fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ बाँकी छ चार महिना, खर्च भयो केबल ४१ प्रतिशत बजेट

बाँकी छ चार महिना, खर्च भयो केबल ४१ प्रतिशत बजेट

पुँजीगत खर्च गत वर्षको भन्दा कम

Budget expenditure_NewsKarobar

आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाभित्रमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नु पर्ने आर्थिक कार्याविधिको वर्तमान सरकारले पनि उल्लंघन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ८ महिना सकिँदा केबल ४१ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ, यसमध्ये पुँजीगततर्फ कुल बजेटको एक तिहाइ पनि खर्च भएको छैन ।
पुँजीगत खर्च गर्नमा वर्तमान सरकार यति कमजोर देखिएको छ कि गत वर्षको यही अवधिको भन्दा पनि यस वर्ष कम खर्च भएको छ । यस वर्ष बजेटको आकार गत वर्षभन्दा पनि ठूलो भएको र स्थिर सरकार भएको अवस्थामा गत वर्षभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुनु लाजमर्दो अवस्था हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हालैमात्र बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि अब प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गरिने बताए पनि त्यसको कुनै प्रभाव बजेट कार्यान्वयनमा नपरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणअनुसार फागुन ३० गतेसम्म ५ खर्ब ३८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, त्यसमध्ये ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुनसक्ने अर्थमन्त्रालयले संशोधित अनुमान गरेको छ ।
यस वर्ष फागुन ३० गतेसम्म जम्मा पुँजीगततर्फ ८९ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ, जबकी गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ९४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको विकासका लागि सरकारको खर्च अवस्था कम देखिनु हो । महालेखा नियन्त्रकको विवरणअनुसार चालूतर्फ भने कुल बजेटको ४० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ ।
खर्चको अवस्था कमजोर नै भए पनि सरकारले फागुन मसान्तसम्म ४ खर्ब ४५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको ५२ दशमलव ४४ प्रतिशत हो ।
फागुन मसान्तसम्म विनियोजित बजेट सर्वाधिक खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू अगाडि देखापरेका छन् । रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ, उक्त मन्त्रालयले आफूलाई विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकिसकेको छ भने त्यसपछि गृह मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको छ । रक्षामन्त्रालयका लागि यो वर्ष ४५ अर्ब १० करोड ८२ लाख र गृहका लागि ५४ अर्ब ३१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजित थियो ।
फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने पाँच मन्त्रालयहरूमा रक्षा मन्त्रालय (६० प्रतिशत), युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय (४३ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय (३८ प्रतिशत), सहरी विकास (३६ प्रतिशत) र ऊर्जा मन्त्रालय (३३ प्रतिशत) छन् । यद्यपि विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरू भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकासलगायतका मन्त्रालयहरूको चालू वा प्रशानिक खर्च भने विकासका लागि भएको खर्चभन्दा दोब्बर बढी छ ।
फागुन मसान्तसम्म सर्वाधिक न्यून पुँजीगत खर्च गर्नेमा राष्ट्रपतिको कार्यालय पहिलो नम्बरमा परेको छ । उक्त निकायले जम्मा २ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गरेको छैन । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा भने कम पुँजीगत खर्च गर्नेहरूमा श्रम मन्त्रालय ४ दशमलव ८ प्रतिशत, अर्थमन्त्रालय ५ दशमलव ७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ६ दशमलव ९ प्रतिशत, गृह मन्त्रालय १० दशमवल ४ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालय ११ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरूको पनि औसतमा २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको विवरणले देखाएको छ ।

प्रकाशित समय १३:५६ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु