fbpx
Rashifal Ad
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ प्रदेश-२ : १४ स्थानीय तहका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना

प्रदेश-२ : १४ स्थानीय तहका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना

school-newskarobar

प्रदेश- २ का १४ स्थानीय तहले सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरेको दावी गरेका छन् । प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १४ वटा स्थानीय तहले विद्यालय जाने उमेर पुगेका बालबालिका विद्यालय भर्ना गरेका हुन् ।

शैक्षिक सत्र २०७५ को सुरुमा नै सबै विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गरी आफ्नो स्थानीय तहभित्रका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयबाहिर नरहेको १४ वटा स्थानीय तहले घोषणा गरेको प्रदेशस्थित शिक्षा विकास निर्देशक रामाकान्त शर्माले जानकारी दिए ।

विद्यालय बाहिर विद्यार्थी नरहेको घोषणा हुने स्थानीय तहहरूमा बाराको करैयामाई नगरपालिका, धनुषाको मिथिला नगरपालिका, सिराहाका मिर्चैया नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिका, धनगडीमाई नगरपालिका, लाहन नगरपालिका, नराह गाउँपालिका, बिष्णुपुर गाउँपालिका, सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, रुपनी गाउँपालिका, बिष्णूपुर गाउँपालिका, कोइलादी तिलाठी गाउँपालिका रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक स्थापित गरेकाले आफूहरुले कडा मेहनतका स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका अधिकारी स्रोत व्यक्ति विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सहयोगमा विद्यालय जाने उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गराएको धनुषास्थित मिथिला नगरपालिका प्रमुख हरिनारायण महतोको भनाइ छ ।

यता, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आउँदो शैक्षिक सत्र २०७६ भित्र नेपाललाई नै साक्षर घोषणा गर्ने अभियान चलाएको छ ।

यसैबीच प्रदेश-२ मा १ सय २२ स्थानीय तहका कतिपय बालबालिकाहरू अहिले पनि विद्यालयबाहिर छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार हुनेछ भनिएको र त्यसै ऐनको उपदफा ३ अनुसार शिक्षाको पहुँचको प्रयोजनको लागि प्रत्येक नगरिकलाई उक्त ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम साक्षर हुने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, अधारभूत शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म प्राप्त गर्ने अधिकार हुने र उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा एक अनुसार नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ भनिएको छ ।

 

प्रकाशित समय १५:१९ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु