Nepalese Flag २०७७ फागुन २५ गते मंगलबार   |   March 09, 2021

गरिब किसानलाई छुट्याइएको ११ करोड, धनाड्य सांसदलाई

न्युज कारोबार काठमाडौं असार १९, २०७५       

गरिब किसानलाई छुट्याइएको ११ करोड, धनाड्य सांसदलाई
  शीत भण्डारगृह (कोल्ड स्टोरेज) स्थापनाको लागि गरिब किसालाई दिने अनुदान गैह्र कानुनी रुपमा सत्तारुढ दलका एक सासंदले पाउने भएका छन् । किसानलाई दिने ११ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि प्रतिस्पार्धमा रहेका ३० कृषक समूहहरुलाई पाखा लगाउँदै व्यवसायिक पृष्ठभूमिका सांसद बद्री मैनाली छनोट भएका छन् । गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाद्वारा सञ्चालित अनुदानका कार्यक्रम पद र पुहुँचको दुरुपयोग गर्दै धनाड्य सांसद मैनालीलाई पारिएको हो । किसानको लागी राज्यद्वारा दिईने अनुदान स्वार्थ सिद्ध गर्न सांसद मैनालीले पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी परियोजनाका कर्मचारीलार्ई प्रभावमा पार्दै आफ्नो कम्पनीलार्ई पार्न सफल भएका हुन् । व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कृषकलाई अनुदान दिईने भनिएपनि ‘शीत भण्डारगृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कायविधि’को धज्जी उडाउँदै मापदण्ड विपरित रहेको मैनालीको कम्पनी छनौटमा पारिएको हो । कृषि विकास, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सो परियोजनाद्वारा आह्वान भएको विज्ञापन अनुसार (कोल्ड स्टोरेज) स्थापना गर्न कम्पनीमा दर्ता गर्दै नेकपाका सांसद मैनालीसहित ३१ वटा कम्पनी प्रतिस्पार्धमा थिए । तर कृषकहरुको हित हुने गरी प्रदान गर्न छनोट गर्नुपर्नेमा परियोजनाले गोरखापत्र दैनिकमा बोलपत्र आह्वान सूचना प्रकाशन हुनुपूर्व नै ३० प्रतिशत काम सकेको मैनालीको कम्पनीलाई छनौट गरेको हो । परियोजनाले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै नुवाकोट प्रतिनिधी सभा क्षेत्र नंबर १(ख)का सांसद बद्रि मैनालीको कम्पनीलाई अनुदान दिन छनौट गरेको उल्लेख गरेको छ । १३ वटा जिल्लाको लागि प्रति जिल्ला एक–एक कोल्ड स्टोरेज स्थापनाको लागि पाउँने अनुदानमा नुवाकोटको लागि पहिलो नम्बरमा मैनालीको कम्पनीलाई अनुदान दिईएको उललेख छ । अहिले नुवाकोट र बाँके गरी २ जिल्लामा मात्र अनुदानको लागी कम्पनी छनौट भएको उल्लेख छ । एक नंवरमा ‘नुवाकोट शित भण्डार प्रा.लि., विदुर नगरपालिका ४ नुवाकोट’ उल्लेख छ । [caption id="attachment_62240" align="alignnone" width="1000"] मापदण्ड नपुग्ने मैनालीको सीम जग्गाको पुर्जा । जुन जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माणको लागी खतरा छ[/caption]   परियोजनाले गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनामा छानिएका प्रस्तावकहरुले प्रस्तावका साथ पेश गरेको सक्कल कागजातसहित २ साताभित्र रकम सम्झौताको लागि परियोजना कार्यालयमा उपस्थित हुन समेत आग्रह गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘सफल प्रस्तावकले प्रस्ताव साथ पेश गरेका सक्कल कागजातसहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले ८ औं दिनदेखि १५ औं दिनसम्म वार्ताको लागि उपस्थित हुन अनुरोध भएको मितिले ८ औं दिन देखि १५ औं दिनसम्म वार्ताको लागि उपस्थित हुन अनुरोध छ ।’ मापदण्ड नपुग्ने जग्ग्गामा कोल्ड स्टोरेज किसानहरुको समूहको कम्पनीले पाउनुपर्ने अनुदानमा छनोटमा परेका धनाड्य सांसद मैनालीले कोल्ड स्टोरेज बनाउन लागेको जग्गा मापदण्ड विपरितसमेत छ । कोल्ड स्टोरेज स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ को अनुसुची १ को प्रकरण ३ मा उल्लेखित न्यूनतम ६५०० वर्ग मिटर अर्थात १ विगाहा जग्गा हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ । तर मैनालीको प्रस्तावित जग्गाको विचबाट मध्य पहाडी लोकमार्गको सडक छ । जग्गाको बीच भागबाट २५ मिटर अधिग्रहण गर्दा र तल तादीखोला क्रसरमा जाने मोटरबाटो पनि त्यही जग्गाभित्र पर्ने भएकोले बाँकी हुने क्षेत्रफल उक्त तोकिएको (१ विगाहा अर्थात ६५ सय बर्ग मिटर) क्षेत्रफल पुग्दैन । सांसद मैनालीले पदीय दुरुपयोग गर्दै, राज्यका अरु निकायलाई प्रभाबमा परी त्यहाँ शीत भण्डारगृह स्थापना गरे पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग समेत प्रभावित पर्ने देखिन्छ । स्थाननै जोखमपुर्ण भौगोलिक रुपमा ‘कोल्ड स्टोरेज’का लागि जोखिमपूर्ण रहेको सो स्थानमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकण परियोजनाका लागि प्रस्ताव छनौटको आवश्यक मापदण्ड नै पुग्दैन । त्यसैबाट मैनालीलले परियोजनाका कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर परियोजना छनौटमा परेको पुष्टि हुन्छ । मैनालीको नुवाकोट शीत भण्डार कम्पनीको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जामा खेत सिम उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रस्तावित परियोजना भतेरी गाउँको मानिसले पीउने पानीको मुहान कुवा रहेकै जग्गा हो । शित भण्डार, अन्न भण्डारण गृह भएकाले अन्न तथा बीउ बिजन धेरै राखिन्छ । निर्माणपछि मापदण्डअनुसार ६ हजार टन लोड धान्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माणाधीन स्थल सीम क्षेत्र भएकाले त्यति ठूलो लोड क्षमता धान्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तर, सासंद मैनालीले गलत कागजात पेश गरी पदीय हैैसियतको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई प्रलोभनामा पारी आफु अनुदानमा छनोट भएको स्रोतको दावी छ ।

सम्बन्धित खबरहरु