Nepalese Flag २०७८ असार ८ गते मंगलबार   |   June 22, 2021

अब धान्न सक्दिन सरकार !

डीआर आचार्य काठमाडाैँ वैशाख ९, २०७७       

अब धान्न सक्दिन सरकार !

काठमाडौँको तिलगंगा बस्ने स्वस्ती कपाली सोमबार बिहान ११ बजेतिर काठमाडौँ महानगरपालिका ८ को जयबागेश्वरीस्थित कार्यालयमा राहतका लागि पुगेकी थिइन् । धनकुटा घर भएकी एकल महिला स्वस्तिकी १५ वर्षीया छोरी पनि छिन् । उनी पहिलोपटक राहत माग्न गएकी थिइन् ।

वीरगन्जका मोहम्मद ताज हवारी पनि राहत पाइन्छ कि भनेर वडा कार्यालय गएका थिए । काठमाडौँ ८ मै बस्ने उनी फल्स सिलिङको काम गर्थे । 'एक महिना जसोतसो चलेँ, अब निकै गाह्रो भयो र आएको,' उनले भने, 'पाइएला जस्तो नै छैन ।' उनी आइतबार पनि वडामा गएका थिए । तर, 'भोलि आउनु' भन्दै फर्काइदिएका थिए ।

ठेकेदार पैसा नदिई धरान गएपछि उनले पाउनुपर्ने पैसा पनि पाएनन् । अहिले फोनबाट पैसा माग्दा 'बैंक बन्द छ कसरी पठाउनू' भनेर जवाफ दिने गरेको छ । उनका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् ।

यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीहरू जस्ता हजारौँ मानिस यतिखेर काठमाडौँमा बिचल्ली छन् । ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गरिरहेका उनीहरू सुरुवाती केही दिन जसरी पनि चले । दिन बित्दै जाँदा काठमाडौँ, ललितपुरलगायतका महानगरपालिकाले राहत पनि बाँडे । एक साताका लागि दिएको चामल सकिँदै गर्दा पहिला दिएकालाई दोहोर्‍याउनुपर्ने स्थिति आयो । अरु थप राजधानीबासी अफ्ठ्यारोमा पर्दै गए ।

सरकारले लकडाउन लम्ब्याउँदै गयो । मान्छे अबर पर्दै गए । लकडाउनको २८ दिन बित्दै गर्दा सरकारले सोचेभन्दा स्थिति फरक भइसक्यो । अहिले राहत पाउनुपर्नेको संख्या दोब्बरले बढिसकेको छ । काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएर बसेकाहरू सबैको ल्याकत बिनाकाम लामो समय चल्न सक्ने हुँदैन । जनप्रतिनिधिहरूले भने यसलाई आफ्नै ढंगले बुझिरहेका छन् ।

राहत थाप्न वडा कार्यालय पुगेका मानिसहरू भन्दै थिए, 'यिनीहरूलाई कसैको चिन्ता छैन, चिनेको जानेको मान्छे भए टन्न दिएर पठाउँछन्, नचिनेको भयो भने तीन‑चार पटक फर्काउँछन् अनि अलिकति दिन्छन् ।' उनीहरूको आक्रोसमा सत्यता कति छ उनै जानुन् तर स्थानीय तहको बागडोर सम्हालेको तीन वर्षसम्म सही तथ्यांक नराखेका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिले जस‑अपजस सबै खेप्नुपरिरहेको छ । जबकि, आफ्नो बुताले भ्याएसम्म कतिपय स्थानीय तह अहिले जनताको स्वास्थ्य र गाँसबासका लागि रातदिन नभनी जुटेका पनि छन् ।

काठमाडौँ ८ को कार्यालयमा सोमबार राहतका लागि पुगेका करिब ३०‑४० जना मानिसलाई शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद चापागाईं ठूल्ठूलो स्वर गर्दै थिए ।

'तपाईंलाई अस्ति भर्खर दिएको फेरि किन आउनुभयो ?' उनको प्रश्न थियो ।

'चार किलो चामल दिनभाथ्यो हजुर, चार जना छौँ, सकियो नि !' मलिन स्वरमा एक महिलाले भनिन् ।

'ल ! भोलितिर आउनुस्, तपाईंले आज पाउनुहुन्न,' उनले भनिदिए ।

शाखा अधिकृत चापागाईं हवारीतिर फर्किए ।

'के मा काम गर्ने हो ?'

'फल्स सिलिङको काम गर्छु हजुर !'

'त्यस्तो काम गर्नेको ज्याला त राम्रो हुन्छ त पैसा सक्किगयो ?'

'अहिलेसम्म त चल्यो हजुर, अब चलेन, चार जना छौँ, श्रीमती प्रेग्नेन्ट छ,' हवाली बोले, 'अब चाहिँ गाह्रो भयो ।'

'यस्तो बलियोबाङ्गो मान्छे, काम गरेर खाने पो त ! राहत किन चाहियो ?' शाखा अधिकृत चापागाईं हचुवामै बोलिदिए । अहिले देश नै ठप्प छ भन्ने उनलाई सम्झिनै परेन ।

उनी कार्यालयतिर उक्लिएपछि एक महिलाले डराइडराइ हामीसँग भनिन्, 'यस्तै हो सबै यसैगरी हप्काउँछन्, आज त अलि ठिकै कुरा गरेको, तपाईंलाई देखेर होला !'

सोमबार वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ मा विदेशबाट फर्किएकाहरूको र्‍यापिड टेस्ट थियो । ती वडाका अध्यक्षसहित सबै प्रतिनिधि टेस्टका लागि गएका थिए । वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोलले राहत सोमबार नबाँडिने बताए ।

'तपाईंको वडा कार्यालय परिसरमा त टन्नै मान्छे बसेका छन् नि ?'

जवाफमा उनले भने, 'आइरहन्छन्, के गर्ने ? राहत दिन केही छैन । महानगरपालिकालाई भनेका छौँ, आएपछि उनीहरूकहाँ पुर्‍याउनै जान्छौँ ।' अहिले महानगरका वडा कार्यालयहरू राहत सकिएको बताइरहेका छन् ।

वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण जयखु श्रेष्ठले पनि राहत सकिएको र बजेटका लागि महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको बताए । 'महानगरलाई लेखेका छौँ, राहत आएपछि बाँड्छौँ ।'

'अहिलेसम्म कतिलाई बाँड्नुभो, अब बाँड्नुपर्ने संख्या झनै बढ्दै जाला, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?'

'अब कसरी गर्ने ? यस्तो भद्रगोल छ, सरकारले दिए त बाँड्ने नत्र के गर्ने ?' उनले खरै जवाफ दिए ।

रामेछाप साविक हिमगंगा गाविस स्थायी घर भएकी सविना मगरले केहीबेरमा वडाध्यक्ष डंगोल आएर घर पठाइदिएको बताइन् । 'राहत छैन, आएपछि बोलाउँदा गइहाल्नुस्,' वडाध्यक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले टेलिफोनमा भनिन्, 'तपाईं गएपछि त हुरुरु आए सबैजना । सबैलाई बाहिर निकालेर गेट लगाए, हामी त सासूससुरासहित आठ जना पो छौँ, के गर्ने होला !'

जान देऊ कि खान देऊ

लामो समयको लकडाउनका कारण अधिकांशको बिजोग भइसकेको छ । जयबागेश्वरीमा भेटिएका धेरै मानिस कि घर जान दिनुपर्‍यो कि खान दिनुपर्‍यो भनिरहेका थिए । केही दिन अघिसम्म उनीहरु नै 'खान देऊ कि जान देऊ' भनिरहेका थिए । सरकारप्रतिको भरोसा टुट्दै गएपछि उनीहरूले जाने कुरा प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् ।

आइतबार लोकन्थलीमा आएर अलपत्र परेको २१ जनाको टोलीले पनि बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले राहत नदिएका कारण घर जानुपरेको बताएको थियो । 'खान पनि नदिनु र जान पनि नदिनु भनेको त मार्न खोजेजस्तो भइगयो नि !' दोलखाको जिरी नगरपालिकाका दिक्पाल तामाङले भने, 'कसैलाई भने पनि वास्ता गर्दैनन् ।'

सरकारले अहिले जो जहाँ छ त्यहीँ बस्नुपर्ने र बाटोमा अलपत्र परेकाको उद्धार गरी सकुशल घर पुर्‍याउने बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्य र सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिए । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सञ्चारमाध्यममा छापिनेबाहेक केही नहुने गरेका धेरै दृष्टान्त हामीसामु छन् ।

अहिले मानिस 'बरु खोले फाँडो खाइन्छ, गाउँ जान पाऊँ' भनिरहेका छन् । कुनै शंका छैन, काठमाडौँबाट गाउँ मान्छे पठाउनु भनेको उच्च जोखिम निम्त्याउनु हो तर सरकार जान नदिन साँच्चै कटिबद्ध देखिएको हो भने राहतको उचित प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारको व्यवहारले भने त्यस्तो देखाउँदैन । अहिले राति राति लुकेर हिँडेर जाने मानिसबाट पनि सोही प्रकारको जोखिम हुनेमा सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले 'जो जहाँ छ त्यहीँ बस्नुपर्छ' भनेयताका तीन दिनमा दोलखा जिल्ला मात्रै करिब सय जना मान्छे गएका छन् ।

समाधान के ?

सरकारसँग सबै नागरिकलाई खान दिने क्षमता छैन । वितरण प्रणाली, जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारी र सुस्त प्रशासन संयन्त्रका कारण तत्काल यस्तो सम्भव पनि छैन । काठमाडौँमा अलपत्र परेका मानिसको संख्या ५ लाख (अनुमान) छ भने पनि सरकारका लागि यो ठूलो समस्या हो । तीन महिनासम्म ५ लाख मानिसलाई पाल्न सक्ने हैसियत नेपाल सरकारसँग छैन ।

बरु तापक्रम परीक्षण या र्‍यपिड टेस्ट नै गरेर भए पनि व्यवस्थित तरिकाले यी मानिसलाई सरकारले गाउँ पठाउने र गाउँ पुगेपछि स्थानीय तहले कडिकडाउ गरी कम्तीमा १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारका लागि ५ लाख मानिस व्यवस्थापन धेरै हुँदैन । एउटा स्थानीय तहको भागमा औसत साढे ६ सय मानिस पर्छ । क्षमता नभएका स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न बरु सरकारलाई सहज हुनेछ । स्थानीय तहले आफ्ना मतदाताको ख्याल राख्नैपर्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु