वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ४५ दिन समयसीमा पाएको आयोगको समय सकिन एक साता बाँकी रहँदा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम जारी रहेको आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

दुईवटा ठूला जहाज खरिद सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पुस १९ मा ४५ दिन समय दिएर सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद फागुन ४ गते सकिँदै छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमले ल्याएका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा चार अर्बभन्दा बढी घोटाला भएको प्रतिवेदन संसदको लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो । लेखा समितिले जहाज ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न दुई पूर्वमन्त्रीसहित बहालवालामन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै छुट्टै न्यायिक आयोग गठन गरेको हो ।

पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले वाइडबडी खरिदसँग सम्बन्धित कागजपत्र अध्ययन गरिरहेको छ । पूर्वनायब महान्यायाधीवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मासमेत सदस्य रहेको जाँचबुज आयोगले कागजपत्र अध्ययनसँगै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका वर्तमान पदाधिकारी तथा खरिद गर्ने निर्णय गर्ने बेलाका कर्मचारीसँग सोधपुछसमेत गरिरहेको छ ।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ३६ लाख रुंपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो, जसमा दुई पूर्वमन्त्री र बहालवाला मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका कर्मचारीसम्मलाई दोषी ठहर गरेको छ । समितिले वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायत निगमका पदाधिकारीलाई पनि दोषी देखाएको छ ।

जाँचबुझ आयोगले लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदन तयार गरिरहेको आयोगका सदस्यहरुले जनाएका छन् । पूर्वनायव महान्यायाधीवक्ता एवं जाँचबुझ आयोगका सदस्य पाठकले विमान खरिससँग सम्बन्धित सबै कागजात अध्ययन गरिसकेको बताए । ‘सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिसकेका छौं, ती बुझ्दा देखिएका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्दै छौं,’ न्युज कारोबारसँग उनले भने, ‘अनुसन्धानका विषय भने सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’

वाइडबडी अनियमिततालाई सरकारले लुकाउन खोजेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । अर्कोतर्फ सरकार संसदीय समितिमाथि हावी भएको भन्दै चर्को विरोध समेत भएको थियो ।

तर, सरकारले भने मुद्दा थप संवेदनशील भएकाले आयोग गठन गरेर अनुसन्धान गर्नुपरेको बताएको छ । गएको बिहीबार सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पनि वाइडबडी प्रकरणमा सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहेको बताएका थिए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले रोस्टममा उभिएर छानबिन माग गरेपछि सरकारले छानबिन अगाडि बढाएको हो, प्रतिवेदन आएपछि दोषीलाई कारबाही गर्छौं,’ मन्त्री बाँस्काटोले भनेका थिए ।

प्रकाशित समय ०७:४५ बजे