Nepalese Flag २०७७ चैत २९ गते आइतबार   |   April 11, 2021

कृषिमा विदेशी लगानी : अवसर कि चुनौती ?

न्युज कारोबार काठमाडौं माघ ३, २०७७       

कृषिमा विदेशी लगानी : अवसर कि चुनौती ?
कृषि क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । मुलकका अधिकांश जनसंख्याले यो क्षेत्रलाई आफ्नो जीविकाको साधनका साथसाथै आय र रोजगारीको मुख्य स्रोतको रुपमा अंगालेको पाइन्छ । कुल जनसंख्याको करिब दुई तिहाईभन्दा बढी जनशक्ति सक्रिय रुपमा आवद्ध रहेको यो क्षेत्रले देशको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा भने मुस्किलले एकतिहाई भाग मात्र ओगटेको पाइन्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा आयात हुने अधिकांश वस्तुहरुको हिस्सा कृषिजन्य वस्तुले नै ओगटेको र ग्रामीण गरिबीको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै कृषकहरुकै नाम देखिनुले हामी सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि, हाम्रो मुलुकको कृषि क्षेत्रमा समस्या त पक्कै छ । कृषिसँग सम्बन्धित समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारका तर्फबाट बेलाबखत विभिन्न नीति तथा योजनाहरु नआएका भने होइनन् । यसै सिलसिलामा पछिल्लोसमय सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि केही सर्त राखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई सरकारी पक्षले अवसरको रुपमा व्यख्या गर्न खोजेको छ भने अधिकांश किसान र निजी क्षेत्रका अधिकारीहरू यसबाट चुनौती थपिनसक्ने शंका व्यक्त गरेका छन् । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णयको केही उद्योगी व्यवसायीले चौतर्फी विरोध गरेता पनि यो नीति भने नयाँ होइन । २०४९ सालमा बनेको विदेशी लगानी ऐनमा नै कृषिलगायत अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको थियो । यद्यपि दुई वर्षअघि बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा त्यस्तो लगानीलाई रोक लगाइएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २० पुसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गरेको जनाएको छ । जसअनुसार तोकिएको कृषिको उत्पादन तथा उद्योग-व्यवसायमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी हुने सर्तमा विदेशीले लगानी गर्न सक्नेछन् । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो लगानी र आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता महसुस गरी विदेशी लगानी खुला गरिएको सरकारी पक्षको दावी छ । खासगरी नेपाली कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सके व्यापार घाटा कम हुने, आयात विस्थापन गर्न सकिने, भारतीय रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलर प्राप्त हुने र अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार गर्न सकिने सम्भावनाहरु उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेपालमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि वस्तु आयात भइरहेको छ । तर, निर्यात भने आयातको एकचौथाई पनि हुने गरेको छैन । अर्कोतर्फ आधारभूत कृषि वस्तुको खपतमा ४० प्रतिशत हिस्सा आयातितको देखिन्छ । अहिले वार्षिक बजेटको झन्डै १५ प्रतिशत रकमको कृषि वस्तु आयात भइरहेको छ । जुन वस्तुको आयात बढिरहेको छ, त्यसैमा विदेशी लगानी रोक्नु गलत भएको र अहिले खुला गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । यदि यो नीतिमार्फत आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ, पुँजी भित्रिन्छ र उत्पादन बढ्छ भने नेपालको कृषिलाई पुँजी, प्रविधि र बजारमार्फत विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने विज्ञहरुको भनाइ छ । तसर्थ यो नयाँ व्यवस्थाबाट स्वदेशी कृषक तथा कृषिमा आधारित व्यवसायीहरू विस्थापन नहुने, तर प्रतिस्पर्धी भने बन्न सक्नेमा अधिकारीहरुले विश्वास गरेको देखिन्छ । कृषिमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी नीतिलाई विदेशी लगानीविज्ञ, अर्थविद् तथा उद्योगी-व्यवसायीले स्वागत गरेको पाइन्छ । तर, कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका कतिपय उद्योगी-व्यवसायी र तिनका छाता संगठनले भने यस निर्णयप्रति असन्तुस्ट व्यक्त गरेका छन् । उनीहरु सबैभन्दा बढी के कुरामा चिन्तित छन् भने, हाम्रो मुलुकमा अधिकांश कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायहरु सानो पूँजीबाट घरेलु तथा साना उद्योगका रूपमा चलिरहेका छन् । यी व्यवसायहरुले ठूला-ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग खुलेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र बिस्थापित हुने अवस्थामा पुग्न सक्दछन् । यसले गर्दा समग्र कृषि क्षेत्र नै चार-पाँचवटा विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्न सक्ने छ । अर्कोतर्फ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा उत्पादित वस्तुको मूल्यको तुलनामा उत्पादन लागत निकै बढी रहेको र साना तथा मझौला कृषक पलायन भइरहेको सन्दर्भमा ठूलो पुँजीले दिने आकर्षणका कारण क्रमशः किसानहरू जमिनको स्वामित्व र निर्वाहको स्रोतबाट वञ्चित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहने कुरामा जोड दिएका छन्र । कृषिमा देशभित्रकै लगानी पर्याप्त भएको अवस्थामा राम्रो योजना दिनुपर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेर सरकारले गलत काम गरेको उनीहरुको धारणा छ । उनीहरुको विचारमा यो नीतिले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरतातिर होइन, परनिर्भरतातिर धकेल्ने सम्भावना नै बलियो रहेको मान्दछन् । सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दैमा राता-रात विदेशीहरु यहाँ आउछन् र तत्कालै अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्दछन् भनेर सोच्नु गतल हुन सक्दछ । विदेशी लगानीकर्ताहरु लाभउन्मुख क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्छन् । यसका लागि उनीहरुले बिभिन्न प्रकारका प्राविधिक विश्लेषणहरु गर्दछन् । त्यसपछि लाभ र लागतको मापन गरी लगानीको निर्णय गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, अन्य मुलुकको तुलनामा कृषि क्षेत्रको उत्पादन लागत बढी देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा श्रम मात्र सस्तोमा पाउन सकिन्छ भने बिभिन्न कारणहरुले गर्दा अन्य उत्पादनका साधनहरु महँगो पर्ने गर्दछ । यसले उत्पादन लागतमा वृद्धि भई उनीहरुले खोजेजस्तो नाफा आर्जन गर्न नसक्ने अवश्था आउन सक्छ । अर्कोतर्फ उत्पादित बस्तुको लागि बजारको पनि समस्या आउन सक्दछ । आन्तरिक बजार अत्यन्त सानो रहेको र बाह्य बजारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको विकास पूर्ण रुपमा नभइसकेको कारणले गर्दा कठिनाई उत्पन्न हुनसक्छ । राजनैतिक अस्थिरता र सामाजिक विचलनले ल्याउन सक्ने समस्याहरुलाई पनि कम आकलन गर्न मिल्दैन । छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९९१ बाट नै कृषिमा विदेशी लगानी खुला नीति अपनाए पनि सन् २००० पछि मात्र यसले गति लिएको तथ्यांक छ । मुलुकमा लगानीको अनुकुल वातावारणको लेखाजोखा गरी विदेशी लगानीकर्ताहरु भित्रिन सक्ने सम्भावना पनि जिवितै छ । ठुलो परिमाणको पुँजी, उत्पादनको आधुनिक प्रविधि, कुशल जनशक्ति र लाभप्रेरित भावनासहित भित्रिएको लगानीकर्ताहरुले सबै नकारात्मक परिणाम नै दिनेछ भन्न मिल्दैन । अहिले चलिरहेको परम्परागत र जीवन निर्वाह खेती प्रणालीलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्नमा यसले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्दछ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको आदानप्रदान हुनसक्ने छ । कृषि वित्त, कृषि बिमा, आधुनिक कृषि औजर, मल, बीउ-बिजन, नवीनतम उत्पादन विधिहरू, स्थानीय र अन्तरास्ट्रिय बजार, बस्तुको गुणस्तर र मुल्य, माग र आपूर्ति आदि विषय वस्तुहरुमा जानकार हुन बाध्य तुल्याउँछ । यसले कृषिबाट अपेक्षा गरिएको तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्नमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्दछ । तसर्थ, यो नीतिलाई अवसरको रुपमा पनि ब्याख्या गर्न सकिन्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा दिगो विकास र गरिबीमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र यसको वृद्धिलाई आवश्यक सर्तको रुपमा लिँदा फरक पर्दैन । परम्परागत प्रणालीबाट गरिने खेतीकिसानीबाट यो असम्भव रहेको पनि सहजै स्वीकार्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको आवश्यकतालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । परिवर्तन सधैँ सहज अनि सरल हुन्छ भन्न सकिँदैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा स्थानीय व्यवसायीहरुले चुनौतीहरु अवश्य सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै : प्रतिस्पर्धाको चुनौती, सानो लगानी र बजारको चुनौती, गुणस्तरको चुनौती, वस्तु निर्यातको चुनौती, व्यवसाय पलायन, रोजगारी आदिजस्ता थुप्रै व्यवसायिक र संरचनात्मक चुनौतीहरु देखा पर्न सक्दछन् । तर यी र यस्ता चुनौतीहरुसँग जुध्न केही सरकारी नीतिमा परिवर्तन आवश्यक हुन सक्दछ भने अर्कोतर्फ व्यवसायीहरु पनि प्रतिस्पर्धी भएर बजारमा उत्रन सकेमा यसलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । मुलुकको समग्र विकासको निमित्त पुँजी र प्रविधिको आवश्यकता रहेको र कृषिमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध फुकुवा व्यापार घाटा घटाउन र प्रविधि भित्र्याउन उपयोगी हुने देखिएकाले व्यवसायीहरु ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’बाट डराएर विदेशी लगानीको विरोध गर्नुभन्दा आफूलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा खडा हुनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले पनि नीतिहरु निर्माण गर्दा स्थानीय व्यवसायीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर उनीहरुको व्यवसाय र लगानीको उचित तवरले सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भन्ने सम्झनु पर्दछ ।

सम्बन्धित खबरहरु