Nepalese Flag २०७७ फागुन २० गते बिहीबार   |   March 04, 2021

प्रधानमन्त्रीले भने– अहिलेकै नेतृत्वबाट आर्थिक उन्नति सम्भव छ

न्युज कारोबार काठमाडौं असार ३, २०७५       

प्रधानमन्त्रीले भने– अहिलेकै नेतृत्वबाट आर्थिक उन्नति सम्भव छ
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघको आयोजनामा आजदेखि दुई दिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्मेलन– २०१८ सुरु भएको छ । स्मार्ट सोसाइटीका लागि दिगो विकास लक्ष्य नारासहित ललितपुरको हिमालय होटलमा सम्मेलन सुरु भएको हो । सम्मेलनमा भिडियो सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राविधिक उन्नतिका कुरालाई अपत्यारिलो ढंगले नलिन आग्रह गरे । ‘अहिलेकै नेतृत्वबाट आर्थिक एवं प्राविधिक उन्नति सम्भव छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भर्खरैमात्र संसदबाट पारित भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि सरकार प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न तयार छ भन्ने प्रस्ट पारिसकेको छ ।’ सूचना प्रविधिको पहँुच र प्रयोगलाई बृहत्तर बनाउने सरकारको सोच प्रस्ट रहेकाले ढुक्क भएर अघि बढ्न उनले सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरे । ‘सूचना प्रविधिका सबै क्षेत्र र स्टेक होल्डरलाई सरकारले चलायमान गराउनेछ, यसमा कुनै शंका नरहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने । प्रविधि सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारका लागि क्यान महासंघको प्रयास सराहनीय रहेको बताए । ‘प्रविधि सम्मेलनबाट जे निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यसबाट सरकारले लाभ लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग विस्तारका लागि सरकार क्यान महासंघसहित सबै सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार छ ।’ त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झाले सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेटमा लगाउन लागेको दूरसञ्चार सेवा शुल्कले ठूलो असर पर्न सक्नेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा सुबिसु केबल प्रालिका अध्यक्ष सुधीर पराजुली, माइक्रोसफ्टका प्रबन्ध निर्देशक तथा युएन टेक्नोलोजी बैंक २०१७, दिगो विकास लक्ष्यका उपाध्यक्ष सोनिया बशिर कबिरलगायतले सूचनाप्रविधिको प्रयोगका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । उद्घाटन सत्रमा क्यान महासंघका अध्यक्ष हेमन्त चौरसियाले सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको एउटा महत्वपूर्ण अंग ठान्दै स्थानीय तहसहित सबै किसिमका सार्वजनिक प्रशासन, व्यावसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी सेवा, अभिलेख, तथ्यांक र वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने सरकारी नीतिको क्यान महासंघले प्रशंसा गरेको बताए । ‘तर नीति बनाएरमात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो मुख्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च महत्व दिएको हो भने त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ सम्मेलनमा नेपाल बैंक एसोसिएसनका आईटी कमिटी संयोजक सुजित श्रेष्ठले बैंकिङ सेक्टर एन्ड डिजिटल इकोनोमीसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने इन्फो डेभलपरका प्रबन्ध निर्देशक उमेश रघुवंशीले टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन इन कोअपरेटिभ्स सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असर अलीले आर्थिक विकासका लागि डिजिटल इकोनोमीसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्रिभुवन युनिभर्सिटीका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं गली गलीका निर्देशक राजीव तिमल्सिना, नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका प्राध्यापक रवीन्द्रप्रसाद ढकालले स्मार्ट सर्भिसेससम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । सम्मेलनमा काठमाडौं युनिभर्सिटीका कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख डा. मनिष पोखरेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायतले पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगका विषयमा धारणा राखे । सम्मेलनमा सूचना प्रविधि, डिजास्टर रिस्क रिडक्सन र दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो । प्यानल डिस्कसनमा श्रीलंकाली प्रतिनिधि दुलिप तिलकरत्ने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, डीआरआर एक्सपर्ट सन्तोष खनाल, नेपाल सरकारका उपसचिव शंकरहरि आचार्य, हुवाईका प्रतिनिधि अगस्टिन चिउ, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट स्पेरियलिस्ट रामराज नरसिंहा, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेललगायतको सहभागिता थियो । समूहगत छलफलपछि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा स्मार्टपालिका (स्मार्ट स्थानीयतह) निर्माणसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरी नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरुलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । ललितपुरको होटल हिमालयमा जारी सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), यूएनडीपी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, सूचना प्रविधिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था असोसिओ, क्यान यूएसए, माइक्रोसफ्टलगायतको सहयोग छ ।

सम्बन्धित खबरहरु