Nepalese Flag २०७७ फागुन १५ गते शनिबार   |   February 27, 2021

संविधान संशोधन भए फोरमले जस पाउने डर राजपालाई छ

न्युज कारोबार काठमाडौं असार २, २०७५       

संविधान संशोधन भए फोरमले जस पाउने डर राजपालाई छ
डा. राजेश अहिराज मधेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्छन् । मधेस मामिलाका जानकार एवं राजनीति विश्लेषक अहिराज समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि त्यसलाई लिएर विभिन्न टीका–टिप्पणीहरु भएका छन् । यसले राजपा–फोरम सम्बन्धमा के प्रभाव पार्ला ? संविधान संशोधन र मधेस मुद्दा अब कसरी अघि बढ्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रही रघुनाथ बजगाँईले गरेको कुराकानीः  अहिलेको मधेस राजनीतिलाई कुन रुपमा हेर्नुभएको छ ? तुलनात्मक रुपमा मधेस अहिले शान्त छ । जनताले आफ्नै प्रतिनिधिबाट अधिकार, विकास र समृद्धि खोजेका छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपछि संविधान जारी भई अहिलेको अवस्थासम्म आईपुग्दा मधेसी जनताले आफ्नो बलिदान दिनुपर्ने अवस्था भयो वा बनाइयो । अझै पनि संविधानप्रतिको असन्तुष्टी हटिसकेको छैन । तर पनि केन्द्र सरकारलाई मधेसका राजनीतिक दलहरुले समर्थन गरेका छन् र संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता आएको छ । यहि बाटोबाट मधेसको विगतको तितो इतिहास मेटिने विश्वास गरिएको छ । समग्रमा अहिले मधेस शान्त छ यहि नै मुख्य बिषय हो । मधेसका दुई प्रमुख शक्ति राजपा र फोरममध्ये फोरम केन्द्र सरकारमा गएपछि मधेस राजनीतिबारे अनेकन टिप्पणी हुन थालेका छन्, तपाईलाई कस्तो लागेको छ ? कसैले के भएको हो भनेर जिज्ञासा राख्नुलाई नै टिप्पणी भनेर भन्न त मिलेन । राजपा र फोरम दुई छुट्टाछुट्टै दल हुन्, आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् । तर पनि यसले प्रदेश सरकारलाई पार्ने प्रभावका सन्र्दभमा नेताहरु सचेत हुनैपर्छ । यसबारे केहि संकेत देखा परेको पनि नकार्न सकिन्न । जस्तो नेकपाले प्रदेश नम्बर दुई सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको प्रदेश दुईमा ३२ सांसद छन् । जबकी राजपा र फोरमको गरि जम्मा ३३ सांसद छन् । ठूलो दलको हैसियतमा नेकपाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोज्नु स्वभाविक पनि हो । केन्द्रमा पनि सहकार्य भएपछि त्यो संभावना बढेर गएको छ । यो अवस्थामा राजपा प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हुन्छ । राजपा केन्द्र सरकारमा छैन भनेर पनि भन्दिन किनकी सरकारलाई सर्मथन दिएपछि उसैको सरकार होईन र ? मन्त्रीपरिषदमा पो सहभागी नभएको हो । मिडियाहरु र नेताहरुले यो कुरो नबुझ्दा अचम्म लाग्छ । राजपाले पार्टी निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि महाधिवेशन गर्न सकेको छैन निर्वाचन आयोगले पत्र काटिसकेको छ । राजपा किन अलमलिएको होला ? म पनि यहि सोच्छु । राजपाले राजनीति गर्न खोजेको हो कि होईन भन्ने नै जनतालाई प्रष्ट पार्न सकेको छैन । उ आफैँ ६ जना मण्डलेहरुको चक्रब्युहमा छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ नी । राजपामा महामन्त्रीमात्रै २८ जना छन् अध्यक्ष मण्डलमा ६ जना शीर्ष नेता छन् । केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या ८ सयको हाराहारीमा छ । पार्टी एकता गर्दाको तत्कालिन अवस्थामा यसलाई अन्यथा मानिएन । निर्वाचन आयोगले नै पत्र काट्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो बिषय होईन र ? फोरम सरकारमा गएपछि राजपालाई थप दबाब महसुस भएको हो ? सरकारमा जाने फोरमको निर्णयले राजपालाई निकै अप्ठेरोमा पारेको सामान्य मान्छेले हेर्दा पनि देखिन्छ । यसको अर्थ  नेकपाले फोरमलाई आफू निकट ल्याउनु, तर राजपालाई कुनै वास्ता नगर्नु भने होईन । फोरमसँगै राजपा पनि सरकारमा जान इच्छुक थियो । अहिले पनि त्यो ढङ्गको छलफल चलिरहेको सञ्चारमाध्यमबाटै सुनिन्छ । संविधान संशोधनको सहमतिसहित फोरम सरकारमा गएको छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मधेसीको गुनासो सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न सहमत छन्, मधेसमा पार्टी प्रभाव विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संशोधनका लागि तयार भएका छन् । साँच्चै संविधान संशोधन भयो भने त्यसको जस फोरमलाई जान्छ भन्ने भय राजपालाई परेको छ । एमालेमाओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि प्रदेश २ मा नेकपा नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ । यदि केन्द्रको गठबन्धनलाई प्रदेश २ मा पनि फोरमनेकपाले विस्तार गरिदिए भने राजपालाई प्रदेश२ को किनारा लगाइदिन सक्छन् । प्रदेश २ मा फोरमनेकपाबीच गठबन्धन हुँदा संसदमा मात्र होइन, जनताको बीचमा पनि आफूहरु कमजोर हुने भय राजपाका नेताहरुलाई छ । राजपालाई नेकपाफोरमबीच केन्द्रमा गठबन्धन हुँदा प्रदेश २ मा आफू एक्लिने हो कि भन्ने डर पनि छ । यस कारण पनि राजपा दल बन्नेतिर लाग्नुपर्छ । ६ अध्यक्षको मण्डलेकरण तोडिनुपर्छ र  जनताको मन जित्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु