Nepalese Flag २०७८ असार ८ गते मंगलबार   |   June 22, 2021

बजेट कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व अभाव

न्युज कारोबार काठमाडौं चैत १, २०७५       

बजेट कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व अभाव

यस वर्ष पनि आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दासमेत सरकारको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । बजेटको कार्यान्वयन हुननसक्नुमा सरकारले विभिन्न किसिमका तर्क गर्ने गरेको भए पनि वास्तविकता के हो भने सरकारको प्रशासतन्त्रतन्त्रमा आवश्यक उत्तरदायित्व नै देखिएको छैन । आर्थिक कार्यविधि ऐनले आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाभित्रमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्नु पर्ने र अन्तिम चौमासिकमा बाँकी ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने स्थिति ठीक उल्टो देखिन्छ, अर्थात् पहिलो ६ महिनामा ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले बाँकी ४ महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो प्रचलित आर्थिक कार्यविधि ऐनको ठाडो उल्लंघनमात्र होइन, मुलुकमा बजेट प्रणालीको बेथिति कायम गराउने खराम परम्पराको निरन्तरता पनि हो ।

बजेटको कार्यान्वयनमा यति खराब परम्परा नै कामय गरिसकिएको छ कि असारमा मात्र गएर समग्र बजेटको ४० प्रतिशतजति रकम खर्च गरिन्छ । यो मुलुकमा सबै किसिमको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको मूल कारण नै हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन, किनभने असारमा बजेट खर्च भएको देखाउनका लागि कृत्रिम भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि नक्कली सार्वजनिक खरिद गरिएका बिलभौचर बनाएर पेश गर्ने, भुक्तानी लिने प्रवृत्ति छ । कृत्रिम भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम र सार्वजनिक खरिदका बिलभौचर त्यतिकै बन्दैनन्, त्यसका लागि कमिसन दिनैपर्ने हुन्छ । र, यही कमिसन नै मुलुकमा भ्रष्टाचारको मुख्य जरा हो । यदि मुलुकबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हो भने पहिला यो बजेटको खर्च गर्ने पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ । बजेट भन्ने वित्तीकै सरकारको आय–व्ययसँग जोडिएको विषय हो । आय गर्नका लागि सरकारसँग तीन वटा बाटाहरू छन्–राजस्व असुली, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहयोग । वैदेशिक सहयोग दाताहरूको ईच्छा र उनीहरूको प्राथमिकतामा आधारित हुन्छ ।

आन्तरिक राजस्व असुलीका लागि सरकारले तोकेको लक्ष्य हरेक उपाय गरेर पूरा गर्नमा जसरी सरकारका निकायहरू लाग्छन्, त्यसरी नै बजेटको कार्यान्वयनका लागि पनि जवाफदेहिता देखाउने हो भने अहिले देखिएको कार्यान्वयनजन्य समस्या समाधान भइ देखिने र महसुस हुनेगरि उपलब्धि हासिल हुनेछ । अहिले अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा मुख्य तीन कारण देखाएका छन्– संघीयताको कार्यान्वयनको आधार वर्ष भएका कारणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेट सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी समस्या र आयोजना हस्तान्तरणमा देखिएको अन्योल । सर्सर्ती हेर्दा अर्थमन्त्रालयद्वारा गरिएको विश्लेषणमा आपत्ती जनाउनु पर्ने कारण नदेखिए पनि यीभन्दा मुख्य समस्याचाहिँ बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीमा कायम रहँदै आएको परम्परागत कागजी र प्रक्रियागत झन्झटिलो प्रक्रिया र विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय, निकाय र आयोजनाहरूमा कायम रहँदै आएको आर्थिक शुभलाभको प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या हो ।

बजेटको कार्यान्वयनलाई सबल तुल्याउने हो भने साउनको पहिलो दिनबाटै प्रत्येक मन्त्रालयत रुपमा कार्यतालिका र कार्ययोजना बनाएर आवश्यक बजेट रकमसँगसँगै निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भने हरेक त्रैमासिक अवधिमा त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर कमजोर कार्यान्वयनको सूचक देखिएका निकायमा सुधारका प्रक्रिया चलाउनु पर्छ । यस वर्ष प्रधानमन्त्री आफैले विकास आयोजनाको कम्प्युटर प्रविधिबाट अनुगमन (मोनिटर) गर्ने हल्ला चलाइए पनि त्यो यथार्थमा कार्यान्वयन भएको देखिएन । त्यसैले हल्ला बढी, काम कम भएको अनुभूति आमजनताले गरेका छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु