Nepalese Flag २०७८ असार ८ गते मंगलबार   |   June 22, 2021

राहत लीला

डीआर आचार्य काठमाडौँ चैत १९, २०७६       

राहत लीला

मंगलबार बिहान काठमाडौं महानगरपालिकाका केही वडामा माइकिङ भयो । सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको पर्सिपल्टको माइकिङलाई लकडाउनका कारण हातमुख जोर्न धौ‑धौ भएकादेखि मौकामा केही भेला गर्न सकिन्छ कि भन्नेहरूसम्मले चासो नदिने कुरै भएन । माइकिङ पनि त्यसैका लागि थियो, 'काठमाडौं महानगरपालिकाले आज राहत वितरण गर्ने भएकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिन्छ ।'

बिहान १० नबज्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका केही वडा कार्यालयमा राहत लिन जानेहरु बाक्लिँदै गए । केही वडा कार्यालयहरूमा पौने ११ बजेसम्ममा १०० जनाजतिको भीड लाग्यो ।

काठमाडौं महानगरपालिका- ८ को जयबागेश्वरीस्थित वडा कार्यालयमा पनि ठूलै भीड थियो । मानिसहरू केही कपडाको मास्कमा त केही बिनामास्क राहतको पर्खाइमा थिए । त्यही बेला पशुपतिनाथ आर्यघाट सेवा केन्द्रका व्यवस्थापक सुवर्ण वैद्य पनि दुईवटा माला लगाएर बिनामास्क त्यहीँ आइपुगे । राहतको पर्खाइमा बसेकाहरूले उनैलाई घेरे ।

सम्भवतः मालामा सजिएको देखेर 'ठूला मान्छे' उनै रहेछन् भन्ने लागेको हुनसक्छ । नभन्दै वैद्यनजिकै पुगेका एकजनाले नागरिकता देखाउँदै पीडा पोखे, 'हजुर ! हिजो बेलुकादेखि केही खाएको छैन, राहत कतिबेला पाइन्छ होला ?' 'आउँछ, आउँछ, बस्दै गर्नुहोस्,' उनले ढाडस दिए । मानौं कि राहतको व्यवस्था उनी आफैं मिलाउँदैछन् ।

म अघि सरेँ र सोधेँ, 'तपाईं बिनामास्क यसरी घेरिनुभएको छ, यहाँ मानिसहरु किन भेला भएका ?' 'तपाईं को हो ? मास्क केका लागि लगाउने ? यी मानिस राहत लिनका लागि आएका,' उनले प्रश्नसँगै जवाफ पनि दिए ।

'म सञ्चारकर्मी हुँ, न्युज कारोबार अनलाइन पत्रिकामा समाचार लेख्छु ।'

उनी अलि नरम देखिए । मैले टाउकाबाट हेलमेट झिकेकै थिइनँ । भीडतिर फर्किएर ठूलो स्वरमा भनेँ, 'तपाईंहरूलाई थाहा छ, सरकारले लकडाउन गरेको हाम्रै लागि हो, भीडबाट कोरोनाभाइरस सहजै एक जनाबाट अर्को जनामा सर्छ, हामी आफैंले भीड बनाउनु झन् गलत हो, तपाईंहरुमध्ये केहीले लगाएको यो मास्कले भाइरस रोक्दैन, तपाईंहरू अलि टाढा‑टाढा बस्नुहोस्, राहत सबैले मिलेर लिनुहोस्, खान पाएर बचिए पनि कोरोनाबाट बचिएन भने अहिले तँछाडमछाड गर्नुको के अर्थ ? कम्तीमा तीन‑चार फिटको दूरीमा बस्नुस् ।'

मैले यति भनिरहँदा केही मानिस एक‑अर्कासँग तर्किए । केहीले वास्तै गरेनन् । जोडिएरै उभिरहेका, बसिरहेका थिए ।

वैद्यसँग बिदा माग्दै केही तस्बिर खिचेर म गेटबाहिर निस्किएँ । निस्किँदै गर्दा एकजना प्रहरी महिला गौशालातिर जाँदै थिइन् । मैले हात उठाएँ । उनले स्कुटर रोकिन् । 'यसरी मानिसहरू भीड लाग्नु राम्रो होइन, तपाईं केही गर्न सक्नुहुन्छ कि !' 'खै ! मान्छेहरूले कुरा नबुझेको देख्दा अचम्म लाग्छ, कति सम्झाउनु ?' उनले भनिन्, 'म पर्यटक प्रहरी हुँ, गौशाला वृत्तमा खबर गर्छु ।'

उनी प्रहरी हवल्दार कविता कट्टेल रहिछन् । म नयाँ बानेश्वरतिर लागेँ । मन मानिरहेको थिएन ।

बत्तिसपुतलीमा मोटर साइड लगाएर रोकेँ र वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोललाई फोन गरेँ‑ 'अध्यक्षज्यू ! तपाईंको वडा कार्यालय प्रांगणमा भीड देखेर म चकित परेँ, तपाईंले देख्नुभएको छैन ?' 'म देखिरहेको छु, के भनेर सम्झाउने तपाईं नै भन्नुस् न ! जति भने पनि बुझ्दैनन्, इन्सपेक्टर सा'ब नि मसँगै हुनुहुन्छ,' उनले भने ।

'उनीहरूलाई किन बोलाउनुभएको त?' मैले सोधेँ, 'त्यति धेरै मान्छे त्यसरी एकै ठाउँमा भीड लाग्दा लकडाउनको उद्देश्य नै प्रभावित हुँदैन ?'

'हुन्छ नि ! के गर्ने ? करिब दुई सय जनाजति छन्, सबैलाई राहत चाहिएको छ ।'

'कतिलाई बाँड्नहुन्छ त आज ?' मैले सोधेँ ।

'२०‑२५ जनालाई फाराम दिएका छौं, अरुलाई बाहिर निकालेर त्यतिलाई बाँड्छौं ।' उनले यति भनिरहँदा सरकारको निरीहताप्रति मलाई निकै दया लाग्यो ।

'के‑कति छ राहत ?' 'एक साताका लागि पाँच किलो चामल, दाल, आलु, प्याज र तेल दिन्छौं, अहिले धमाधम प्याकिङ भइरहेको छ । केहीबेरमै बाँडिहाल्छौं ।'

उनी फोन राख्न हतार गर्दै थिए । मैले सोधेँ, 'तपाईंको वडामा कति छन् मजदुरी, ज्यालादारी गर्ने मानिस, नियमित आम्दानी नभएका मानिस कति छन् ? कुनै तथ्यांक छ ?'

'छैन, हामीसँग वडा सदस्य पनि सँगै हुनुहुन्छ, मिलाएर बाँड्छौँ । अब थाहा हुन्छ ।'

स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्षसम्म उनले तथ्यांक लिन सकेनन् र हचुवाका भरमा राहत बाँड्ने तयारी गर्दैछन् । र, राहत बाँडेपछि उनलाई थाहा हुने भयो मजदुर र विपन्नको तथ्यांक ।

म सोच्दै नयाँ बानेश्वर पुगेँ, केही तस्बिरहरू लिएँ । आफ्नो काम गरेँ र फर्किएँ । सरकारी रवैया देखेर चकित परिरहेको थिएँ । एकातिर लकडाउन अर्कातिर गरिबी र निमुखालाई भीड लाग्न निम्ता !

जयबागेश्वरी आइपुग्दा मध्याह्नको साढे १२ बजेको थियो । वडाध्यक्ष डंगोलले भनेझैं अरुलाई प्रहरी लगाएर तितरवितर पारिएको रहेछ । अलि शान्त भएपछि प्रहरी निरीक्षक पनि गइसकेका रहेछन् । केही मानिस राहत लिएर धमाधम बाहिरिँदै थिए । अन्तिम‑अन्तिमतिर राहत लिएर निस्कँदै गरेका एक जनालाई गेटमै भेट्टाएँ ।

'राहत पाउनुभयो ।'

'पाएँ ।' 'कति पाउनुभयो ? के‑के छ यहाँ ? 'खै के‑के छ, यही हो, हेरको पनि छैन ।' उनले प्लास्टिकको झोला माथि उठाउँदै भने ।

'कसरी पाउनुभयो ? के‑के चाहियो कागज ?'

'खासै केही चाहिएन, मेरो सक्कल नागरिकता देखाएँ, घरबेटीको नागरिकताको फोटोकपी दिएँ, दिइहाले ।'

उनी थिए, दोलखाका टिकाबहादुर खड्का । घर बनाउने काम गर्दै आएका उनी जयबागेश्वरी नै बस्छन् । चार जनाको परिवार छ । बच्चा साना भएकाले श्रीमती काममा जान्नन् । दैनिक एक हजारदेखि १२ सय रूपैयाँसम्म कमाउँथे । लकडाउनयता काममा जान पाएका छैनन् । उनको बारेमा जानकारी लिँदै गर्दा अनुहार हेर्दै बिचरा परेका वृद्धहरू हातमा नागरिकता लिएर राहत पाइने आशामा यता र उता गरिरहेका थिए । गेटभित्र पस्न दिइएको थिएन ।

'हजुर ! म पनि नेपाली नै हो । मेरो घर कलैया हो । तीन दिनदेखि केही खाएको छैन । प्लास्टिक र बोतल संकलन गर्थें, अहिले त सडकमा त्यस्तो पनि केही छैन । मलाई राहत नदिएरै पठायो । छोरो बोल्न पनि सक्दैन । हात पनि चल्दैन । लौ न हजुर !'

उनको पीडा अनुहारमै पोखिइरहेको थियो । दुःख पाएर पनि हुनसक्छ, उनी कम्तीमा ७० कटेका जस्ता देखिन्थे । २०२६ साल वैशाख जन्ममिति राखेर नागरिकता बनाएको रहेछ । म अन्यमनस्क थिएँ ।

त्यतिबेलै गौशाला वृत्तका प्रहरी निरीक्षक राजुप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा प्रहरी टोली आइपुग्यो । प्रहरीहरूले गेटअगाडि नागरिकता हातमा लिएर राहतको आश गरिरहेकाहरूलाई फेरि लाठी उजाउँदै भगाए । मेराअघि याचना गरिरहेका वृद्ध रामचन्द्र पासवान र उनका बोल्न नसक्ने छोरालाई पनि प्रहरीले भगाउन खोज्यो ।

मैले हातले रोकेर भनेँ, 'तपाईंहरूको पनि मजबुरी होला तर हातमा लाठी छ भन्दैमा पिटिहाल्नेचाहिँ नगर्नुस् है, अलि संयमित हुनुस् । यिनलाई नभगाउनुस्, म कुरा गर्दैछु ।'

प्रहरी निरीक्षक ढकाल पनि अलि दबाबमा देखिन्थे । 'यिनीहरूलाई पठाऊँ सर, डोर टु डोर सर्भिस दिने भनेर माथिबाट खबर आइसक्यो, अब घरमै गएर राहत बाँड्ने रे !'

'यी बूढा मान्छे अनुहार हेरेरै थाहा पाउन सकिन्छ, यिनलाई दिन पाँच किलो चामल र दाल पक्कै होला माथि, भित्र भन्दिनुस् इन्सपेक्टर सा'ब, कल्याण हुन्छ ।'

त्यही बेला बाहिरिँदै गरेका एक जनालाई बोलाएर उनले पासवानलाई राहत दिइदिन आग्रह गरे । ती व्यक्तिले पनि पासवानलाई भित्र लगे र राहत दिएर पठाए ।

म पनि भित्र गएँ । वडाध्यक्ष डंगोल प्रांगणमै थिए । 'वडाध्यक्षज्यू ! यो त साह्रै भद्रगोल भएन र ! फेरि २०‑२५ जनालाई दिने भन्नुहुन्छ, यति धेरै मान्छे कसरी आइपुगे यहाँ ?'

'यही त छ समस्या, यहाँ राहत दिने भनेपछि मान्छे बिहानदेखि भेला भइरहेका छन्,' उनले मलाई माइकिङ गरेको कुरा बताउन चाहेनन् ।

'तपाईंले महानगरपालिका या सरकारलाई मेरो वडामा यति विपन्न छन् या यति मजदुर, श्रमिक दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिस छन् । यति विद्यार्थी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध गराउनुभएको भए अहिले यस्तो भद्रगोल हुने थिएन । राहत पनि सबैलाई पुग्ने गरी आउँथ्यो होला ! तपाईंले चुनाव जितेको तीन वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म नगर प्रोफाइल किन बनाउनु भएन ?' म सिधै प्रश्नमा गएँ ।'

'हेर्नुस्, यही त छ समस्या । हामीलाई न महानगरपालिकाले न त केन्द्र सरकारले नगर प्रोफाइल बनाउ भनेको छ, न त बजेट दिएको छ, बिना म्यान्डेट, बिना बजेट कसरी बनाउने ?'

मलाई ठाडै भनिदिन मन थियो‑ 'चुनाव जितेको तीन वर्षसम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ सम्म पढ्न भ्याउनुभएन है ?!'

तर भनिन । भनेँ, 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तथ्यांक संकलन र अभिलेखीकरणको स्पष्ट व्यवस्था छ अध्यक्षज्यू !'

उनी नाजवाफ भए । 'बरु भन्नुस्, नगर प्रोफाइल बनाउन म सहयोग गर्छु ।' उनले मेरो नम्बर लिए ।

म निस्किएँ । मसँगसँगै एभरेस्ट निर्माण सामग्री सप्लायर्स कुरेर बस्ने भीमनाथ चौंलागाईं पनि राहत लिएर निस्किए ।

डिपोले उनलाई दैनिक एक सय रूपैयाँ दिन्छ । स्थायी घर काभ्रे भएका उनी ३२ वर्षदेखि काठमाडौंमा बस्छन् । तीन छोरा भए पनि आ‑आफ्नै ध्याउन्नमा छन् । श्रीमती १४ वर्षअघि बितेपछि उनी केही वर्ष एक्लै थिए । पछि उनकै शब्दमा 'भान्से' ल्याएका रहेछन् । राहत पाउँदा उनी निकै हर्षित देखिन्थे ।

वडा कार्यालय बोलाएर राहत दिँदा मानिसको भीड हुने देखेपछि महानगरपालिकाले तत्कालै 'डुअर टु डुअर' सेवा दिने निर्णय गरेको छ । तर, महानगर यस्तो सेवा लिनुपर्ने मानिस कति छन् ? कति राहत लिएर निस्कनुपर्छ ? भन्नेमा पुरै कुहिराको काग छ ।

'बिहान माइकिङ गरेर पनि समस्या भयो, अब घर‑घर पुगेर राहत बाँड्ने भन्ने भएको छ,' मित्रपार्कमा भेटिएकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी जिल्ला कमिटी सदस्य शान्ता प्रसाईंले भनिन्, 'भोलिदेखि राहतका लागि विवरण संकलन गर्न थाल्छौं ।'

सरकारले लकडाउनका कारण तल्लो वर्गका नागरिकमा पर्नसक्ने असर कम गर्नका लागि आइतबार केही राहत घोषणा गरेको छ । घोषणाअनुसार विपन्नलाई स्थानीय तहमार्फत खाद्यान्न वितरण गर्ने भनिएको छ । राहतका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले आफैंले ‘कोष’ निर्माण गर्नुपर्ने, कोषमा रकम अपर्याप्त भए संघीय सरकारले दिने तथा यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । यसले तत्कालका लागि धेरै ठूलो नभए पनि बाँच्नका लागि के खाने, कसो गर्ने भन्ने वर्गका लागि राहत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर, नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा के‑कति श्रमिक कार्यरत छन् भन्ने सही अभिलेख कहीँ कतै छैन । स्थानीय तहहरुसँगै कुनै यकिन तथ्यांक नहुँदा राहत वितरण कसरी हुन्छ ? यो अहिलेको मूल प्रश्न हो ।

विगतका प्राकृतिक विपत्तिदेखि नै राहत पाउनुपर्नेभन्दा मौकामा आफ्नो ढुकुटी भर्नेहरुले ब्रह्मलुट गर्ने मच्चाएका धेरै दृष्टान्त हामीले देखेका छौं । सरकारले राहतका लागि स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार गर्नुपर्ने, राहत लिने परिवारले स्थानीय तहको वडामा गएर आफ्नो परिचय दिई नाम लेखाउनुपर्ने र स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी परिवार संख्याको लागतका आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भीड हुनसक्नेतर्फ ख्याल नै नगरी यस्तो निर्णय गरिँदा वडा कार्यालयहरूमा मंगलबार राहत लिन खोज्नेहरूको लर्को लाग्यो । तीन वर्षसम्म प्रोफाइल नबनाएका स्थानीय तहहरू अब विपन्न नागरिकको तथ्यांक संकलन गरेपछि मात्र राहत वितरणमा जुट्ने भएका छन् । यसले राहत वितरणमा त ढिलाइ हुन्छ नै, नागरिक भोकोपेट लिएर सडकमा आउन सक्ने खतरा पनि रहन्छ । सरकार यसतर्फ चनाखो रहन आवश्यक छ ।

तस्बिरहरु

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ को कार्यालयमा मंगलबार राहत लिन भेला भएकाहरु ।
 
राहत लिन गएकाबाट घेरिएका सुवर्ण वैद्य (मालामा) 
 
 

सम्बन्धित खबरहरु