Nepalese Flag २०७८ असोज ३ गते आइतबार   |   September 19, 2021

राजनीतिक अन्योल देशकै लागि दुर्भाग्य हो : पवन गोल्यान

न्युज कारोबार काठमाडौं पुस २६, २०७७       

राजनीतिक अन्योल देशकै लागि दुर्भाग्य हो : पवन गोल्यान
करिब १४ वर्षको उमेरदेखि नै व्यावसायिक जीवनमा प्रवेश गरेका पवन गोल्यान अहिले नेपालकै प्रतिष्ठितमध्येको गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष छन् । रियल इस्टेट, हस्पिटालिटी, वित्तीय क्षेत्र, क्लिन इनर्जी हुँदै उत्पादनमूलक उद्योगमा समेत राम्रै जमिसकेको गोल्यान समूहले अहिले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । एनएमबी बैँकका अध्यक्ष गोल्यान 'माटो' ब्रान्डमा कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्ने तथा साना किसानको हित प्रवर्धन गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको विकासले मात्र देशको विकास सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्ने गोल्यान कृषि उद्यमशीलता विकासमा केन्द्रित छन् । करिब १० हजारलाई रोजगारी दिएको व्यावसायिक घरानाका अध्यक्ष गोल्यान बैँक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको पनि नेतृत्व गरिरहेका छन् । गोल्यानसँग बैँकिङ क्षेत्रका समस्या, अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को प्रभाव, साना व्यवसाय विकासमा बैँकिङ क्षेत्रको भूमिका, कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ भइरहेको लगानीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर डी आचार्यले गरेको कुराकानी : तपाईं प्रतिष्ठित उद्यमीका साथै बैँक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अहिले बैँकिङ क्षेत्रले भोगेका खास समस्या के के हुन् ? अहिले बैँकिङ क्षेत्र 'पन्चिङ ब्याग' जस्तो भयो । सरकारले केही काम गरेन भने बैँक नै दोषी देखिन्छ । प्राइभेट क्षेत्रले राम्रो रेस्पोन्स गरेन, इन्डस्ट्रीहरु राम्रो भएन भने ब्याज बढी भयो, बैंकले धेरै चार्ज लियो, नाफामुखी भयो भन्ने कुरा आउँछ । बैँकहरू हरेक वर्ष ठूला हुँदै छन् । पुँजी बजार एकदमै ठूलो भइरा'छ । मर्जर र एक्विजिसन भइरा'छन् । त्यसले गर्दा पनि नाफा बढेको देखिन्छ । सबैलाई बैँकले बढी पैसा कमाउने भयो भन्ने लाग्न थाल्यो । तर, यथार्थ योभन्दा धेरै भिन्न छ । मैले आजभन्दा २५ वर्षअगाडि बैँकमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हो । मभन्दा पहिला इन्भेस्ट गर्नुभएकाहरुको ३५ वर्ष भयो होला । ३५ वर्ष अगाडि त्यति पैसाको जग्गा किनेर राखेको भए आज कति हुन्थ्यो होला । बैँकमा त्यो रिर्टन छैन नि ! कुनै बेला २०-२५ प्रतिशत रिर्टन थियो तर आज त्यो १० प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको छ । मुख्य समस्याको पृष्ठभूमि यही हो ।
लगानी गरेको ब्याजसमेत उठेको छैन । त्यसको प्रभाव देखिन बाँकी नै छ । अहिले देखिएको रिजल्ट कागजीमात्र हो, एक्चुअल होइन ।
सबैतिरबाट एउटै कुरा धेरैपटक भएपछि बैँकले साँच्चै नाफा गरेका छन् भन्ने नै भयो । तर, राष्ट्र बैँकले यो कुराको मर्म बुझेको छ । कोभिड १९ का कारण व्यापार, व्यवसाय र उद्योग क्षेत्र समस्यामा परे । पर्यटन क्षेत्र अझै उठ्न सकेको छैन । यसलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन समय लाग्छ । त्यसबीचमा बैँकलाई ब्याज पनि नउठाऊ, दुई वर्षको लागि क्यापिटलाइज गर्न पाइँदैन भनियो । ठीक छ, त्यसलाई हामीले सपोर्ट गर्नैपर्छ । तर, त्यसमा अर्थ मन्त्रालय या राष्ट्र बैँकबाट कुनै सहयोग भएन । सबै भार बैँकको काँधमा पर्‍यो । दुई प्रतिशत ब्याज छुट, एटीएम चार्ज नलिने, प्रोसेसिङ फि ०.७५ प्रतिशतमा झार्ने काम भयो । एक‑दुईवटा बैँकले बढी लिएको भन्दै राष्ट्र बैँक रिएक्टिभ ढंगले आयो । अहिले कोभिड हटिसकेको छैन । तथापि, बिजनेस रिकभर गर्न थाल्यो तर बैँकिङ क्षेत्र अझै राम्रोसँग रिकभर भएको छैन । राष्ट्र बैंकले दिएको छुटबाट केही क्षेत्रले नजायज फाइदा उठाइरहेका छन् । कोभिडकै कारण बैँकको लगानी गएको छैन । नयाँ डिमान्ड छैन । डिपोजिट त लिन्न भन्न मिल्दैन ! ब्याज तिर्नैपर्छ । खर्च तत्काल घटाउन सक्ने कुरा पनि भएन । वर्क फर्म होम भयो, धेरै बिदा भयो । तलबमा कुनै कन्सिडर गरिएन । यसको अर्थ, एकातिर बैँकको खर्च घटाउन सकिएन, अर्कोतिर बिजनेसमा ह्याम्पर छ । लगानी गरेको ब्याजसमेत उठेको छैन । त्यसको प्रभाव देखिन बाँकी नै छ । अहिले देखिएको रिजल्ट कागजीमात्र हो, एक्चुअल होइन । फेरि त्यसमा हामीले कर पनि तिरेका छौँ । अचम्म के छ भने जुन पैसा बैँकमा आएकै छैन, त्यसमा कर र बोनस दुवै तिरेका छौँ हामीले । अर्थमन्त्रीसँग हालै भेट गर्नुभएको छ, के-के कुरा भए, सरकारबाट समस्या समाधानमा कति श्वस्त हुनुहुन्छ ? हामीले अर्थमन्त्रीसँग प्रस्ट कुरा राखेका छौँ । कर्पोरेट ट्याक्स व्यवसाय गर्दाखेरी र इपोर्टको ट्रेडिङको बिजनेस गर्दा पनि २५ प्रतिशत छ, बैँकलाई मात्र ३० प्रतिशत किन ? अब यो मिलाइदिनुपर्छ भन्यौँ । अर्को, विश्वमा कहीँ नभएको प्रोमोटर र पब्लिक सेयरको दुईवटा क्याटेगोरी नेपालमा मात्रै छ । बाफियाको नियमअनुसार १० वर्षको लकिङ पिरियडपछि पब्लिकमा जानुपर्ने हो, यो पनि अहिलेसम्म भएको छैन । यो तत्काल हुनुपर्छ भनेका छौँ । प्रोमोटरको नाममा ठूलो पुँजी फसिरहेको छ, त्यो अनलक भयो भने ठूल्ठूला परियोजना अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसमा देशभित्रकै पुँजी परिचालन गर्न सक्छौँ । गाउँ-गाउँमा पुँजी परिचालनको पहुँच अझ बढेर जान्छ । हामीले यसलाई नै जोडेर बैँकलाई ब्रोकर लाइसेन्स तत्काल दिनुपर्छ भनेका छौँ । त्यसले पनि गाउँ-गाउँमा पुँजी निर्माणको प्रक्रियामा तीव्रता आउँछ । अहिले पैसा पनि गाउँमा छ, ऋण लिने पनि गाउँमा छन् । ऋण त हामीले दिँदै नै छौँ, सहुलियतपूर्ण कर्जाको हिसाबमा । गाउँको पैसा वचतमा मात्र राखेर हुँदैन, अलि बढी रिटर्न हुने ठाउँमा लगाउनुपर्छ । कुनै पनि देशको मेरुदण्ड भनेको त पुँजीबजार नै हो । त्यसमा हामी धेरै पछाडि छौँ । हामीले अर्थमन्त्रीलाई एउटा सुझाव पनि दिएका छौँ । नीति निर्माणमा वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ताको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा फोकस गरेका छौँ । किनकि, ती नीतिहरू लागू गर्ने त बैँकले नै हो । हामीले बुँदागत रुपमा प्रस्टसँग अर्थमन्त्रीसँग कुरा राखेका छौँ । पूरा हुनेमा आशावादी छौँ । नेपालको बैँकिङ क्षेत्रले आवश्यकताभन्दा बढी आकार ग्रहण गरेको भनेर राष्ट्र बैँकले केही वर्षदेखि मर्जरको नीति लिएको छ, लगानीकर्ताका हिसाबले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? हामी बैँकिङका साथीहरुले पनि सोचाइ परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । त्यो विस्तारै हुन्छ पनि । नीतिहरु पनि त्यही हिसाबको चाहिन्छ । बैँक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ 'क' वर्गको लागि मात्रै होइन । 'ख' र 'ग' पनि समेटिएका छन् । हाम्रो काम सबै खालका संस्थालाई गाउँ-गाउँमा बिजनेस गर्न नीतिगत रूपमा सहयोग गर्ने हो । लघुवित्त छन् तर लघुवित्तमा ब्याजदर धेरै छ । सहकारीको रेगुलेटरसम्म हुनसकेको छैन । मर्जरका विषयमा राष्ट्र बैँक हालसम्म सहज नै देखिएको छ । गभर्नरले पनि तपाईंहरु आफैँ हेरेर, आफैँ चुनेर मर्जरमा जानुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौं भन्नुएको छ । केही बैँकहरूलाई अहिलेको अवस्थामा गाह्रो पनि भइरहेको छ । हिमालयन बैँक र एनआईबीएलको कुरा चलिरहेको छ । यसले पनि एक किसिमको नयाँ वातावारण सिर्जना गरेको छ । अरु बैँकहरुले पनि फेरि कुरा गर्न सुरु गरेका छन् । मलाई लाग्छ केही बैँकहरु मर्जर हुन्छन् । एनएमबी बैँक मर्जरमा जान्छ कि जाँदैन ? हाम्रो एउटा साइजमा पुगिसकेको छ । विदेशी लगानी पनि भएको हुनाले अहिले तुरुन्तै जाने भन्ने हुँदैन । त्यस्तो योजना पनि छैन । तैपनि हेर्दै जाऔँ । हामी एक्विजिसनमा बढी छौँ । राम्रा विकास विकास बैँकहरूलाई गाभेका छौँ । अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा तपाईंहरूले बैँकिङ क्षेत्र अत्यधिक नियमन (ओभर रेगुलेसन)मा परेको, राष्ट्र बैँकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको गुनासो गर्नुभयो, बैँकिङ क्षेत्रले भोगेको खास समस्या के हो ? हामीले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भयो भनेको थिएन । अलिकति अर्थको अनर्थ पनि भयो । मैले एटीएम शुल्क यति लेऊ, प्रोसेसङ फि यति गर, यो यति गर, त्यो यति गर भनेर राष्ट्र बैँक बस्ने होइन, राष्ट्र बैँकले त नीतिगत रुपमा सहयोग गर्ने हो भन्न खोजेको हुँ । डे टु डे बिजनेत त नेपाल बैँकर एसोसिएसन (एनबीए)ले गर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विगतमा बैँकिङ क्षेत्रमा जुन किसिमका सुशासनजन्य समस्या थिए, त्यसमा बैँकर र लगानीकर्ताकै खराब भूमिका अगाडि आएको थियो । अहिले लगानीकर्ता र बैँकरबीचको सम्बन्ध सुध्रेर सुशासनमा सुधार भएको हो ? एकदमै नराम्रो भएर त चल्दै चल्दैन । वित्तीय संस्थाहरू देशलाई अगाडि बढाउन, राज्यका नीति निर्देशनमा रहेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थापना भएका हुन् । अहिले पो पर्याप्त तरलता छ तर ६ महिनापछि के हुन्छ कसलाई थाहा छ र ! त्यसैले सीमित साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजान र साना तथा मझौला व्यवसायको बढीभन्दा बढी प्रवर्धन गर्नमै हामी फोकस हुन्छौँ । त्यसमा कसैको पनि अब्जेक्सन आउँदैन । हामीले बुझेका छौँ कि हाम्रो काम पैसा कमाउनको हिसाबमा मात्र नभएर, त्यो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो । हामी त्यही हिसाबले लागेका छौँ । मिडियाको लेभलबाट कुरा उठ्नु ठिकै हो तर हामीले व्यावसायिक हिसाबले काम गरेका हुन्छौँ । हाम्रो कुनै कुरामा केही त्यस्तो भयो भने व्यावसायिक रुपमै छलफल गरेर अघि बढ्छौँ । तपाईं साना तथा मझला व्यवसायको पक्षमा वकालत गर्ने लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, कोभिड-१९ को कारण समग्र आर्थिक-व्यावसायिक चक्र नै प्रभावित बनेको बेला बैँकिङ क्षेत्रबाट कस्तो सहयोग भयो ? साना व्यवसाय (एसएमई) भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो । कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पनि यही हो । कोरोना आउँदा हामी भर्खर स्थापना भएका थियौँ । कोरोना आउनेबित्तिकै हामीले एक करोडसम्मको एसएमईलाई १ प्रतिशत छुट दिन्छौँ भनेर पहिले गर्‍यौँ । राष्ट्र बैँकले त्यसैलाई बोकेर २ प्रतिशत बनायो । साना व्यवसायलाई रेसक्यु गर्न हामीले २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा शाखाबाटै दिने निर्णय गरायौँ । कर्जा तिर्ने समय थपिदिएका छौँ । फलतः उनीहरू सर्भाइभ मोडमा आइसके । देशको आर्थिक क्षेत्र माथि उठ्दै छ । ट्रेकिङ र टुरिजममा निर्भर बिजनेसहरु भने अहिले पनि चलेका छैनन् । तिनीहरुलाई अझै पनि रेस्क्यु गर्न आवश्यक छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा अझै प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत र कानुनी झमेला छन् भनिन्छ, यहाँला के लाग्छ ? अहिले विस्तारै ट्रान्सपरेन्सी दुबैतिरबाट बढेको छ । सरकारी निकायहरुबाट पनि र निजी क्षेत्रबाट पनि । त्यसले गर्दा झन्झट धेरै कम भएको छ । ट्याक्स पेयर र ट्याक्स कलेक्टर दुबैको हिसाबमा पहिला जस्तो छैन । अहिले ट्याक्स पेयरले लुकाउन खोजे पनि लुकाउन गाह्रो छ र ट्याक्स कलेक्टरले पनि जे भन्यो त्यो हुन सम्भव छैन । मुख्य कुरा माइन्ड सेट पनि परिवर्तन हुँदै छ । सबैभन्दा राम्रो के छ भने हामी क्लिन प्रक्रियामा गइसकेका छौँ । दुई किसिमका ब्यालेन्स सिट बन्ने अवस्था अब छैन । हामी साना तथा मझौला व्यवसायलाई फोकस गरेर सहुलियत कर्जामा गइसकेका छौँ । अब आएर लोन लिने बेलामा भए पनि व्यवसायलाई क्लिन बनाउनैपर्छ । बैँकिङ क्षेत्रले साधारण लगानी गर्ने र प्रतिफल लिनेमात्र होइन, देशको आर्थिक विकासको लागि ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ र भोलि पनि खेल्नेछ । पछिल्लो उदाहरण, तपाईं क्यूआर कोड अभियानलाई नै लिन सक्नुहुन्छ । नेपालको राजनीतिले हालै जुनखालको मोड लियो, यसले लगानीको वातावरणमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? एकदमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अन्योल बढेको छ । भोलि के हुन्छ थाहा छैन । दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि यस्तो स्थिति आउँछ भने भोलि मिलिजुली सरकार आउँछ । त्यो बेला के होला भन्ने अन्योलको स्थिति त पक्कै हुन्छ । यो त सिंगो देशको दुर्भाग्य हो । सिंगो नेपालीको दुर्भाग्य हो । कोभिडको बेलामा यो नभइदिएको अहिले हामी रिकोभरी मोडमा गइसकेका हुन्थ्यौँ । अब विकासका कामहरु रोकिन्छन् । विकास खर्च नभएपछि पैसा सरकारी ढुकुटीमा रहन्छ । त्यो सर्कुलेसनमा आएन भने तरलता अभाव हुन्छ । यसले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । यसले चौतर्फी नकारात्मक प्रभाव पार्छ । तपाईंले औद्योगिक, बैँकिङ क्षेत्रका अलावा नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकासमा पनि पहल गरिरहनुभएको छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जुन प्रयास भइरहेको छ, यसला कसरी लिनुहुन्छ ? अहिले म कृषिक्षेत्रमा बढी फोकस छु । अरु व्यवसाय मैले हेरिरहेको छैन । हामी परिसंघमार्फत अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्र बैँकलाई जोडेर कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको मेला गर्न चाहन्छौँ । कोभिड नभएको भए ६ महिनाअघि नै गरिसक्थ्यौँ । केही ढिला भयो । यो मेला साना उद्योग, त्यसमा पनि एग्रो प्रोसेसिङ, जहाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा छ, त्यसलाई जोडेर साना उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । यो औद्योगिक मेला एसएमई मेला जस्तो हुन्छ । मेलाकै माध्यमबाट एग्रो प्रोसेसिङका लागि आवश्यक सस्तो मूल्यका मेसिनरी सामानहरूको डिस्प्लेदेखि साना उद्यमीलाई स्वरोजगार बनाउनेसम्मका गतिविधि अघि बढाउने र सहजीकरण गर्ने हाम्रो योजना छ । साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्धनका लागि बैँकहरू गाउँ पस्नुको विकल्प छैन । बैँकहरू कर्पोरेट फोकस भएरमात्र देशको विकास हुँदैन । अहिले करिब ५० प्रतिशत बिजनेस बागमतीमा छ, बाँकी ६ वटा प्रदेशमा ५० प्रतिशत छ । यसमा परिवर्तन आउनुपर्छ । जहाँसम्म कृषिमा विदेशी लगानीको कुरा छ, यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । यसले केही ह्याम्पर गर्दैन । म आफैँ पनि कृषिमा लगानी गरेर बसेको छु । विगतमा बैँकमा विदेशी लगानी आउनु हुँदैन पनि भनिएकै हो । विस्तारै खुला गरियो, अहिले के भयो ? पहिला नेपाल टेलिकमको एकाधिकार थियो, पछि एनसेल आयो, एनसेल आएपछि सर्भिस झनै राम्रो भयो । नेपाल टेलिकमको व्यवसाय त घटेन । अहिले हामी २ खर्बको कृषिवस्तु आयात गर्छौं । विदेशी लगानी भित्रिएमा त्यसमा धेरै फरक पर्छ । अहिले कृषि उद्यमीहरूले मोनोपोलिस्टिक ढंगले उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । त्यस्ता उद्योग विस्थापित हुँदैमा केही फरक पर्दैन । विदेशी लगानी आउँदा सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ । मार्केट पहुँच विस्तार भएर दूरदराजसम्म पुग्न मदत गर्छ । त्यसमा पनि ७५ प्रतिशत निर्यातकै कुरा छ । कुखुरामा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भन्नेमा म पनि सहमत छैन, आवश्यक छैन, अण्डामा पनि आवश्यक छैन तर डेरीको लागि आवश्यक छ । हामी किन अमुलको चिज खाने ? कृषिका कुरा गर्ने अनि अमुलको चिज खान हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन ? हामी आफ्नो देशमा उत्पादन किन गर्दैनौँ ? कसले रोकेको छ ? विदेशी लगानी आउँदा हात रोक्ने तर इम्पोर्ट हुँदा नरोक्ने भन्ने हुन्छ ? यता कृषक रोइरहेका छन्, उताबाट ५ अर्बको दूध आयात भइरहेको छ । कसले हात रोकेको छ यहाँ धुलो दूध बनाउन ? कम्तीमा 'मिल्क होलिडे' जस्ता बहानामा कृषकले रुनु नपरोस् भन्ने मेरो मान्यता हो । कृषिक्षेत्रको विकासमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ? हामी 'माटो' ब्रान्डमा आफ्ना उत्पादन बजारमा लगिरहेका छौँ । साना किसानको हितमा काम गरिरहेका छौँ । उनीहरूको उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहयोग गरिरहेका छौँ । अहिले फलफूल र जडिबुटीमा काम गरिरहेका छौँ । अर्ग्यानिक फार्मिङमा जोड दिइरहेका छौँ । विगतमा हाम्रा उत्पादन सुपर स्टोरहरुलाई दियौँ । तर, त्यसले पुगेन जस्तो लाग्यो । अब आफ्ना स्टोर खोल्दै छौँ । केही खुलिसके । डेढ सयवटा खोल्ने योजना छ । काम गुमाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम दिन्छौँ । स्टोर खोल्न हामी नै कर्जा दिन्छौँ र महिनाको ५० हजार रुपैयाँ कमाउने सुनिश्चितता गरिदिन्छौँ । हाम्रो विकासको आधार कृषिमा आधारित साना उद्योग नै हो, साना किसान नै हुन् । अहिले सबैभन्दा प्रभावित पनि तिनै छन् । उनीहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौँ । सहुलियत कर्जादेखि अन्य धेरै कुरामा उनीहरूलाई सहयोग गर्दै, काम गर्दै जाने हाम्रो योजना छ । अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन प्रवर्धनका लागि किसानलाई जैविक मल र जैविक विषादी प्रयोग गर्न सिकाइरहेका छौँ । साना किसानको हित हुने गरी नेपाली परिवेशको उद्यमशीलता विकास गर्न लागिपरेका छौँ ।

सम्बन्धित खबरहरु