fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ सबैको नजर हरियो वनमै, साढे सोह्र हजार हेक्टर बाँडियो

सबैको नजर हरियो वनमै, साढे सोह्र हजार हेक्टर बाँडियो

रिसोर्ट बनाउनदेखि जलविद्युतसम्म वन बाँडिदै

Ban Kabja_NewsKarobar
  • रिसोर्ट बनाउनदेखि जलविद्युतसम्म वन बाँडिदै
    * सेना, सशस्त्र र प्रहरीका ब्यारेक वनक्षेत्रमै
    * मठ, मन्दिर, गुम्बा बनाउन पनि वनकै अतिक्रमण
    * भारतीय पेन्सन पेइङ अफिसका नामसमेत वनमै कब्जा
    * सुकुम्बासी, बाढीपीडित र कमैयाका पुनर्स्थापना पनि वनमै

कुनै समयमा विद्यालयकै पाठ्यपुस्तकमा पढाइथ्यो– हरियो वन, नेपालको धन । अहिले पाठ्यपुस्तकमा त्यो पाठ पनि छैन, वन पनि छैन । सबैभन्दा चिन्ता लाग्दो पक्ष सरकारले विकास आयोजना बनाउने नाममा देखि होटल, रिसोर्ट खोल्नसमेत वनक्षेत्र बाँडेको पाइएको छ । सरकारले आफैले बाँडेकोबाहेक सुकुम्बासी, बाढीपीडित, भूमिहीन नाममा समेत वन अतिक्रमण व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ । खासगरी राजमार्ग आसपासमा वनक्षेत्र कब्जा गर्ने क्रम बढेको छ ।
सरकारको निर्णय गरेरै रिसोर्ट बनाउनदेखि जलविद्युत् आयोजना बनाउनसम्म वनक्षेत्र बाँडिएको मात्र छैन; सेना, सशस्त्र र प्रहरीका ब्यारेक वनक्षेत्रमै बनाउने काम भइरहेको छ भने मठ, मन्दिर, गुम्बा बनाउन पनि वनकै अतिक्रमण हुने गरेको छ । वनक्षेत्रमा स्वदेशीको मात्र होइन, विदेशीको समेत आँखा लागेको छ, भारतीय पेन्सन पेइङ अफिसका नामसमेत वनमै कब्जा भएको पाइएको छ ।
वन मन्त्रालयकै आधिकारिक विवरणअनुसार २०४२/०४३ देखि २०७५ साल जेठसम्म जम्मा १६ हजार ७१६. ७ हेक्टर सरकारी वनक्षेत्र विभिन्न निकायहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको पाइएको छ ।

विकास आयोजनाबाहेक हालसम्म मुलुकभरिमा होटल, रिसोर्ट, केबुलकार, पार्क निर्माणलगायतका प्रयोजनमा १९ निकायलाई २१४.७४५ हक्टे वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गन दिइएको छ ।
वन मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार ५१६ वटा विभिन्न निकायलाई सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको देखिन्छ । जसअनुसार जलविद्युत र विद्युत प्रशारण लाइनको क्षेत्रमा सवैभन्दा वढी १६४ वटा प्रस्तावहरु उपर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दिइएको छ भने सरकारी कार्यालयको लागि ९२, सुरक्षा निकायहरुको लागि ६७ वटा, भौतिक पूर्वाधारको लागि ५७ वटा र सामाजिक सेवाको लागि ३८ वटा आयोजनाहरुलाई जग्गा दिने प्रस्तावहरु मन्त्रीपरिषद्वाट स्वीकृत भएको वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गाको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी हुन वन पाउने कम्पनीहरू

हिमालयन हाइट रिसोर्ट प्रालिलाई ३० रोपनी, ललितपुर र भक्तपुरस्थित होटल माउन्ट मोनास्टीको लागि करिव ३७ हेक्टर, काठमाडौंंस्थित काठमाडौं फन पार्क प्रालिलाई ३६ हेक्टर, चम्पादेवी इको फ्रेन्डली कम्पनी प्रालिलाई २२ हेक्टर, नेपाल वाइल्डलाईफ डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई ११.५७ हेक्टर, बन्दीपुर माउन्टेन रिसोर्टलाई ०.९७ हेक्टर वन क्षेत्र दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वनक्षेत्र पाउनेहरूमा चुनढुंगा उत्खननका नाममा शिवम् सिमेन्ट, शालीमार सिमेन्ट, युनाईटेड सिमेन्ट्स, अर्घाखाची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, दाङ सिमेन्ट ईन्डस्ट्रिज, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग, पाल्पा सिमेन्ट ईन्डस्ट्रिज, अल्फा सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, निगाले सिमेन्टलगायताका विभिन्न सिमेन्ट कम्पनी, डाइनेस्टी ईन्डस्ट्रिजज नेपाल,ताराचन्द्र केडियासहितका उद्योगीहरू रहेका छन् ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि बीटीएस टावार राख्ने भन्दै देशका ठाउँ ठाउँका वन क्षेत्र पाएका छन् । सांसद सम्पर्क कार्यालय मकवानपुर ३ लाई आर्किड रिजर्भ पार्क निर्माण गर्न भन्दै वनक्षेत्र दिइएको छ ।
भारतीय दूतावासले समेत रुपन्देहीमा भारतीय पेन्सन पेइङ अफिसका नाममा ०.७ हेक्टर वनक्षेत्र कब्जा गरेको छ।

मनकामना र चन्द्रागिरिबारे विवरण छैन
अन्नपूर्ण केबुलकार प्रालिलाई कास्कीको सराङकोटमा १.०७ हेक्टर वनक्षेत्र ४० वर्षका लागि दिइएको, बन्दीपुर केवलकार प्रालि बन्दीपुरको १.२९ हेक्टर ३५ वर्षका लागि दिइएको, पाल्पामा लुम्बिनी केवलकार, दोभानलाई ०.७ हेक्टर वन दिइएको वनमन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि देशका मुख्य दुई ठूला केबुलकार कम्पनीहरूले चलाएको वनक्षेत्रबारे प्रतिवेदन मौन छ ।
सरकारी निर्णयबाटै चितवनमा मनकामना केबुलकार तथा काठमाडौंमा चन्द्रागिरि केबुलकार बनाउन वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको भए पनि वन मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा यी दुवै केबुकार कम्पनीलाई दिइएको वनक्षेत्रबारे केही उल्लेख छैन ।

बाढीपीडित र सुकुम्बासी

सरकारले आफैले बाँडेकोबाहेक सुकुम्बासी, बाढीपीडित, भूमिहीन नाममा समेत वन अतिक्रमण व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ । खासगरी राजमार्ग आसपासमा वनक्षेत्र कब्जा गर्ने क्रम बढेको छ ।
सर्लाहीमा बाढीपीडितका नाममा, चितवनमा सुकुम्बासी आयोगको नाममा, कैलालीमा मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाका नाममा वनक्षेत्र बाँडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले औपचारिक रूपमा नबाँडे पनि देशका विभिन्न भागमा सुकुम्बासी, भूमिहीन र बाढीपीडितका नाममा हजारौं हेक्टर वनक्षेत्र कब्जा गरिएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालपछि सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई देशका विभिन्न ठाउँमा ब्यारेक बनाउन वनक्षेत्र नै छुट्याएर मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर दिइएको थियो भने देशका अधिकांस स्थानमा यस्ता सुरक्षा निकायले आफैले वनक्षेत्रमा ब्यारेकलगायतका पूर्वाधार बनाएर बसेका छन्, जसको आधिकारिक रेकर्ड नै छैन ।

यसरी दिन थालियो वन
नेपाल सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा मिति २०४२ साल साउन २८ गते काठमाडौं जिल्लामा अवस्थित तत्कालीन सेतिदेवी गापंको वडा नं. ९ हात्तिवनस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३० रोपनी जग्गा (१.५३० हेक्टर) होटल स्थापना गर्न हिमालयन हाइट रिसोर्ट प्रालिलाई प्रयोग गर्न दिइएको पहिलो प्रकरण देखिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि विभिन्न नाममा वनक्षेत्र बाँड्ने क्रम बढेको हो ।

प्रकाशित समय १३:४७ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु