fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ विधेयक पारित गर्न हतार, राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बेवास्ता

विधेयक पारित गर्न हतार, राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बेवास्ता

१५ महिनामा ३८ विधेयक पारित, २० वटा मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित

province_5_newskarobar फाइल तस्बिर

पाँच नम्बर प्रदेशसभाबाट हालसम्म ३८ विधेयक पारित भएका छन् । संसदको तेस्रो अधिवेसनसमेत सकिएको छ । तेस्रो अधिवेसनमा मात्रै ८ वटा मात्रै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएका छन् ।

तर, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका अधिकांश विधेयकले कानुनको मान्यता पाएका छैनन् । अर्थात्, हालसम्म २० वटा विधेयकमात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कार्यान्वयनमा लैजान राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तेस्रो अधिवेसनमा प्रशासकीय कार्यविधि (नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोग गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गरी तीनवटा मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रक्रियागत रुपमा जाँदा राजपत्रमा प्रकाशन हुन ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि संसोधनको म्याद, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशन हुने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो । यसमा हामी छिटोभन्दा छिटो गर्ने तयारीमा छौं ।’

प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेसन २०७४ माघ २१ गते सुरु भएर २०७५ वैशाख २५ गते सकिएको थियो । जसमा २२ दिन २२ वटा बैठक बसे । यो अवधिमा २० घण्टा २ मिनेट बैठक बसेको छ । यस्तै, दोस्रो अधिवेसन २०७५ वैशाख ३१ गतेबाट सुरु भई २०७५ साउन २४ गते समापन भएको थियो । यो अवधिमा २७ दिनमा २८ वटा बैठक बसे । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीका अनुसार यो अवधिमा ८२ दिनमा ८२ घण्टा ४५ मिनेटको समयमा ८३ वटा बैठक बसी ३८ वटा विधेयक पारित भएका थिए ।

प्रदेशसभामा हालसम्म ४० वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ३८ वटा पारित भएका छन् । एउटा विधेयक दर्ता भएर पनि संसदमा टेबल भएन भने एउटा विधेयक फिर्ता भयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सविना महर्जनका अनुसार हालसम्म २० वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि प्रदेशसभाबाट यति कानुन बनिसके भनेर सरकारले सार्वजनिक गर्नुको कुनै अर्थ नहुने स्थानीय राजनीतिज्ञ बताउँछन् ।

चालू खर्च १० करोड, पुँजीगत १ करोड
प्रदेशसभाले यसबीचमा चालू खर्चमा ९ करोड रुपैयाँ सकेको छ । प्रदेशसभाले भौतिक प्रगतितर्फ विषयगत समितिका सभापतिका लागि कार्यालय र बैठक कक्ष बनाउन २७ लाख ५१ हजार ७७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, संसदीय दलको नेताका लागि कार्यालयमा पर्दा र कार्पेट हाल्नका लागि ५ लाख ९२ हजार २२३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पुस्तकालय र संवाद केन्द्र निर्माणका लािग ४ लाख ९७ लाख ४८३ रुपैयाँ, जसमा यूएनडीपी नामक गैरसरकारी संस्थाले समेत सहयोग गरेको छ । यस्तै, संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि १९ लाख ६३ हजार ११५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चैतसम्ममा पारिश्रमिकमा २५ लाख ५२१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । हालसम्म चालूतर्फ ९ करोड ८८ लाख १५ हजार २०९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जानएको छ । पुँजीगततर्फ भने १ करोड १३ लाख ७६ हजार ९८० रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।

प्रकाशित समय १४:१६ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु