Nepalese Flag २०७८ असोज ३ गते आइतबार   |   September 19, 2021

'कार्यकर्ताबाट सुझाव लिएर मात्र पार्टी एकता गरिएको भए यस्तो हुँदैन थियो कि !'

न्युज कारोबार काठमाडौं माघ १०, २०७७       

'कार्यकर्ताबाट सुझाव लिएर मात्र पार्टी एकता गरिएको भए यस्तो हुँदैन थियो कि !'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै विभाजननजिक पुगेको छ । ओलीनिकटका नेताहरु सरकारको बचाउमा छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधव नेपाल पक्ष सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनरत छ । नेकपा विवादको असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । ओली समूहका एक मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरिसकेका छन् । अर्का मन्त्री आफैंले राजिनामा दिए । अब सुदूरपश्चिमको राजनीति र सरकार फेरबदलका विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज कारोबारका सुदूरपश्चिम संयोजक दिनेश बिष्टले प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीसँग गरेको कुराकानी :
पार्टीको विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गर्नुभएको छ, समस्या कहाँनेर देख्नुहुन्छ ? २००७ सालदेखि २०६२/६३ सम्म विभिन्न आन्दोलन भए । २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यतिबेलाको संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि अर्को संविधानसभा निर्वाचनपछि बल्ल नेपाली जनताले संविधान पाए । संविधान निर्माण भइसकेपछि मुलुकमा स्थायित्व कायम भएर देश समृद्धितर्फ लम्किन्छ भन्ने सबैले आशा गरेका थिए । त्योअनुसार दुईतिहाई जनमत प्राप्त नेकपाको सरकारले काम गरिरहेको थियो । एक्कासि प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो । जुन कदम असंवैधानिक छ । यो आम नेपालीको चाहानाविपरीत काम भएको छ । यसले नेपाली जनतामा वितृष्णा छाएको छ । को कतातिर छ, कसको आमसभा कहाँ छ ? भन्नुभन्दा पनि पुस ५ गतेको त्यो घटना प्रतिगमनको बाटो हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । पार्टीको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ वर्ष नै सरकार चलाउन दिने भनेर स्थायी समितिले निर्णय नै गरिसकेको थियो । तैपनि सरकारका काममा नेताहरुबाट हस्तक्षेप भयो नि । पार्टी एकता भएपछि नयाँ पार्टी नेकपा बनेको हो । दुईवटै पार्टी कम्युनिष्ट नै भए पनि एउटा जनयुद्ध र अर्को जनआन्दोलनबाट आएका पार्टी हुन् । दुई पार्टीका एजेण्डा फरक भए पनि जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्नका लागि दुई पार्टीको एकता भयो । तर, केही हतारमा एकता भएकै हो । पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टीलाई बचाएर लैजान नसक्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोरी हो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको कुरा सुनिदिएको भए यो दुर्घटना आउने थिएन । पार्टी एकता गर्दा कार्यकर्तासम्म छलफल गरिएन र विघटन पनि त्यसरी नै गरियो । सबै कार्यकर्ताको सुझावबाट पार्टी एकता गरिएको भए पनि यस्तो अवस्था अहिले सिर्जना हुँदैन थियो कि । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले कहाँनेर काम गर्न दिएन ? हामीले ५ वर्षका लागि स्थायी सरकार भनेका हौँ । घोषणापत्रअनुसार काम नहुँदा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले जनभावना अनुसार काम गर्नुस्, नत्र अर्को मान्छेले जिम्मेवारी पाउँछ भनेर भनेका होलान् । आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाउनेहरुको इच्छाअनुसार काम गर्न छोडेर आफूलाई मनलाग्दो निर्णय गर्नु त गलत हो नि । अहिलेको गैरसंवैधानिक कदमले त पार्टी र देशको शिर झुकेको छ । यसकारण प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्नुपर्छ भन्ने हो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुनकै लागि ओलीलाई हटाउन खोज्ने, माधव नेपालले अध्यक्ष हुनकै लागि ओलीको राजिनामा माग्ने अनि ओलीले पद बचाउनकै लागि संसद विघटन गरे । पदकै लागि लागे नि त सबै नेताहरू, होइन र ? यो म्यासेज जानु कुनै अन्यथा होइन । तर, यतिबेला पार्टीको अंशबण्डाका लागि संसद विघटन भएको होइन । यो चरणमा प्रधानमन्त्रीले पुग्न जरुरी थिएन । प्रधानमन्त्रीले संसदीय दललाई फेस गर्ने हो नि । संसदलाई फेस नगरेरै संसद विघटन गर्नु प्रतिगमन हो । जुन ३ जना नेताको भागबण्डा नमिलेकै कारण यस्तो भएको हो भन्ने कुरामा, उहाँहरुले महाधिवेशन समेत तोकिसक्नुभएको थियो । यो चरणमा जानुभन्दा पनि महाधिवेशनको बाटोतिर लाग्नुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री त विभिन्न आयुक्त नियुक्ति गर्न तिर लाग्नुभयो । संसद बैठक बोलाउने समयमा अध्यादेश ल्याउनु भो । त्यसकारण यो स्थिति भागबण्डाका कारण सिर्जना भएको होइन भन्ने मलाई लाग्छ । चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्ष सडक संघर्षमा छन् । अब राजनीति कता मोडिएला ? संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको छ । अहिले अदालतको फैसला कुर्नैपर्छ । यो राजनीतिक प्रश्न हो । राजनीतिक मान्छेले गैरराजनीतिक गतिविधि गरेपछि सडकबाट पनि उसलाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने हो । म त यो समूहलाई आधिकारिक नै भन्छु । किनभने बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य यता भएका कारण आधिकारिक पार्टी यही नै हुन्छ । त्यो ठाउँमा म पनि उभिएकी छु । त्यसकारण सडक संघर्षका कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो । न्यायिक हिसाबले पनि र सडकबाट पनि यस समस्याको निरुपण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रदेशको राजनीति पनि प्रभावित छ । केन्द्रस्तरका नेता भिम रावल र लेखराज भट्ट विभाजित छन् । रावलले धेरै सांसदलाई धम्क्याएर आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गर्न लगाए भनेर भट्टले भनिराख्नुभएको छ । यथार्थ के हो ? तपाईंले भनेजस्तै भिम रावल, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा हाम्रा लागि सम्मानित नेता हुन् । उहाँका तर्क आ-आफ्ना होलान् । नेता रोज्ने अहिलेको एजेण्डा होइन । मेरो मान्यता के हो भने । अहिले संविधानमाथि हमला भएको छ । यो प्रतिगमन हो, यो सच्चिनुपर्छ । अदालतबाट पनि न्याय निरुपण गर्नुपर्छ । अहिलेको प्राथमिकता यो हो । आफूसँग कोही मान्छे असहमत हुँदैमा संसद विघटन गर्ने अनि ताजा जनादेश भन्ने ? जनतामा जान तर्सिने, आत्तिने भन्ने कुरा होइन । तर, जनतामा जानका लागि राज्यको अर्बौं खर्च हुन्छ । करिब ३० अर्ब रकम लाग्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ । त्यो ३० अर्बले अस्पताल बनाउँदा हुन्छ । उद्योगधन्दा खोले हजारौंका लागि रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । त्यसकारण अझै पनि केही बिग्रेको छैन । म प्रधानमन्त्रीलाई क्षमा मागेर सुध्रिनुस् भन्छु, संसद पुनस्र्थापन गर्नुस् भन्छु । तपाईंले संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरु प्रदेशसभा विघटन गर्ने निर्णय सही छ भनिरहेका छन् नि ? यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेको मुद्दा हो । यो कसैले भनेर खारेज हुँदैन । संविधानको भाग १३ देखि १६ सम्म स्पष्ट छ । त्यसकारण कसैले कुमार्गतिर गएर प्रदेश विघटन गरे भने फरक कुरा । नत्र, संविधानभित्र रहेर काम गर्ने हो भने यो त्यति सजिलै निर्णय गर्ने विषय होइन । हल्लाका भरमा, कसैले उचालेकै भरमा विघटन हुने सवाल होइन । अघिकै प्रसंग जोडौँ, प्रदेशसभामा तपाईंसँग साँच्चै ३० जना सांसद हुन् कि, अर्को समूहले भनेजस्तै जालझेलकै राजनीति हो ? मलाई तपाईं पनि चिन्नुहुन्छ, म जालझेल जान्दै जान्दिनँ । बरु घमण्डी छु । संसदीय दलको बैठक थियो । सबै माननीय ज्युलाई म्यासेजबाट खबर गरिएको थियो । बैठकमा १ जनाबाहेक सबै बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । ६ जनाले हस्ताक्षर नगरेरै बैठकमा बस्नुभयो । निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिहं बोहराले जायज कुरा राख्नुभयो । राजिनामा मागेको भए पनि हुन्थ्यो, सिधै बर्खास्त गर्नुभयो भनेर । बाँकी कसैले खास कुरा राख्नुभएन । प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी छौँ भनेर निर्णय गरेका छौँ । हामीले कसैलाई जालझेलमा पारेका छैनौं । सबै एकढिक्का हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सबैले तोकेको समयसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तपाईंको समूहमा ३० जनाको हस्ताक्षर भए पनि सरकार हलचल हुन्न भनिदै आएको छ । तपाईंसहित २५ जना सांसदले यसअघि नै मुख्यमन्त्री फेर्न हस्ताक्षर लैजानुभएकै हो, पछि रोकियो । अब पनि मुख्यमन्त्री फेर्नेतिरै हुनुहुन्छ कि ? विगतका दुई आर्थिक वर्षमा आएको बजेटले सम्भाव्यता अध्ययन र दोस्रो, तेस्रो आर्थिक वर्षका बजेट आइरहँदा पनि सरकारले जुन हिसाबमा काम गर्नुपर्थ्यो, त्यस अनुसार गर्न सकेन । सम्भाव्यता अध्ययन गरेका ठाउँमा समेत बजेट गएन । बृहत खानोपानी, बृहत सरसफाई भनेको छ, ठूला योजना छन् तर काम केही भएन । त्यसकारण प्रदेश सरकारको नीति तथा बजेटमा अहिले पनि असहमति छ । त्यो विषय र अहिलेको बिषय एउटै होइन । कि काम सुधार्नुपर्छ, कि काम गर्नेलाई लैजाने र काम नगर्नेलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ भन्ने हिजो पनि थियो अहिले पनि छ । तर यो फरक परिस्थितिमा त्यो एजेण्डामा अहिलेको एजेण्डा मिल्दैन । यही सरकारले त्रुटि सच्याएर कामको गति बढाउँछ भने फरक कुरा भयो । तर अहिलेको समय त्यो होइन । अहिले प्रदेश सरकार विघटन गर्ने सबैको भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन, अहिले संघीय संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसो भए सरकार परिवर्तनको एजेण्डाबाट पछि हट्नुभएको हो ? त्यो एजेण्डा हालका लागि स्थगित छ । त्यो खालको सहमति भए फेरिने कुरा हुन्छ । पार्टीले पठाएको हो, पार्टीले बोलाउँछ । जनभावनाअनुसार काम गरेन भने संसदीय दलले पठाउने र बोलाउने कुरा त गर्छ नै ।

सम्बन्धित खबरहरु