fbpx
newskarobar-job-vacancy
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने

सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने

बकसमा पाएका जग्गा पनि राज्यले लिनसक्ने

Jagga Jafat_NewsKarobar

सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने भएको छ । यसबाहेक विगतमा राजा वा राज्य संयन्त्रबाट बकसस्वरुप पाएका जग्गा पनि सरकारले चाहेमा बिनाकुनै क्षतिपूर्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनसक्ने निर्यण मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय भूमि नीतिअनुसार २०५८ माघ २५ गते अगावै कायम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएर राखेको पाइएमा क्षतिपूर्ति नदिई जफत गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ ले तोकिएको जग्गाको हदबन्दीअनुसार तराईमा २५ बिघा, उपत्यकामा ५० रोपनी तथा अन्य पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनी मात्र राख्न पाउने व्यवस्था थियो भने ०५८ साल साउन ३२ गते भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा पाँचौं संशोधनबाट  तराई र भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी तथा पहाडी भागमा ७० रोपनी, मोहीको हकमा तराईमा ४ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी तथा पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी राख्न, जोत्न पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ नीति कार्यान्वयनमा अएपछि यदि यो हदबन्दीभन्दा कसैले बढी जग्गा लुकाएर राखेको भए सरकारले ठाडै जफत गर्नेछ ।

अब नयाँ ढाँचाले भूमिका हदबन्दी कायम गरेर त्यसका कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित यो नीति बनाइएको हो । भूउपयोग क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै हदबन्दी कायम गर्ने तयारी सरकारको छ ।

नयाँ भूमि नीतिमा हाल कायम रहेको वा भविष्यमा कायम हुनसक्ने हदबन्दीभन्दा बढी जमिन सरकारले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई निश्चित मापदण्डअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर लिनसक्ने व्यवस्था गरिसएको छ, तर विगतमा राजा वा राज्य संयन्त्रबाट बकस वा अन्य उपहार जनाउने तबरबाट दिइएको जग्गा भने कुनै क्षतिपूर्ति नै नदिइ राज्यले लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि यो नीति कार्यान्वयनमा आए तत्कालीक राजपरिवारले पञ्जापत्र वा अन्य कुनै विधिबाट दिएर हालसम्म भोगचलन गर्दै अएका जग्गाजमिन पनि राज्यले चाहेका बेला कब्जा गर्नसक्ने असीमित अधिकार दिइएको छ । यो सोझै नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिसम्बन्धि अधिकारका बर्खिलाप हो ।

नयाँ नीतिमा भूमिका स्वामित्व रैकर, गुठी, सरकारी र सार्वजनिक गरी चार प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ। हालसम्म रैकर, गुठी, सरकारीसार्वजनिक गरी तीन प्रकारका मात्र वर्गीकरण थियो ।

कृषि तथा बसोबार क्षेत्रमा निश्चित अकारभन्दा सानो हुने गरी खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था भूमि नीतिमा गरिएको छ भने कृषिमा एकाघर सगोलबाट विगतमा खण्डीकरण भएको भूमि पुनः परिवारका कसैका नाममा पारित गर्नुपर्दा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ।

भूमिहीन विपन्न परिवारका लागि एक पटकलाई बसोबास प्रयोजनका लागि एक पटक कानुनबमोजिम बसोबासका व्यवस्था मिलाउने, मोही लागेको जग्गामा जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गरी द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने, मोहीले आधा हक लिइ बाँकी रहेको जग्गा जग्गाधनीले बेच्ने र मोहीले किन्न चाहेमा मोहीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनेसमेत भूमि नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिले निजी र सरकारी दुवै किसिमका जग्गा लिजमा लिने-दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । वन क्षेत्र कायम रहेको जग्गाबाहेक सरकारी जग्गा, विकास आयोजनाका नाममा रहेको तर आयोजन कार्यान्वयन नभएका जग्गा लिजमा दिनसकिने व्यवस्था नीतिमा छ ।

प्रकाशित समय १४:५९ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु