । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेकपाले तोकेको राजधानी पार्टी अलग भएपछि कार्यान्वयन हुनेमा अन्यौलता छाएको छ ।

२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशनको ४५औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं. २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । असोज १२ गते दुईतिहाइ बहुमतले उक्त स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा भयो । तर, कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । स्थायी राजधानीको स्थान तय भएको ३० महिनासम्म न जग्गा प्राप्ति भएको छ, न त एउटा बोर्ड नै राखिएको छ । दुईतिहाइले राजधानी पास गर्ने दल नै अहिले विभाजित छ । यस कारण पनि अब राजधानी नै गोदावरीमा बन्दैन कि भन्नेमा पनि आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । गोदावरी राजधानी तोकिएसँगै निकै उत्साहित भएका स्थानीवासी भने अहिले निराश छन् ।

अत्तरिया उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक देवकोटाले राजधानी तोकिएका बेला भएको उत्साह अहिले निराशमा परिणत गरेको बताए । ‘आफ्नो क्षेत्रमा राजधानी तोकियो निकै उत्साहित थियौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले ३० महिनासम्म फर्केर हेरेन । कार्यान्वयन नगर्ने हो भने किन निर्णय मात्रै गर्नुपर्‍यो र !’ दुईतिहाइले पास गरेको निर्णय अब पार्टी नै अलग भइसकेकाले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले राजधानी बन्ला भन्ने आश मारिसकेका छौँ,’ उनले निराशा प्रकट गरे ।

गोदावरी राजधानी तोकिएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध र समर्थन भएका थिए । प्रतिपक्षी दलको विरोधका बिच बहुमतले पास गरेको राजधानी निर्माण गर्न थप अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासी निराश भएका हुन् । सुदूरपश्चिम सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा चाँडै प्रदेशको नाम र राजधानी घोषणा गर्दा खुशी भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्दा यहाँका नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास झन् घटेको छ । अत्तरियाका शिवराज भट्ट पनि राजधानी निर्माणको काम चाँडो सुुरु हुनुपर्ने बताउँछन् । 

संसदमै राजधानीको विरोध गरेको नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशका जनताको सुझावभन्दा फरक किसिमले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने दावी गरेको छ । विरोधका बाबजुद पनि एकलौटी रुपले गरेको निर्णयको फल अहिले देखिएको कांग्रेसको तर्क छ ।

प्रदेशसभाले राजधानीका लागि स्थान तोक्दा प्रतिपक्षले भने बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले विशेष सुझाव समितिले ल्याएको प्रस्ताव मान्य नहुने बताएका थिए । रावलले सो क्षेत्रमा राजधानी बनाउनु उपयुक्त नै नभएको बताए । ‘जंगल मासेर किन राजधानी बनाउनुपर्‍यो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘धनगढीमै राजधानी बनाए हुन्न ? मन्त्रालय राख्न धनगढीमा के समस्या छ त ?’ कांग्रेसले सुरुमै विरोध गरेको कारण अहिले देखिएको नेता रावलले तर्क गरे । उनले भने ‘अब राजधानी बन्ने सम्भावना निकै कम भयो ।’

अहिलेको राजनीतिक विवादले राजधानीमा कुनै प्रभाव नपर्ने सत्तारुढ दलको दावी गरेको छ । विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण राजधानीको संरचना निर्माण नभए पनि अब चाँडै निर्माण सुुरु हुने सत्तारुढ दलको भनाइ छ ।

सम्बन्धित खबरहरु