Nepalese Flag २०७७ फागुन २३ गते आइतबार   |   March 07, 2021

के जासुसी संयन्त्र कमजोर भएकै हो ?

न्युज कारोबार काठमाडाैँ जेठ २१, २०७६       

के जासुसी संयन्त्र कमजोर भएकै हो ?

सोमबार देश नै हल्लाउने गरी एउटा हल्ला चल्यो, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँमा कब्याट ड्रेस लगाएर गएका केही व्यक्तिले प्रहरी चौकी कब्जा गरे । गृह मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठक पनि बस्यो, काठमाडौंबाट केही सुरक्षाकर्मी पठाइयो पनि । विप्लव समूहका प्रवक्ताले सुरक्षा चौकीमा आक्रमण गर्ने आफ्नो पार्टीको नीति नभएको बताए पनि सुरक्षाजन्य जोखिम देखिएपछि त्यहाँबाट भागेर सदरमुकाम गएकै हुन् । हालैमात्र बन्दको क्रममा विप्लव समूहकै केही कार्यकर्ता बम बनाउँदा बनाउँदै आफैं विस्फोटमा परि केही मारिए, केही गम्भीर घाइते भए । सुरक्षा संयन्त्रले कम संख्या सार्वजनिक गरे पनि देशभरिबाट १२-१४ जनाभन्दा बढी विप्लव समूहका उपल्लो तहका कार्यकर्ता पक्राउ गरे, तीमध्ये केही बम बनाउने ‘स्क्वायड’का सदस्य रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

सरकारले विप्लव समूहविरुद्धको कारबाहीलाई कडा पारेको भनाइ बाहिर आए पनि वास्तविकतामा उक्त समूहले आफ्नो संगठनलाई भित्री रूपमा बलियो बनाउँदै लगेको संकेत देखिन थालेका छन् । मिडियामा आएका खबरलाई सत्य मान्ने हो भने विगतका माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा स्थापना गरिएका लडाकुहरुको टोलीमध्ये विप्लवसँग अहिले पनि चार कम्पनी लडाकु छन् । लडाकु समायोजनका क्रममा उमेर नपुगेका र अन्य विविध कारणले अयोग्य ठह-याइकामध्ये एउटा समूह असन्तुष्ट देखिएको थियो । सरकारले तिनका लागि सही ढंगले समायोजन प्याकेज दिन नसकेका कारण उनीहरूमा रहेको असन्तुष्टिलाई विप्लव समूहले दुरुपयोग गरेको आशंका गरिएको छ । यो गम्भीर विषय हो । संविधान जारी भएपछि २०७२ सालमा तराईमा निकै ठूलो आन्दोलनमात्र भएन, सोही कारणलाई जनाउँदै नेपाललाई दबाब दिने नाममा भारतले नाकाबन्दीसमेत गरिदियो । आन्दोलन र नाकाबन्दीका नाममा आपराधिक समूह बढेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् ।

तराईका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने उद्यमी व्यवसायी अहिले पनि आपराधिक समूहको चन्दा आतंकबाट त्रसित छन् । खासगरी सीमापारिका आपराधिक समूहले धम्की दिएर त्यस क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीसँग जुन ढंगले रकम असुलीको क्रम जारी राखेका छन् । त्यसबारे उनीहरू खुलेर न मिडियासँग गुनासो गर्न सक्छन् न त सुरक्षा निकायसँग नै आफ्नो सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग गरेर जान सकिरहेका छन् । आखिर किन त ? किनकि उनीहरूले सुरक्षा प्रणालीमाथि खुलेर विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यी दुवै सन्दर्भलाई एक-अर्काबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । सशस्त्र विद्रोह र तराईको आन्दोलन मत्थर भएर जनजीवन सामान्य भइसके पनि मुलुकभित्र शान्तिसुरक्षाको अवस्था अझै बलियो हुन नसकेको अनुभूत हुनु पक्कै पनि सरकारमाथि उब्जिएको गम्भीर प्रश्न हो ।

हाल देशमा औपचारिक रूपमा चार वटा सुरक्षा निकाय छन्- नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम विन्दुमा पुगेका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भनेर सशस्त्र प्रहरी स्थापना गरियो । अहिले देशमा द्वन्द्व नभएका समयमा झन्डै ७० हजारको संख्या भएको सशस्त्र प्रहरीको संरचना किन राखिरहनुपर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचना र कार्यशैलीमा नै उब्जिएको छ । पञ्चायतकालमा गुप्तचर विभाग भनेर गठन गरिएको यो संरचना सबैभन्दा निष्क्रिय सुरक्षा निकायका रूपमा किन गनियो ? यस्तै खालका गुप्तचर संरचनामा रहेका भारतमा रअ, सीबीआईमात्र नभएर झन्डै ३० वटा गुप्तचर निकाय कार्यरत छन् । हरेकको कार्य, दायित्व र भूमिका फरक-फरक छ । बदलिँदो परिवेशमा नेपालका सुरक्षा संयन्त्रहरू, अझ त्यसमाथि गुप्तचर संयन्त्रलाई पुनःसंरचना गरेर मुलुकको शान्तिसुरक्षा, सार्वभौमसत्तालगायतमा उठ्ने प्रश्नहरूलाई सम्बोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु