नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तरलताजन्य कारणले गम्भीर संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । बैंकहरू यतिखेर दुई-चार लाख ऋणसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा त पुगेकै थिए, अहिले बैंकहरूलाई निक्षेपकर्ताको पैसासमेत फिर्ता गर्न ठूलै संकट पर्न थालेको खुलासा भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले जारी गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार नेपालका २८ मध्ये १९ वाणिज्य बैंकमा पाँच दिनभित्रमा निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने परिदृष्यमा २, ५ र १० प्रतिशतले तलरता दबाबमा रहेको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सन् २०१८ को तरतला दबाब परीक्षणलाई उद्धृत गर्दै आईएमएफले नेपालमा तरलता जोखिम मुख्य चिन्ताको विषय भएको ठहर गरेको छ ।

यीमध्ये पाँच बैंकमा एक दिनमा कुल निक्षेपका ५ प्रतिशत निकालिएमा तरलता संकट सिर्जना हुनसक्ने र अन्य १४ बैंकमा एक दिनमा १० प्रतिशत निक्षेप निकालिएमा तरलता अनुपात कुल निक्षेपका २० प्रतिशतमा झर्नसक्ने जोखिममा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मा गरेको दबाब परीक्षणमा उल्लेख छ । यदि एक दिनमा १५ प्रतिशत निक्षेप झिकिएमा  तरलता अनुपात २३ प्रतिशतमा झर्ने अवस्थामा छ ।

यदि संस्थागत निक्षेप टप २, ३ वा ५ संस्थागत निक्षेपकर्ताले झिकेमा निक्षेपमा तरलत सम्पत्तिका अनुपात ११, १८ र २३ वाणिज्य बैंकमा २० प्रतिशतभन्दा तल झर्ने खतरा यो दबाब परीक्षणले देखाएको छ  । यो अति नै संवेदनशील अवस्था हो ।

‘नेपालका बैंकहरू निक्षेपका मुख्य स्रोतका रुपमा रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छन्,’ आईएमएफले भनेको छ, ‘यसको बलियो प्रवाह भएका बेला सम्झौतामुखी मौद्रिक स्थिति सिर्जना भयो भने बैंकहरूको कमजोर जोखिम व्यवस्थापनका अभ्यासले ऋणको अनुपात व्यापक रूपमा बढायो ।’

बैंकहरूले अन्धाधुन्ध लगानी बढाउनु नै वर्तमान तरलता संकटको कारण भएको ठहर गर्दै मुद्रा कोषले यही कारणले ठूलै बैंकिङ संकट विस्तार हुने चेतावनी पनि दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि कुल आन्तरिक कर्जा वृद्धिदर २२.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखेकोमा २०७५ पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा २८.५ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर २० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो कर्जा २३.२ प्रतिशतले बढेको छ । यसले बैंकहरू आफ्नो स्रोत र भावी संकट विचार नगरीकनै व्यापक लगानी गरिरहेको देखिन्छ ।

रियल इस्टेट कर्जा नै संकटका कारण

आईएमएफले नेपालको ऋणसँग सम्बन्धित जोखिम रियल इस्टेट कर्जासँग सम्बन्धित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आईएमएफका अनुसार यस्तो कर्जा अहिले कुल कर्जाको करिब ७० प्रतिशत छ । नेपालजस्तो कम विकसित र कम विविधीकरण भएको बैंकिङ प्रणालीमा ‘रियल इस्टेट एक्सपोजर’बाट बच्न निकै कठिन भएको भन्दै आईएमएफले रियल इस्टेटका पानीफोका फुटेमा यहाँको बैंकिङ प्रणाली संकटमा धकेल्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसबाहेक बैंकहरूको कमजोर सम्पत्ति गुणस्तर,जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा ऋण वर्गीकरणले गर्दा जोखिमको तह अझै बढाएको ठहर आईएमएफको छ । आईएमएफका प्रतिवदेनअनुसार बैंकहरूको वासलातमा कुल कर्जाको आधाभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट र चालू पूँजी ऋणले भरिएको छ, जसले कर्जाको गुणस्तर कायम गर्नमा समस्या सिर्जना गरेको छ ।

रियल इस्टेटको पानीफोका फुट्यो भने तीव्र आर्थिक मन्दी तथा सम्पत्तिका गुणस्तरमा कमीसहितको व्यापक आर्थिक संकट संकट सिर्जना हुने आईएमएफको चेतावनी छ । यसले निष्क्रिय सम्पत्तिका अनुपातसमेत बढाएर समग्र आर्थिक वृद्धिदरमै प्रभाव पार्ने आईएमएफले बताएको छ ।

प्रकाशित समय १३:४७ बजे