Nepalese Flag २०७७ फागुन २५ गते मंगलबार   |   March 09, 2021

नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन ल्याउन माग

न्युज कारोबार काठमाडौं फागुन ११, २०७७       

नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन ल्याउन माग

सरोकारवालाहरुले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् हालको कानुनी संरचना कामचलाउमात्र भएको अपर्याप्तसमेत भएकाले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सुझाव उनीहरूले दिएका हुन्

मुलुक पूर्णतः डिजिटाइजेसनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा म्यानुअलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनीहरुले बताएका छन् ऐनसँगै आवश्यक नियमावली कार्यविधिहरू पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने रजिस्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरिएकोप्रतिलिपि अधिकार : कानुनी व्यवस्था चुनौती' विषयक छलफलमा सहभागीहरुबाट यस्तो सुझाव आएको हो

नयाँ ऐनमा रजिस्ट्रार तथा कार्यालयको भूमिका, अधिकार जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको, प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने रजिस्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार रोयल्टी व्यवस्थापनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अग्रसरतामा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सरोकारवालालाई राखेर रोयल्टी संकलन, वितरणलगायतका विषयमा वार्ता छलफल गराई सम्झौता गराउन महासंघले अग्रसरता लिनुपर्ने, यस कार्यको पहल सर्वप्रथम महासंघअन्तर्गतका संघहरूबाट आयोजना हुने मेला महोत्सवमा बजाइने रचनाहरूको रोयल्टी उठाउने कार्यबाट थालनी गर्नुपर्ने, मुलुकको गीत, संगीत, चलचित्रसहित समग्र कला क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सर्भर सेन्टर स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव उनीहरुले दिएका छन्

त्यसैगरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेर रोयल्टी संकलन समाजको भूमिका सबल बनाउनुपर्ने, हालका रोयल्टी संकलन समाजहरू एकीकृत गरेर वा एकद्वार प्रणाली बनाई वा एउटै छतबाट छरितो, प्रभावकारी कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, रोयल्टी संकलन समाज सक्षम नहुन्जेल सरकारबाट आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि सो अवसरमा दिइएको

प्रतिलिपि अधिकार धनी प्रयोगकर्ता दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने (वार्ता छलफल) गरी रोयल्टी दर रेट कायम गर्ने प्रकाशन गर्ने गर्नुपर्ने, रोयल्टी वितरण मापदण्ड पनि न्यायोचित, व्यावहारिक पारदर्शी बनाई नियमित रोयल्टी वितरण तालिका नै तयार गरी वितरण गरिनुपर्ने, पारदर्शिता, निर्णयमा सदस्यहरूको सहभागिता नियमितता नै रोयल्टी संकलन समाजहरूको सामर्थ्यको आधार भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाहरू अघि बढनुपर्ने उनीहरुको माग

कलाकार, स्रष्टा सर्जक, उद्यमी व्यवसायीहरू सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत गरी ७० जना सहभागी रहेको कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार यससँग सम्बन्धित कानुनी विषयमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने त्यसका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव दिइएको महासंघले चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरममार्फत मुलुकभित्र चलचित्र, गीत, संगीत क्षेत्रको प्रवर्धनको कार्य अघि बढाएको यो कार्यक्रम पनि सोहीअनुरुप आयोजना गरिएको हो

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यक्रमबाट आएका सुझावलाई एकत्रित गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गरे उपयुक्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता उनले जनाए

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकियो भने गीत, संगीत चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्धनका साथै मुलुकभित्र बाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने बताए पर्यटन उद्योगलाई माथि उठाउन अब सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनैपर्नेमा उनले जोड दिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सानो सहयोगबाट अब यो क्षेत्र तंग्रने अवस्था नदेखिएको ठूलै सहयोगको प्याकेज आवश्यक रहेको औँल्याए

प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टार विष्णुकुमारी भट्टराईले विद्यमान कानुन नियमावलीमा संशोधन आवश्यक रहेको त्यसका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी गराइन् उनले सरकार, निजी क्षेत्र सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिने भएकाले एकसाथ जानुपर्ने धारणा राखिन्

महासंघका कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले गीत, संगीत, चलचित्रबिनाको सामाजको कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै मुलुकभित्र कला, साहित्यको विकास विस्तारसँगै यो क्षेत्रमा आवद्ध स्रष्टाहरूको उन्नति बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकार सदैव चनाखो हुनुपर्ने बताए

महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारीले कार्यक्रमबाट आएका सबै सुझावमाथि विज्ञहरूको समेत सहयोगमा ठोस सुझाव तयार गरी सरकारमा पेस गर्ने अबको कार्ययोजना रहेको जानकारी गराए कार्यक्रममा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका महासचिव एवं पूर्वरजिस्ट्रार विसुकुमार केसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए

सम्बन्धित खबरहरु