Nepalese Flag २०७७ चैत २९ गते आइतबार   |   April 11, 2021

विकासका गफ धेरै

न्युज कारोबार काठमाडौं चैत २, २०७७       

विकासका गफ धेरै

नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेकपा मावादी केन्द्र र नेकपा एमालेले विकास र समृद्धिका लागि वाम गठबन्धन गर्दै स्थायित्व र विकासका लागि जनतासँग भोट अपिल गरेयता तीनवटा बजेट एका छन् । तीनवटै बजेट अर्थविद् एवं पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ल्याए । बजेट समयमा नउँदा खर्च हुन नसकेको र विकृति बढेको भन्दै दलहरूले जेठ १५ ला बजेट पढ्ने दिनका रुपमा संविधानमा लिपिबद्ध गराए । पाँच वर्षदेखि हरेक जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्न थालेका छन् । तर, समयमै बजेट सार्वजनिक भए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था भने दयनीय छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामबाट करिब दु तिहाइ सांसदबाट अनुमोदित भएर बनेको केपी शर्मा ली नेतृत्वको सरकारका तीन वर्ष त्यसै खेर गएका छन् । सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको चाहना त पूरा गर्न सकेन नै, सरकारमा प्रधानमन्त्रीबाहेक कुनै मन्त्री र सचिवको नै स्थायीत्व भएन । परिणामतः कुनै पनि मन्त्रालय योजना बनाउन र खर्च गर्न सफल हुन सकेनन् ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ठ महिनामा पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशतभन्दा कम छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालू आव २०७७/८८ को माघसम्ममा लक्ष्यको २२.५८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । खर्च हुन नसक्नुका कारण धेरै छन् । यो तीन वर्ष सरकार कामभन्दा पनि प्रचारमा केन्द्रित भयो । कुर्सी बचाउन केन्द्रित भयो । पार्टीभित्रकै झगडामा रुमलियो । मन्त्रीहरू फेरिएको फेरियै भए । सचिवहरूला जिम्मेवार बनाइएन । मुख्य कुरा, सरकार विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण र निरुपणका उपाय खोज्नतिरै लागेन ।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुको विकल्प छैन । अर्थात्, बजेट खर्न नभइकन विकास सम्भव हुँदैन । तर, पुँजीगत खर्चको ग्राफ भने जहिल्यै निरासाजनक छ । प्रधानमन्त्रीले लीले 'यो गरेँ र त्यो गरेँ' भनिरहँदा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले भने कुरीकुरी भनिरहेको हुन्छ । हामी विश्वका सर्वाधिक ठूलामध्येका अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा छँ । तुलनात्मक लागत लाभको वस्तु पहिचान गरेर उत्पादन तथा निर्यात गर्न हामीसँग अपार बजार छ । हावापानीको अनुकूलता लगानीकर्ताका लागि कर्षक छ । तर, सरकार विकासको छेउटुप्पो फेला पार्न नसकिरहेको छैन, बरु जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्न कसैले विकास गर्न नदिएको 'रोदन बिसाउँदै' देश डुलिरहेको छ ।

न्तरिक पुँजीले मात्र देशको विकास सम्भव छैन । तीव्र र्थिक विकासका लागि बाह्य पुँजी परिचालन गर्नैपर्छ । सरकारले र्थिक समृद्धिका लागि दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने, पुँजीगत बजेट उच्चतम खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, बाह्य पुँजी परिचालन गर्ने र बलियो आर्थिक कूटनीति प्रदर्शन गरेर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिमा फड्को मार्न दसकौँ कुर्नु पर्दैन । नत्र खोलामा पानी बगिरहन्छ, विकासका गफ चलिरहन्छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु