Nepalese Flag २०७८ साउन १२ गते मंगलबार   |   July 27, 2021

अन्तर-समन्वयमा चुकेको ओली सरकार

न्युज कारोबार काठमाडाैँ वैशाख २१, २०७६       

अन्तर-समन्वयमा चुकेको ओली सरकार

वर्तमान सरकारले शुक्रबारमात्र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा केही अमिल्दो विषय पनि देखा पर्‍यो । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गरे पनि यसको तर्जुमा गर्नुमा समग्र सरकारकै संलग्नता रहने गर्छ, यसमा पनि मुख्यतः अर्थ मन्त्रालयजस्ता सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री वा योजना आयोगका उपाध्यक्षजस्ता पदाधिकारीको सहभागिता अनिवार्य नै हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा समावेश गरिनु पर्छ र त्यसका लागि रकम पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको अझ किन पनि महत्व छ भने आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने गरि नयाँ पन्ध्रौं योजना पनि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । त्यसका साथसाथै राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २१०० सम्मका लागि भनेर दिर्घकालीन योजना पनि बनाउँदैछ ।

योजनाहरूको कार्यान्वयनदेखि नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनसम्मका लागि अर्थमन्त्रालय नै नेतृत्वदायी अर्थात् लिड एजेन्सी हो, तर अचम्मको कुरा भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारी र प्रस्तुतिका समयमा विदेश भ्रमणमा छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाको फिजी भ्रमण पनि निरर्थक भनिहाल्न भने मिल्दैन, उनी पनि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वार्षिक बैठकमा भाग लिन गएका भने हुन् । आउँदो बजेटको कार्यान्वयनका लागि स्रोत जुटाउन अर्थमन्त्रीले एडीबीको बैठकमा आग्रह गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । तर, भूल्न नहुने कुरा चाहिँ कुनै पनि देशका अर्थमन्त्री वा अर्थसचिवले वार्षिक बैठकमा गएर आग्रह गरेकै भरमा दाताले आफ्नो सहयोग भने निर्धारण गर्दैनन । उनीहरूले त्यसअघि नै आफ्नो लगानी कार्ययोजना बनाइसकेका हुन्छन् भने प्रत्येक देशका लागि सहयोग गर्नका लागि अलग्गै राष्ट्रिय सहयोग रणनीति पनि बनाइसकेका हुन्छन् । एडीबी हाल नेपालका लागि सहायता रणनीति बनाउने अन्तिम तयारीमा छ, जसको प्रारम्भिक खाका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यक्तिगत उपस्थितिले भन्दा नेपालको नीतिगत सहभागिताले महत्व राख्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको दिर्घकालीन विकासको खाकालाई अलग्गै राख्दा पनि सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाल गर्नुपर्ने थप लगानीमा सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रको लगानी जोडदा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिव १३ प्रतिशतका हाराहारीमा लगानी अपुग हुने अवस्था छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषित थुप्रै योजनाहरूको कार्यान्वयन यससँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ नैै । सरकारको बजेट बनाउँदा गत वर्षका जस्तै नीति तथा कार्यक्रमले घोषणा गरेका मूल कार्यक्रमहरूलाई नै अलग गरियो भने पनि सरकारको समग्र असफलतासँग त्यसलाई जोडिन्छ नै । यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सफलता वा असफलतालाई आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा समीक्षा गर्ने प्रचलन छँदैछैन भने पनि हुन्छ । यदि चालू वर्ष घोषित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने आधाभन्दा बढी असफल, सुरु नै नभएका वा मध्यम प्रगति भएको अवस्थामा देखापर्छन् । यो सीधै बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिएर आउँछ र यसको सफलता–असफलताको श्रेय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मात्र होइन, कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्रालयसहित सबै मन्त्रालयहरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । तर, कार्यशैलीका दृष्टिले वर्तमान सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयहरूबीच नै अन्तर समन्वय कम भएको देखिएको छ, त्यसैले समग्रमा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर बन्न पुगेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु