Nepalese Flag २०७८ असार ८ गते मंगलबार   |   June 22, 2021

नेपाली मिडियाको के पारा हो ?

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ काठमाडौं फागुन २९, २०७७       

नेपाली मिडियाको के पारा हो ?

‘मानवअधिकारको उल्लंघन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्यासको अवश्यम्भावी कारक तत्व हो । संसारमा देखा परेका शक्तिशाली पृथकतावादी आन्दोलनलाई उपेक्षाले सघाएको छ । व्यापारदेखि सञ्चारसम्मका क्षेत्रमा विश्वव्यापी (बाहिरिया) शक्तिहरुले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता क्षय गराउनुका साथै विरोधाभास रुपमा सोको पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई टेवा दिएको छः फरक धारणा राख्ने अधिकार, दुःखको कुरा, विभाजनको संघर्ष हुन गएको छ ।’ -नेल्सन मण्डेला ।

रंगभेदको विरोध गर्दा लामोसमय जेल जीवन बिताएका दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति स्वर्गीय नेल्सन मण्डेलाले भनेजस्तै नेपालमा पनि फरक धारणा राख्नु भनेको विभाजनको संघर्षसरह हुन गएको छ । खासगरी पहिचानको आधारमा संघीयता लागू गर्ने, जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्ने, जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिकता लागू गर्ने, मातृभाषामा उच्च शिक्षा लागू गर्ने, धर्म निरपेक्षतालाई सबै जातजाति, धार्मिक समूह र भाषाभाषीको मर्मअनुसार उनीहरुको जनजीवनमा व्यवहारिक रुपमै लागू गर्ने सन्दर्भमा कुरो गर्दा यहाँका शासक वर्गका मान्छेहरुले धार्मिक दंगा र साम्प्रदायिकता हुने ठोकुवा गर्छन् । त्यति मात्रै होइन, जातिवादी र साम्प्रदायिक कुरो गर्ने ? भनी प्रश्न गर्छन् ।

तर, आदि अनादिकालदेखि नेपालमा बस्दै आएका आदिवासी जनजातिहरुको धर्म, संस्कार, संस्कृति, चाडपर्व, चालचलन, परम्पराहरु पनि व्यवहारिक रुपमा लागू गर्दा कसरी धार्मिक दंगा हुन्छ ? साम्प्रदायिकता हुन्छ ? उदाहरणका लागि भन्नु पर्दा जसरी दौरा-सुरुवाल र ढाकाटोपी (हाल भादगाउँले टोपी)लाई राज्यले नै प्रवन्ध गरेको छ, त्यसरी नै नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी आदिको वेषभूषालाई पनि प्रवन्ध गर्ने बारेमा कुरो गर्दा कसरी सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ ? कसरी जातीय दंगा हुन्छ ? तर, राज्यपक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, प्राडा, मूलधारका भनिएका मिडिया, मिडियाकर्मी, मानवअधिकारवादी संघ-संस्थाका अगुवा हौँ भन्नेहरुले नै ‘यस्तो पनि कुनै इस्यु हो र !’, ‘यस्तो साम्प्रदायिक र जातिवादी कुरो पनि गर्ने ?’ भन्छन् ।

त्यसो त आदिवासी जनजातिका अगुवा भनिएकाहरु, जो राजनीतिक पहुँचमा पुगेका छन्, उनीहरुले नै जातीय पहिचानविहीनहरुले खोजिरहेको जातीय स्वपहिचानको संघर्षलाई नैतिक समर्थन गर्नुको सट्टा, उनीहरुका जाीतय स्वपचिान स्थापित गर्न सहयोग गर्नु र सद्भाव देखाउनुको सट्टा ‘फलानो त अलग्गै जाति होइनन् नि, हामी जस्तै जाति हुन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले दिने ५० हजार र विदेशीले दिने डलर खानका लागि मात्रै जाति फुटाउन खोजेका हुन् ।’ भनी नियतवश गलत ढंगले हौवा फिँंजाउने गरेका छन् । जसले गर्दा जातीय स्वपहिचानका लागि नेपाल सरकार, सरकारले गठन गरेका कार्यदल, प्रतिष्ठान, आयोग, समिति, अन्य जातीय संघ-संस्था, विदेशी नियोग, मानवअधिकारसंँग सम्बन्धित आइएलओको नेपालस्थित कार्यालय, आवाज विहीनहरुका पनि आवाज भनिएका मिडियाहरु, आइएनजीओ-एनजीओ, नेपालस्थित दातृ निकायहरु, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषाविद, स्वतन्त्र व्यक्तिहरुसँग सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका समुदायमा कस्तो असर पर्ला ? यसरी अपेक्षा गरिएका व्यक्ति, संस्था र निकायहरुले नेपालका अन्य स्वपहिचान विहीन जातिहरुका विषयमा पनि मुख खोल्न सक्नुपर्ने थियो, दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन सक्नेपर्ने थियो । तर, उनीहरुले आफ्नो चिनजानकाहरु रिसाउलान् कि ? भोलि गएर उनीहरुले पोजेक्ट चलाउने वा प्रपोजल लेख्ने अवसर नदेलान् कि ! भनी अन्टसन्ट मात्रै लेख्ने गरेको देखिन्छ ।

फलत: हालसम्म उत्पीडित समूह वा वर्गले स्वपहिचानका लागि आन्दोलन वा भनौं संघर्ष गरेको २१-२२ वर्ष पुग्दा पनि न यता न उता भएर बस्नु परेको अवस्था छ । त्यसमा नेपाली मिडियाहरुले पनि नुनचुक दल्ने काममात्र गरेका छन् । हुन पनि ‘मूलधारका मिडिया हौं’ भनी दावी गर्ने मिडियाहरुले आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित जातिहरुलाई कतिसम्म अन्याय गरेका छन् भने कुनै पनि जातजातिले गरेको कार्यक्रमको समाचार संकलन गर्न बोलाएमा पनि आउँदैनन् । आदिवासी जनजातिको कुरो गर्दा सूचीकरणमा छुटेका (सूचीकृत ५९ जातिमा नपरेका) जातिहरुले आयोजना गर्ने पहिचानसम्बन्धी कार्यक्रममा त मिडियाको उपस्थिति झनै हुँदैन । तर, सूचीकरण भइसकेका ‘उत्पीडनकारी’ जातिका व्यक्तिहरुले चाडपर्व, भाषा, संस्कार, संस्कृतिबारे गोलमटोल लेखेर पठाएको लेख भने सही होस् कि गलत आँखा चिम्लेर छाप्ने गर्छन् । त्यस्ता लेखबारे ‘वास्तविकता यस्तो हो है’ भनी प्रस्टीकरण वा भनौं प्रतिक्रिया लेखेर पठाउँदा पनि के-कति कारणले हो प्रकाशन गर्दैनन् । 

बरु नेपालका कुन हिरोइन वा हिरो कुन देशमा वा कुन समुन्द्रमा गएर फोटो खिचाए ? उनीहरुले एकआपसमा कस्तो-कस्तो पोजमा किस गरे/म्वाई खाए ? आदि इत्यादिबारे भने महत्वका साथ समाचार र फोटा छाप्ने गरेका छन् । हुन पनि नेपालका मिडियाहरुले हालसम्म आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित जातिहरुका लागि भनेर छुट्टै पेज वा कोलम छुट्याएको देखिँदैन । तर, सस्तो मनोरञ्जनका लागि भने धेरै समय अखिदेखि एक पेज वा आधा पेज छुट्टै पेज/कोलम छुट्याएका छन् । ‘मिडिया भनेको आवाजविहीनहरुको पनि आवाज हो’ भनेको यही हो त ? कि नेपाली मिडियाको के पारा हो ?

सम्बन्धित खबरहरु