fbpx
Rashifal Ad
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा व्यापक अनियमितता : लेखा समिति

पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा व्यापक अनियमितता : लेखा समिति

PM-Oli_Photo-Courtesy_Secretariat-newskarobar

सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली-रारा पर्यटन वर्ष- २०७५ मा ऐनविपरीत खर्च भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पर्यटन वर्ष उद्घाटनको यथार्थ खर्च विवरण सरकारले पेस नगरेपछि छानबिन थालेको समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बजेट खर्चिएको ठहर गरेको हो ।

वैशाख १ गते मुगुको रारा ताल परिसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्यटन वर्षको तामझामका साथ उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रम उद्घाटनका लागि प्रदेश सरकारले बिना मापदण्ड र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बजेट खर्च गरेको निष्कर्ष लेखा समितिले निकालेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को आधारमा खर्च गरेको नपाइएकाले खर्च भएको सम्पूर्ण बजेट पूर्णतया अनियमितता भएको समितिको ठहर छ ।

२०७४ चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनका लागि ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट खर्चिन अख्तियारी पाएको विषयगत मन्त्रालयले लागत अनुमानबिनै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत दोब्बर खर्च गरेको समितिले जनाएको छ । कार्यक्रमको पूर्वअनुमान नहुनु र खर्चमा एकरुपता नदेखिनुले प्रस्टै अनियमितता भएको पुष्टि भएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले उपसमिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिले एक महिनाअघि समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । झण्डै ६ महिना लामो अध्ययनपछि समितिले आइतबार पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले पहिलो पटक खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारको तर्फबाट संसदलाई दिएको जानकारीलाई नै समितिले आधार बनाएर अध्ययन गरेको अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए ।

कार्यक्रमको लागत अनुमानबिना मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु, कतिपय मन्त्रालयले तोकेको भन्दा खर्च सीमाभन्दा दोब्बर आर्थिक नियम र प्रक्रियाविपरीत गरेको पाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रतिपक्षीले नदिएपछि मन्त्री ज्वालाले अपुरो खर्च विवरण पेस गरेका थिए । मन्त्रीले पेस गरेको विवरणमा पनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा धेरै बजेट खर्च भएको पाइएको थियो । ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण मन्त्रीले संसदमा जनकारी दिएका थिए । प्रदेश सरकारको लोकप्रीय कार्यक्रम भएकाले खर्च विवरण सबैको चासोको विषय बन्यो । तर, सरकारले यथार्थ विवरण पेस नगर्दा समितिले छानबिन थालेको हो ।

छानबिनका क्रममा मन्त्रीले संसदमा दिएको विवरण र समितिमा मन्त्रालयले बुझाएको विवरणमा अन्तर देखिएको छ । मन्त्रालयहरुले उपसमितिलाई अध्ययनका लागि ७८ लाख १४ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका थिए । यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अध्ययनका क्रममा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बुझाएको विवरण अनुसार ९ लाख दुई हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ फरक देखिएको छ । उक्त विवरण फरक हुनुले उद्घाटनमा लाखौं रकम अनियमितता भएको ठहर समितिको छ ।

प्रकाशित समय २०:४२ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु