प्रदेश १ को सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएपनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । बजेट खर्च हुन नसकेपछि सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेकाे छैन। संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण, भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन र कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले स्वीकार गरेको छ ।

‘सबैभन्दा बेस्ट १ नम्बर प्रदेश’ निर्माण गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिनाको अवधिमा मात्र कुल बजेटको १२ दशमलब ६८ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति गरेको छ ।  प्रदेश सरकारले साढे ८ महिना अघि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको महत्कांक्षी बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फ १७ अर्ब ५ करोड ८५ ला र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सो बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले चैत १३ गते सम्ममा ४ अर्ब ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । जसमा चालु खर्च २ अर्ब ४३ करोड, ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत खर्च २ अर्ब ११ करोड ७३ लाख रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा १४ दशमलव ३० र पुँजीगत खर्चमा ११ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको तथ्यांक छ ।

अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च नभएका विषयमा प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष भएकाले विभिन्न समस्यका कारण बजेट अपेक्षा अनुसार खर्च नसकिएको स्वीकार गरे । उनले बजेट प्राप्त भएको चौमासिकपछि मात्रै कर्मचारी र सरकारलाई आवश्यक कार्यालयहरु हस्तान्तरण भएको र त्यो पनि प्रयाप्त नभएकै अवस्थामा अघि बढेकाले काम सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे । ‘यो वर्ष संविधान र संघियता कार्यान्वयनको वर्ष हो, प्रदेश सरकारका लागि काम गर्न आवश्यक कानुन् थिएन,’ उनले भने ।

‘प्रथम चौमासिक सकिएपपछि मात्र कार्यालयहरु हस्तान्तरण भए । कर्मचारी थिएनन् । त्यसैले बजेट खर्च कम भएकै हो । फेरि बजेट खर्च गर्दा वित्तीय अनुसासन पनि त कायम गर्नु प¥यो । जे पायो त्यहि गर्न पनि भएन ।’उनले चालु आर्थिक वर्षमा हालको वित्तिय प्रगति उत्साह जनक भएको र जनतासँग गरिएको प्रतिवद्धता आगामी ५ वर्ष भित्रमा पूरा गरि छाड्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले यो वर्ष महत्वपूर्ण जग बसाएका छौं ।

प्रदेश सरकारका लागि काम गर्न आवश्यक कुराहरुको व्यवस्थापन गरेर जग बसाइसकेका छौँ । आगामी वर्षहरुबाट यस्तो अवस्था रहँदैन । तर, यतिको अवधिमा भएको काम धेरै नै हो । यसबाट निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’ जिल्लागतरुपमा सबैभन्दा बढी मोरङमा १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सुनसरीमा २० करोड, झापामा १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश १ मा सबैभन्दा कम भने ताप्लेजुङमा १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रारम्भिक बजेट खर्च सन्तोषजनक नभएपनि सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सरकार गठनका बेला गरेका प्रतिबद्धता ५ वर्ष भित्रमा पूरा हुने दाबी गरेका छन् । उनले भने ‘हामीले निर्वाचनका समयमा जनातासँग धेरै प्रतिबद्धता जनाएको छौं, पाँच वर्षमा पूरा गछौं । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउँछौं । ’ प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा आशा जगाउन नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन् । तर लक्ष्य अनुरुप अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको सरकारले विकास र सुशासन कायम गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित समय १५:१८ बजे